काठमाडौं – रामेछाप मन्थलीका रोशन (नाम परिवर्तन)लाई सात महिनाअघि काठमाडौं कपनका राकेश लामाले दुर्बइ एयरपोर्टमा ‘क्लीनिङ’को काम लगाइदिने प्रलोभन देखाए। त्यहाँ काम लगाइदिए वापत तीन लाख रुपैयाँ लिने लामाले बताए। दुबईमा राम्रो काम पाउने अपेक्षाले रोशनले लामालाई तीन लाख रुपैयाँ बुझाए। एयरपोर्टमा ‘क्लीनिङ’कै काम भएपनि राम्रो आम्दानी हुने रोशनको आशा थियो। दुबई एयरपोर्ट जने भनेर काठमाडौंबाट गएका उनी मलेशिया पुगे। त्यहाँ रोशनलाई अपरिचित व्यक्तिको जिम्मा लगाइयो। त्यसपछि दलाल फरार भए, रोशन बन्धक बनाइए। त्यहाँ उनलाई नचिनेका व्यक्तिले तीन महिना बन्धक बनाएर राखे।

बन्धक बनेको केही महिनापछि रोशनले मोबाइलमार्फत आफन्तलाई सम्पर्क गरेर आफ्नो अवस्थाबारे जानकारी दिए। आफन्तले जानकारी पाएपछि मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरो बबरमहलमा उजुरी दर्ता गराए। उजुरी दर्ताभएपछि ब्यूरोको टोलीले मलेशीयन दुतावाससँग समन्वय गरेर उनलाई नेपाल पु-याएको थियो। त्यसको केही समयपछि उनलाई सिमाना कटाउने लामा पनि पक्राउ परे। प्रहरीले असारमा उनलाई मुद्दा दर्ता गरेर काठमाडौं जिल्ला अदालत पु-यो तर मानव तस्कर सम्बन्धि कानुन नबनेकाले लामालाई अदालतले कुनै सजाय गर्न सकेन।

मानव तस्कर सम्बन्धि प्राप्त कानुन नहुँदा मानव तस्कर जस्तो जघन्य अपराधमा संलग्न अपराधिले यसरी नै छुटकारा पाउने गरेका छन्। मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरोेले नेपालबाट झुक्याएर विभिन्न मुलुकमा पु-याएकाहरूको उद्धार र तस्करलाई पक्राउ गरेपनि अदालतसम्म पुगेपछि तस्करले छुटकारा पाउँदै आएका छन्। अहिले अधिकांश तस्करलाई कानुनी सजायको लागि प्रहरीले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन अन्र्तगत मुद्दा चलाउने गरेको छ। तर, यो कानुनमा तस्कर गर्नेलाई सजाय नतोकिएको हुँदा अदालते यसै छाड्ने गरेको प्रहरी अधिकारीको भनाइ छ। ‘त्यति ठूलो अपराध गर्नेलाई कडा सजाय हुनुपर्ने हो, तर हामीसँग मानव तस्कर सम्बन्धि कानुन अझै बनेको छैन, यसले गर्दा अपराधीलाई छुट मिलेको छ,’ ब्यूरोका प्रवक्ता गोविन्द थपलियाले भने। उनका अनुसार सहमती नभएर एक मुलुकबाट अर्को मुलुकमा पु-याउने र तोकिएको भन्दा फरक काममा लगाउन कार्य मानव तस्कर हो।

पछिल्लो समय सिमाना कटाएर मावन तस्कर गर्ने उजरी धेरै आउने गरेको ब्यूरोले जनाएको छ। ‘मानव बेचबिखन सम्बन्धि कानुनले तस्करलाई समेट्दैन,’ प्रवक्ता थपलियाले भने, ‘हामीले केरकार पारेर प्रमाण जुटाएर अदालतसम्म पु¥याउँछौं, तर अदालतले कानुन नै नभएपनि सामान्य कारबाही गरेर पठाउछ।’ मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ मा मानिस किन्ने वा बेच्नेलाई २० वर्षसम्मको कैद सजायर दुई लाख रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ। यो ऐनले तस्कर सम्बन्धि अपराधलाई नसमेटेको प्रहरीको भनाइ छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तयार पारेको मानव बेचबिखन सम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदनले पनि कानुनको अभावले मानव तस्करले छुटपाउने गरेको देखाएकोछ।

प्रकाशित: १ पुस २०७६ ०४:०१ मंगलबार