काठमाडौं – लोकसेवा आयोगले खुलाएको खुला विज्ञापनप्रति प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। संघमै कार्यरत कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहममा समायोजन गरेर संघमा भर्ना खोलिएको भन्दै कर्मचारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन्। असन्तुष्ट कर्मचारीहरूले आइतबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीलाई भेटेरै विज्ञापनप्रति आपत्ति जनाए।
लोकसेवा आयोगले गत साता प्रशासनमा तीनसय ९२, कानुन न्याय तथा सरकारी वकिलतर्फ दुईसय ५५, राजश्वमा ४९, लेखा परिक्षणमा २९, लेखामा २३, संसद्मा १८ जना गरी सातसय ६९ जना अधिकृतको विज्ञापन गरेको छ। कर्मचारीले समायोजनको गुनासो टुंगीन नपाउँदै संघमा कर्मचारी भर्नाका लागि विज्ञापन खोलेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। ‘कर्मचारी समायोजनका तमाम जटिलता र गुनासा नटुंगिँदै संघमा नयाँ भर्ना खुलाउनु खेदजनक छ, संघमा दरबन्दी नभएको भनेर हामीलाई समायोजन गरिएको नौ महिना नबित्दै लोकसेवा आयोग मार्फत मंसिर २५ गते ठूलो संख्यामा अधिकृतको विज्ञापन गरिएको छ। यसबीचमा यति धेरै दरबन्दी कसरी सिर्जना हुन गयो ?,’ कर्मचारीले बुझाएको पत्रमा भनिएको छ।
सरकारले गत चैतमा निजामती सेवामा कार्यरत झण्डै एक लाख कर्मचारीहरूको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरेको थियो। संघमा धेरै कर्मचारी राख्न आवश्यकभन्दा बढी दरवन्दी सिर्जना गरेपछि अहिले संघमा कर्मचारी आवश्यकभन्दा धेरै छन् भने प्रदेश र स्थानीय तह कर्मचारीविहीन छन्।
प्रकाशित: ३० मंसिर २०७६ ०४:३१ सोमबार
