काठमाडौं – सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गा संरक्षण तथा जाँचबुझ आयोगले शनिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। प्रतिवेदनमा देशभर चार सय ६४ बिघा ३६ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा हडपिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। व्यक्तिको नाममा हडपिएको सरकारी जग्गा सरकारको स्वामित्वमा पुनः ल्याउन आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको हो। त्यस्ता व्यक्तिलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा १० वटा सरकारी जग्गा हिनामिना भएकोबारे १० वटा छुट्टाछुट्टै रिपोर्ट बुभाइएको छ।
आयोगका अध्यक्ष मोहनरमण भट्टराईले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गा व्यक्तिको नाममा हडपिएकोबारे प्रमाण र तथ्य राखिएको बताए। सर्वसाधारणबाट आयोगमा दर्ता गरिएका उजुरीको छानबिन गरी आयोगले प्रतिवेदन तयार गरेको उनले बताए। आयोगमा सरकारी जग्गा हिनामिना भएको भन्दै १ सय ७७ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए।
आयोगलाई अतिक्रमण गरिएका सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठीका जग्गाबारे अध्ययन, छानविन तथा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउन सिफारिस गर्ने अधिकार दिइएको छ। सो आयोग ६ महिनाअघि गठन गरिएको हो। प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि आयोगको म्याद ६ महिना थपिएको अध्यक्ष भट्टराईले जनाए।
प्रकाशित: ३० मंसिर २०७६ ०३:५९ सोमबार
