काठमाडौं– नेपाल बार काउन्सिलले कानुन व्यवसायीको प्रमाणपत्र लिनेका लागि कुनै पेसा व्यवसायमा संलग्न रहन नपाउनेगरी नयाँ निर्णय गरेको छ । अब सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्थामा जागिरेले कानुन व्यवासायीको प्रमाणपत्र सजिलै लिन पाउने छैनन् ।

कानुन व्यवसायीको प्रमाणपत्र लिन कानुन विषयमा स्नातक सकेर बार काउन्सिलको परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अब भने बार काउन्सिलको परीक्षा उत्तीर्ण गरे पनि सजिलै कानुन व्यवसायीको प्रमाणपत्र लिन नपाइने भएको हो ।

अबदेखि सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयमा पूर्णकालीन काम गर्ने व्यक्तिले कानुन व्यवसायीको प्रमाणपत्र लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको बार काउन्सिलले जनाएको छ । तर, आफू कार्यरत कार्यालयबाट स्वीकृति दिइएको निवदेन पेस गर्नेले भने प्रमाणपत्र पाउने छन् ।

यसअघि सरकारी कर्मचारी वा जुनसुकै पेशा, व्यवसायमा संलग्न रहेकाले पनि कानुन विषयमा स्नातक गरी बार काउन्सिलको परीक्षा उत्तीर्ण गरेका व्यक्तिले कानुन व्यवसायीको प्रमाणपत्र लिन पाउने व्यवस्था थियो । अहिलेसम्म नेपाल बार काउन्सिलबाट १६ हजार ५ सय बढीले कानुन व्यवसायीको प्रमाणपत्र लिइसकेका छन् । बार काउन्सिलले कानुन पेशाबाहेककाले पनि प्रमाणपत्र लिने बढेपछि यस्तो निर्णय गरेको बताइएको छ ।

‘कानुन व्यवसायीको प्रमाणपत्र लिनेले कुनै सरकारी वा गैरसरकारी कार्यालय, संघ संस्था निकायमा पूरा समय नोकरीमा संलग्न व्यक्ति वा अन्य कुनै व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिले भने नोकरी समाप्त भएपछि’ बार काउन्सिलले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘अन्य व्यवसाय छोडेपछि मात्र परिषदमा कानुन व्यवासायी पमाणपत्रका लागि निवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।’

कुनै पनि पूर्णकालीन नोकरी गर्ने व्यक्तिले कानुन व्यवसाय गर्ने स्वीकृति लिएमा भने प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गरिएको छ । आफू बहाल रहेको निकायबाट स्वीकृतिको प्रमाण पेश गरेमा कानुन व्यवसायी प्रमाणपत्रको लागि निवेदन दिन पाउनेछ । गत मंसिरमा २७ औं अधिवक्ताको परीक्षा लिई परिणाम बाहिर आइसकेको छ ।

२०५० सालमा गठन भएको बार काउन्सिलले कानुन व्यवसायमा प्रवेश गर्नेहरूको परीक्षा लिने, नाम दर्ता गर्ने, व्यवसायमा संलग्न कानुन व्यवसायीको अभिलेख अद्यावधिक राख्ने काम गर्छ । त्यसैगरी आचारसंहिता बनाउने, आचारसंहिता अनुगमन गर्ने, व्यावसायिक आचरणविरूद्धका उजुरी लिएर अनुशासनमा कारबाही र सजाय गर्ने काम गर्छ । काउन्सिलले कानुनी शिक्षालाई प्रोत्साहन दिन उपयुक्त शैक्षिक मापदण्ड सिफारिसलगायतका काम गर्छ ।

प्रकाशित: १९ माघ २०७६ ०२:१७ आइतबार