काठमाडौं - चुरेक्षेत्रको संरक्षणका लागि स्थायी प्रकृतिका संरचना आवश्यक हुने र यो क्षेत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापनका प्रयासलाई छरिएर नभै एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउन छुट्टै ऐन आवश्यक रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्। राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समितिद्वारा मंगलबार आयोजित चुरे संरक्षणसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीका सहभागीहरूले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन्।
उनीहरूले चुरेक्षेत्रमा पहिरो, नदी कटान, नदी किनारबाट अत्यधिक मात्रामा गिटी– बालुवाको निकासी, सतह तथा भूमिगत जलको अभाव रहेको बताउँदै यो क्षेत्रको सरंक्षणमा तीनै तहका सरकार र सरोकारवालाहरूको सहकार्य आवश्यक रहेको पनि बताए। यसैगरी, उनीहरूले चुरेक्षेत्रको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि ल्याइएको गुरुयोजनाको संरचना र व्यवस्थापनमा तीनवटै सरकारको तहगत अपनत्व र रणनीतिगत कार्यान्वयन हुनुपर्ने पनि बताए। सरकारले २०७४ मा चुरेक्षेत्रको प्राकृतिक स्रोत संरक्षण, दिगो व्यवस्थापन, परिस्थितीय सेवाको संवद्र्धन गरी गरिबी न्यूनीकरण एवं दिगो विकासको राष्ट्रिय लक्ष्यलाई सहयोग गर्न चुरेक्षेत्र संरक्षण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी २० बर्से गुरुयोजना ल्याएको थियो।
चुरेक्षेत्रको संवेदनशीलता र संरक्षणको आवश्यकता र गम्भीरतालाई विचार गरेर सबै सरोकारवाला तथा तीनै तहका सरकारहरूको आपसी सहकार्य अपरिहार्य बनेको उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिका अध्यक्ष तथा संविधानविज्ञ काशीराज दाहालले बताए।
‘यो क्षेत्रको संरक्षणका लागि छरिएका कानुनहरूभन्दा एकीकृत कानुन ल्याउँदा बढी प्रभावकारी हुन्छ,’ दाहालले भने। सरकारले २०७१ सालदेखि राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समिति गठन गरेर यो क्षेत्रको संरक्षणमा काम गर्दै आएको छ।
गोष्ठीको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै उर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोत मन्त्री वर्षमान पुनले चुरेक्षेत्रको संरक्षणमा अन्तरमन्त्रालय सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। यस्तै, वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले यो क्षेत्रको विकास र वातावरण संरक्षणलाई सन्तुलन गरेर समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढ्नुपर्ने बताए। गोष्ठीमा चुरेक्षेत्रको सरंक्षणसँग जोडिएका पाँच विषयमा विशेषज्ञहरूको कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।
प्रकाशित: ७ फाल्गुन २०७६ ०३:०२ बुधबार
