काठमाडौं – सवारी दुर्घटना नदोहोरियोस् भनेर सरकारले सत्यतथ्य छानबिन गरी समाधानका लागि तत्काल समिति गठन गर्छ। समितिमार्फत दुर्घटनाको कारण, तथ्य र रहस्य खोजिन्छ। समिति आगामी दुर्घटना रोकथाम गर्न ठोस उपाय पनि सुझाउँछ। सवारी दुर्घटना बढ्दै गर्दा छानबीन समिति र दुर्घटना रोकथामको लागि सरकारले गरेको प्रयग्य लाग्दो छ। सवारी दुर्घटनाको छानबीन गर्न गठिन समितिले बनाएको प्रतिवेदनहरु अपुरा छन्। पछिल्लो समय म्याग्दीमा भएको जिप दुर्घटना, अर्घाखाँचीमा र सिन्धुपाल्चोकमा भएको बस दुर्घटनाको छानबिन प्रतिवेदनबारे यातायात मन्त्रालय बेखबर छ। सामान्यतया समिति गठन गरेको एक महिनासम्म समितिले प्रतिवेदन यातायात मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृह मन्त्रालयमा बुझाइसक्नुपर्छ। तर माथिल्लो निकायले ताकेता नगर्दा र सवारी दुर्घटनालाई कम महत्व दिँदा छानबीन प्रतिवेदनको औचित्य त्यति राम्रो देखिएको छैन।

त्यसो त कतिपय समितिले राम्रै प्रतिवेदन यातायात मन्त्रालयमा पेस गर्दापनि मन्त्रालयले दुर्घटना रोकथामको लागि ठोस उपाय निकाल्न सकेको छैन। अझ अति जवाफदेही सरकारी निकायमा छानबीन समितिको प्रतिवेदन नै छैन। प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय, महानगरीय प्रहरी प्रधान कार्यालयमा हजारौं यात्रुको ज्यान जाने गरी देशभर भएको सवारी दुर्घटनाको कुनै प्रतिवेदन फाइल छैन। यातायात मन्त्रालयमा यो वर्ष दुर्घटना भएका तीनवटा प्रतिवेदनमात्रै आएका छन्। ती प्रतिवेदनमाथि कुनै समिक्षा भएको छैन।

मंसिर २९ गते सिन्धुपाल्चोकमा भएको बस दुर्घटनाप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुःख व्यक्त गर्दै छानबीन समिति बनाएर दुर्घटना रोकथामको लागि काम गर्न सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिएका थिए। तर उक्त दुर्घटनाको अनुसन्धान गर्न बनेको छानबीन समितिले यातायात मन्त्रालयमा प्रतिवेदन अझै बुझाएको छैन। गृह मन्त्रालयका प्रवक्त केदारनाथ शर्माले दुर्घटनाबारे जिल्ला वा केन्द्रमा गठित कुनै पनि छानबीन समितिले प्रतिवेदन गृहमा नपठाएको जानकारी दिए। उनले सवारी दुर्घटनाबारे प्रतिवेदन नै बनाएपनि त्यसको समिक्षा र विश्लेषण नभएको बताए। ‘जहाँ सवारी दुर्घटना भएको छ त्यही छानबीन बनाइन्छ,’ उनले भने, ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालय, यातायात व्यवसायी समिति र स्थानीय तहलाई छानबीन समिति बनाएर छानबीन गर्न दिइन्छ, त्यसलाई सम्बन्धित निकायमा पठाइन्छ।’

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सुचना अधिकारी गोकुल खड्काले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दुर्घटनाबारे कुनै प्रतिवेदन नआएको बताए। हर्वाजहाज दुर्घटनालाई अति संवेदनशील मानेर प्रतिवेदन बनाइने भएपनि सवारी दुर्घटनाप्रति अध्ययन गर्दा विभेद भएका उनको भनाई छ। ‘दुर्घटना भएपनि विभिन्न ठाउँमा छानबीन समिति बनाइन्छ, त्यसमा यथेष्ट तिवेदन बनाएर पेस गर्नुपर्छ, पछिल्लो समय दुर्घटनाबारे कुनै प्रतिवेदन आएको छैन।’ उनका अनुसार प्रतिवेदन बुझ्ने र त्यसलाई कायान्वय गराउने जिम्मा प्रशासनको पनि हुन्छ। तर प्रशासनका दुर्घटनाबारे कुनै प्रतिवेदन नै आएको छैन।

महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका एसपी जीवन कुमार श्रेष्ठले दुर्घटना न्युनीकरण ट्राफिक प्रहरी एक्लैले गर्न नसक्ने बताए। ‘सबै निकायले समन्वय गरेर काम गर्ने हो भने यो सम्भव छ, तर प्रहरी एक्लै जति तातेपनि दुर्घटना रोकिन्न, यद्यपी केही कमी हुन्छ,’ उनले भने। उनका अनुसार सडक दुर्घटनमा देशभर प्रतिदिन ७ जनाको मृत्यु हुन्छ। ४० जना घाइते हुन्छन्।

त्यसो त पछिल्लो ५ वर्र्षयमा सवारी दुर्घटनामा ११ हजार बढीले ज्यान गुमाए। आर्थिक वर्ष ०७६÷०७७ सुरु भएको पाँच महिनामा मात्रै एक हजार ७० जनाको ज्यान गयो। पुरानो तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्दा यो वर्ष पाँच महिनामा मात्रै भएको सवारी दुर्घटनाको तथ्यांक डरलाग्दो हो। दुर्घटना बढेतापनि सरकारले छानबिन समिति गठन गरी तत्काल सडक दुर्घटना न्यूनिकरणतर्फ तदारुक भएर लागेको देखिन्न। केही छानबीन समिति गठन भएपनि समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथि कार्यान्वय भएको छैन। सरकारी निकायबाट सवारी दुर्घटना रोकथामको लागि प्रयास नहुँदा सडक दुर्घटना भयावह बनेको छ। मंसिर र पुसमा मात्रै २ सय ८० जनाले सवारी दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका छन्। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको तथ्यांक अनुसार दुर्घटनामा मृत्यु हुने सबैभन्दा बढी १७ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका छन्।

प्रकाशित: १७ पुस २०७६ ०३:४४ बिहीबार