काठमाडाैं – सरकारले निजामती कर्मचारीले हप्तामा कम्तीमा ४० घन्टा काम गर्नुपर्ने नियम बनाएको छ। सरकारले संगठन संरचना र दरबन्दी पुनरावोलकनसम्बन्धी कार्यविधि पारित गरी प्रत्येक पदमा कार्यरत कर्मचारीका लागि सो नियम ल्याएको हो। सरकारले पुनः संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्भे गरी संघमा दरबन्दी घटाउन कार्यवधि तयार गरेको हो। मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम अधिकारीले संघमा कर्मचारीको दबरन्दी करिब ३२ हजार पु¥याउने तयारी भएको बताउँदै प्रत्येक कर्मचारीले ४० घन्टा काम गर्नुपर्ने नियमलाई आधार मानी दरबन्दीको संख्या निर्धारण हुने बताए। उनले भने, ‘निजामती सेवामा आकर्षण बढाउन तथा सार्वजनिक सेवालाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन कर्मचारीको दरबदी घटाउन र कर्मचारीको सेवासुविधा बढाउने तयारी भएको छ।’
कार्यविधिमा कर्मचारीको तलबभत्ता सुविधा अन्तर्राष्ट्रिय औसतमा पु-याउने र निजामती सेवामा आकर्षण बढाउने भनिएको छ। सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट संगठनको अभिलेख व्यवस्थापन कार्य सरलीकरण, समयको बचत, स्थान व्यवस्थापन, कार्यदक्षतामा हासिल गर्ने संगठन तथा कार्यविधिलाई सूचना प्रविधिमा आाधारित बनाउने पनि उल्लेख गरिएको छ।
मन्त्रालयका सहसचिव अधिकारीले नेपालमा कर्मचारीको तलब तुलनात्मक रूपमा विश्वमै कम देखिएको बताउँदै यस क्षेत्रमा आकर्षण बढाउन अन्तर्राष्ट्रिय औसतमा कर्मचारीको तलब सुविधा पु-याउने तयारी भएको जनाए। ‘हाम्रो छिमेकी देश भारतमा पियनको तलब २४ हजार भारतीय रुपैयाँ छ तर नेपालमा १९ हजार नेपाली रुपैयाँ छ। नेपालमा मुख्यसचिवको तलब ७० हजार नेपाली रुपैयाँ छ तर भारतमा मुख्यसचिवको तलब २ लाख भारतीय रुपैयाँभन्दा बढी छ,’ ’ अधिकारीले भने, ‘त्यसैले नेपालमा कर्मचारीको तलब अन्तर्राष्ट्रिय औसतमा पु-याउने तयारी भएको हो।’
६ महिनाअघि संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले संघमा दरबन्दी तत्काल घटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। समितिको उक्त निर्देशन कार्यान्वयन गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पुनः ओएनएम सर्भे गर्न सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन पठाइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता भूपाल बरालले बताए। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार संघीय मन्त्रालयको निर्देशनपछि केही मन्त्रालयले दरबन्दी घटाउन नसक्ने जानकारी गराएका छन्। अर्थ, गृह भौतिक पूर्वाधार लगायतका मन्त्रालयले उल्टै दरबन्दी थप्न आग्रह गर्दै संघीय मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेका छन्। अधिकृत तहका दरबन्दी बढाउन ती मन्त्रालयको प्रस्ताव छ।
दरबन्दी थप्न माग गरेका मन्त्रालयलाई संघीयले पुनः ओएनएम गरी दरबन्दी घटाउन निर्देशन दिइएकोे छ। ‘केही मन्त्रालयले उल्टै दरबन्दी थप्न प्रस्ताव गरे पछि सरकारले कार्यविधि तयार गरेको हो,’ अधिकारीले बनाए।
हाल संघमा करिब ४८ हजार दरबन्दी कायम गरिएको छ। दुई वर्षअघि प्रशासन सुधार सुझाव समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा संघमा कर्मचारीको दरबन्दी २५ हजारभन्दा नबढाउन सुझाव दिइएको थियो। तर कर्मचारी समयोजनअघि सरकारले संघमा कर्मचारीको दरबन्दी बढाउँदै करिब ४८ हजार पु-याएको हो।
प्रकाशित: ४ पुस २०७६ ०२:१७ शुक्रबार
