काठमाडौं - काठमाडौंको गोठाटारस्थित १३ रोपनी पाँच आना सरकारी जग्गा नक्कली जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता खडा गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको पाइएको छ। मालपोत कार्यालय, चाहबिलसँग भएको फिल्ड–बुकमा ‘पर्ती’ उल्लेख भएको गोठाटारस्थित उक्त जग्गा मखन रेग्मी, भोला र कमलराज रेग्मीको नाममा दर्ता भएको पाइएको हो।
मालपोत कार्यालय चाबहिलमा रहेको नक्सा र फिल्ड–बुकमा उक्त जग्गा सरकारी भनेर किटान भए पनि पछि नक्कली जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता खडा गरेको देखिन्छ। मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा शंकास्पद पुर्जा स्रेस्ता तयार गरी काठमाडौं गोठाटार (हाल कागेश्वरी–मनोहरा नगरपालिका) ३ क कित्ता नम्बर ८३ को फिल्ड–बुकमा रहेको क्षेत्रफल १३ रोपनी पाँच आना दुई पैसा जग्गा शम्शेरबहादुर रेग्मीको नाममा दर्ता गरेको देखिन्छ। फिल्ड–बुकमा कित्ता नम्बर ८३ को गोठाटारको उक्त जग्गा ‘आवाद बेलायक’ पर्ती र सर्भे नापजाँचको नक्सामा सात नम्बर उल्लेख छ। चाबहिलमा नयाँ मालपोत कार्यालय स्थापना भएपछि डिल्लीबजार मालपोतसँग भएका चाबहिलको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने फाइलहरू उतै सरिएको हो।
नापजाँच ऐन २०१९ तथा मालपोत ऐन २०३४ ले पर्ती जग्गा भन्नाले सरकारी जग्गालाई जनाउने परिभाषा गरेको छ। मुलुकी देवानी (संहिता) ऐेन २०७४ दफा २९९ को (ङ) मा पनि पर्ती जग्गालाई सरकारी सम्पत्ति मानिने उल्लेख छ। मालपोत ऐन र संहिताले त्यस्तो जग्गा दर्ता गर्नसमेत बन्देज लगाएको छ। तर फिल्ड–बुकमा पर्ती उल्लेख भएको गोठाटारस्थित सो जग्गा मखन रेग्मी, भोलाबहादुर रेग्मी र कुमारराज रेग्मीको नाममा दर्ता भएको देखिन्छ। सरकारी पर्ती जग्गा शम्शेरबहादुर रेग्मीको नाममा स्रेस्ता पुर्जा कायम गरी सुन्दरबहादुरलाई बेचेको र सुन्दरबहादुरले फेरि शम्शेरका छोरा बलराम रेग्मीलाई बकसपत्र दिएको प्राप्त कागजातबाट देखिन्छ। सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा ल्याएर उपभोग गरिरहेका मखन रेग्मी बलरामकी पत्नी हुन् भने भोला र कमलराज बलराम र मखनका छोराहरू भएको जग्गाधनी दर्ता स्रेस्तामा उल्लेख छ।
मालपोत कार्यालय चाबहिल प्रमुख कलकबहादुर खड्काका अनुसार गोठाटारस्थित उक्त जग्गा शम्शेरबहादुरको नाममा स्रेस्ता दर्ता हुँदा जग्गा दर्ताको विधि प्रक्रियाबिनै शम्शेरबहादुरको नाममा शंकास्पद पुर्जा तयार भएको देखिन्छ। ‘फिल्ड–बुकमा पर्ती उल्लेख भएको र अन्य कागजातमा पनि सरकारी नै देखिने उक्त जग्गा कसरी व्यक्तिको नाममा दर्ता भयो ? यो आश्चर्यको विषय हो,’ उनले भने, ‘भूमि व्यवस्था सचिव सूर्यप्रसाद गौतम र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको विषयमा जानकारी मागेकाले अध्ययन गर्दा साबिकको सर्भे नापीको नक्सा फिल्ड–बुक र हालको स्रेस्ता नक्सा अध्ययन गर्दा सरकारी जग्गा नै रहेको प्रस्ट छ।’
चलनचल्तीको मूल्यमा व्यक्तिको नाममा दर्ता भइसकेको उक्त सरकारी जग्गालाई अहिले ५० करोडभन्दा बढी पर्ने मालपोत प्रमुख खड्का बताउँछन्। अहिले त्यो ठाउँमा प्रतिआनाको २५ लाखले जग्गाको खरिद बिक्री हुँदै आएको छ।
सरकारको नाममा कायम
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले शंकास्पद ढंगले व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको उक्त पर्ति जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउन मालपोत कार्यालयलाई निर्देशन दिएको र कानुनबोजिम फिर्ता ल्याइएको बताए। सचिव गौतमले सो जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउन निर्देशन दिएलगत्तै मालपोत कार्यालय चाबहिलले मालपोत ऐनअनुसार नेपाल सरकारकै नाममा कायम गर्ने निर्णय गरेको छ। मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ मा सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा दर्ता वा आवाद गर्न नहुने उल्लेख छ। सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गरी आवाद गरेमा त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुने भनिएको छ।
मालपोत प्रमुख खड्काले सचिव गौतमको निर्देशनपछि मालपोत ऐनको अधिनमा रही जग्गा नेपाल सरकारकै नाममा फिर्ता ल्याइएको बताए। उनका अनुसार मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ३०५ को ३ बमोजिम जाँचबुझ गर्दा उक्त जग्गा सरकारी देखिएकाले हाल मखन रेग्मी, भोलाबहादुर रेग्मी र कुमारराज रेग्मीको स्रेस्ता मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ (२) दर्ता बदर गरी नेपाल सरकारका नाममा कायम गरिएको हो। यस विषयमा सम्बन्धित व्यक्ति, मन्त्रालयलगायत सरोकारवाला निकायलाई जानकारी गराउने तयारी भइरहेको मालपोत प्रमुख खड्काले बताए।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण सचिव गौतमले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको विषयलाई मन्त्रालयले गम्भीर रूपमा लिएको बताए। विभिन्न रूपमा हिनामिना भएका सरकारी जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता ल्याउन मन्त्रालयले अभियान नै सञ्चालन गरिरहेको भन्दै उनले त्यसको सुरुवात चाबहिलबाट भएको बताए। मिलेमतोमा सार्वजनिक÷सरकारी जग्गा आफ्ना नाममा बनाउनेहरू सयौंको संख्यामा रहेकाले त्यसको जाँचबुझ गरी सरकारकै नाममा कायम गर्न मातहतका मालपोत कार्यालयलाई निर्देशन दिएको सचिव गौतमको भनाइ छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन चासो दिएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले काठमाडौंमा रहेका सरकारी जग्गाको संरक्षण गर्न आफूहरूले विशेष अभियान थालेको बताए। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उक्त जग्गामाथि आवश्यक छानबिन गरी सरकारको नाममा फिर्ता गर्न मालपोत कार्यालय चाबहिललाई लिखित निर्देशन दिएको थियो।
प्रकाशित: ६ फाल्गुन २०७६ ०२:२९ मंगलबार
