रसुवा - साढे चार वर्षअघि गएको पहिरोमा परी रसुवाको नौकुन्ड गाउँपालिका–१, सांग्युलका डुक्पा तामाङको घर भत्कियो। घर वरिपरि पहिरो आयो। पहिरोका कारण उनी त्यहाँ बस्न सकेनन्। गाउँमा बस्ने वातावरण नभएपछि उनी लेकतिर लागे।

तर लेकमा सधैं बस्न सम्भव थिएन। हिउँदको समय गाउँमा र बर्खाको समय लेकमा बस्ने क्रम सुरु भयो। केही समय त्यो क्रम चलिरह्यो। पछि उनी छोरीको घरमा गए। अहिले पनि उनी त्यहीं बसिरहेका छन्। पहिरोको जोखिम बढ्दै गएपछि स्थानीयले गाउँ छाड्न थाले।

पहिरोको जोखिममा परेकाहरूलाई सोही गाउँपालिकाको लांबुमा स्थानान्तरण गर्ने कार्य सुरु भयो। तर उनको परिवार छुट्यो। साढे चार वर्षसम्म पनि सुरक्षित स्थानमा जग्गा नपाएपछि उनी सदरमुकाम आइपुगे। ‘गाउँका अरूले जग्गा पाइसके,’ ८२ वर्षीय डुक्पाले भने, ‘हामी तीन घर त्यसमा परेनौं।’

पहिरोका कारण गाउँमा बस्ने अवस्था छैन। तर उनले अहिलेसम्म अन्यत्र जग्गा व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन। ‘घर त बनाउनुपर्ने,’ उनले भने, ‘जग्गा नपाए कसरी बनाउने। उमेर गइसक्यो।’ सांग्युलकै थारलामा थोक्रा तामाङले पनि अझै घर बनाउने सुरसार गरेका छैनन्।

गाउँमा घर बनाउने जग्गा छैन। लामो समय लेकमा टहरा बनाएर बिताएका उनी पनि जग्गा पाउने आशामा भौंतारिरहेका छन्। गत असोजमा उनको परिवार लांबुमा आएको थियो। अहिले उनको चारजनाको परिवार त्यहीं बसिरहेको छ।

तर घर बनाउनका लागि जग्गा मिलेको छैन। ‘भूकम्प गएको यतिका समय भइसक्यो,’ उनले भने, ‘अरूले जग्गा पाउँदा पनि हामीले पाउन सकेनौं।’ सबै लांबु जान थालेपछि सांग्युलकी कान्छी तामाङ पनि त्यतै लागिन्। ‘गाउँमा अलिअलि जग्गा छ,’ उनले भनिन्, ‘गाउँमा खेतीपाती गर्नुपर्छ।’ हिउँदमा काम गर्न गाउँ जाने उनले बताइन्। ‘मैले बनाउन सक्दिनँ,’ उनले भनिन्, ‘दिएपछि सबैलाई दिनुपर्ने हो तर हामीलाई छुटाए।’

छुटेका विस्थापितहरूका लागि जग्गा खरिद प्रक्रिया चलिरहेको सामुदायिक आत्मनिर्भर केन्द्र रसुवाका पैरवी संयोजक विश्वास नेपालीले बताए। जिल्लामा एक हजार ९५ विस्थापित छन्। तीमध्ये ६ सय १९ जोखिमयुक्त क्षेत्रका विस्थापित परिवारलाई पुनःस्थापना गर्न जग्गा खरिद गरिएको छ।

विस्थापितको व्यवस्थापनका लागि जिल्लाका चार स्थानमा एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै छ। जिल्लाको लांबु, तिरु, बोगटीटार र पांलिङमा एकीकृत बस्ती विकास गरिनेछ। तिरुमा एक सय १८, बोगटीटारमा ५३, लांबुमा २१ र पांलिङमा ५१ परिवारको व्यवस्थापन गरिनेछ।

तिरुमा निर्माण हुने एकीकृत बस्तीको प्रारम्भिक योजना स्वीकृत भइसकेको छ। यसका लागि ६ करोड बजेट विनियोजन भएको छ। चारवटै बस्तीको प्रारम्भिक योजना स्वीकृत भएको छ। रसुवाका ९० प्रतिशत लाभग्राहीले तेस्रो किस्ता लिएका छन्। पुनःनिर्माणको समय–सीमा सकिनै लाग्दा जिल्लाका ९० प्रतिशतले तेस्रो किस्ता बुझेका हुन्। जिल्लामा १२ हजार पाँच सय १४ लाभग्राही छन्। तीमध्ये ११ हजार आठ सय ३७ लाभग्राहीसँग अनु्दान सम्झौता भएको छ, जसमा ११ हजार आठ सय १९ ले पहिलो, ११ हजार तीन सय १९ ले दोस्रो र १० हजार ६ सय ९५ जना सेवाग्राहीले तेस्रो किस्ता बुझेका छन्।

९४ प्रतिशत पहिरोपीडितसँग सम्झौता भएको छ। सम्झौता गरेकामध्ये ९९ प्रतिशतले पहिलो, ९५ प्रतिशतले दोस्रो र ९० प्रतिशतले तेस्रो किस्ता लिएका कार्यालयले जनाएको छ।

प्रकाशित: १३ पुस २०७६ ०२:१६ आइतबार