राजविराज – राजविराजमा मेडिकल कलेज स्थापनाका निम्ति वर्तमान संघीय सरकारले घोषणा तथा निर्णय गरेको लामो समय बिते पनि जग्गा विवादका कारण निर्माणसम्बन्धी काम अघि बढ्न सकेको छैन।

२०७५ भदौ १ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रदेश–२ को प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्दै राजविराजमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने घोषणा गरेका थिए। सोही क्रममा प्रधानमन्त्रीले गणतन्त्रवादी नेता रामराजाप्रसाद सिंहको नाममा राजविराजमा मेडिकल कलेज स्थापना गरिनेबारे सरकारमा विमर्श थालिएको उद्घोष गरेका थिए।

राजविराजमा मेडिकल कलेज स्थापनाको सपना सप्तरीवासीले निकै अघिदेखि देख्दै आएका छन्। नेपालको पहिलो विश्वविद्यालयको रूपमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना हुनुभन्दा दुई वर्षअघि नै सप्तरीमा महेन्द्र बिन्देश्वरी बहुमुखी क्याम्पस स्थापना भएको थियो। त्यसकारण सप्तरी मुलुकको शिक्षाको उद्गमस्थलका रूपमा परिचित छ।

२०१४ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रको पहलमा स्थानीय जमिन्दार बिन्देश्वरीप्रसाद यादवले जग्गा उपलब्ध गराएपछि महेन्द्र बिन्देश्वरी बहुमुखी क्याम्पस स्थापना गरिएको थियो। त्यसको केही वर्षपछिबाटै सप्तरीमा एउटा मेडिकल कलेज पनि स्थापना गर्न स्थानीय अगुवाहरूले पहल थालेका थिए। यद्यपि सप्तरीवासीको उक्त सपना अझै साकार हुन सकेको छैन।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनअघि भारतीय लगानीकर्ताहरूको अप्रत्यक्ष लगानीमा राजविराजमा निजी स्तरमा ‘साई कृष्णा मेडिकल कलेज’ को स्थापना गरियो। यद्यपि आन्तरिक विवादका कारण केही वर्षमै उक्त कलेज बन्द भयो। हाल उक्त कलेज रहेको भवन र भौतिक पूर्वाधार खण्डहरजस्तै बनेको छ।

२०१४ सालमा नेपालमा पहिलोपल्ट महेन्द्र बिन्देश्वरी बहुमुखी क्याम्पस स्थापना गरिएसँगै सप्तरीमा एउटा मेडिकल कलेज पनि स्थापना गर्न स्थानीय अगुवाहरूले पहल थालेका थिए। यद्यपि सप्तरीवासीको उक्त सपना अझै साकार हुन सकेको छैन।

पछिल्लो निर्वाचनका बेला राजविराजमा मेडिकल कलेज स्थापनाको माग बौद्धिक क्षेत्रबाट फेरि चर्चामा आयो। उक्त मागलाई एक्कासि बल दिए सप्तरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट चुनाव लड्न आएका तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम नेपाल (हाल समाजवादी पार्टी)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले। भनिन्छ उक्त चुनावी अजेन्डाले यादवलाई चुनाव जिताउन निकै सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेको थियो। संयोगवश यादव निर्वाचित पनि भए। यादवले सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीसहित स्वास्थ्जनसंख्या मन्त्रालयको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीसमेत पाए। जिम्मेवारीमा पाएपछि उनले आफ्नो अजेन्डालाई मूर्तरूप दिन प्रयास पनि गरेका समाचार सार्वजनिक भए। तर वर्तमान सरकारबाट अहिलेसम्म राजविराजमा मेडिकल कलेज स्थापनासम्बन्धी कुनै ठोस काम भएको देखिएको छैन।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेशसभामा राजविराजमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्दे उद्घोषपश्चात् स्वास्थ्य मन्त्री यादवको पहलमा सोही वर्ष पुस २३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सप्तरीमा राजमाराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने औपचारिक निर्णय ग¥यो। तर मन्त्रिपरिषद्ले कलेज स्थापनाका लागि निर्णय गरेको १० महिना बितिसक्दा पनि अझै कलेज स्थापना हुने जग्गाको अन्तिम टुंगो लागिसकेको छैन। डिपिआरलगायत अन्य कार्यहरू पनि ओझेलमै छन्।

मेडिकल कलेजका लागि राजविराज नगरपालिकाकाले १० नम्बर वडास्थित हुलाकी राजमार्ग छेउमा ६२ बिघा जग्गा दिने घोषणा गरेको थियो। यद्यपि उक्त जग्गा यसअघि ग्लोबल सहकारी संस्थालाई कृषि हाटबजारका लागि नगरपालिकाकाले लिजमा दिएको भन्दै उक्त सहकारी संस्थाले समेत सो जग्गामाथि दाबी गर्दै आएको छ। संस्थाकै दाबी–विरोधका कारण मेडिकल कलेजको निर्माण प्रक्रियाले गति लिन नसकेको सम्बद्ध पक्षको भनाइ छ। एक महिनाअघि राजविराजमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कुनै व्यक्ति वा संस्थाको नाम नलिई स्वास्थ्य मन्त्री यादवले जग्गा विवादका कारण मेडिकल कलेजको काम प्रभावित हुन पुगेको भनी गुनासो पोखेका थिए।

राजनीतिक इष्र्या पनि कारण
राजविराज मेडिकल कलेजलाई स्वास्थ्य मन्त्री यादवको ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ भनेर समेत हेर्ने गरिएको छ। यादव मोरङ र सुनसरीको आफ्नो परम्परागत निर्वाचन क्षेत्रलाई छाडेर सप्तरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा आएका हुन्। यस क्षेत्रलाई आफ्नो सुरक्षित क्षेत्र बनाउने उद्देश्यअन्तर्गत उनले रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान राजविराजमै स्थापना गर्ने योजना अघि सारेको जानकारहरूको बुझाइ छ। राजविराज यादवकै निर्वाचन क्षेत्रअन्तर्गत पर्छ भने रामराजाप्रसाद सिंहको पैतृक गाउँ कोइलाडी पनि यादवकै निर्वाचन क्षेत्रअन्तर्गत पर्छ। गैरयादव मतदाताहरूको बाहुल्य रहेको सप्तरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा मेडिकल कलेजलगायत पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिए एकातिर विकासको नाममा र अर्कोतिर रामराजाप्रसाद सिंहको नामका आधारमा यस क्षेत्रका राजपुत, ब्राम्हणलगायत जातिका मतदाताबीच पनि आफ्नो स्वीकार्यता बढने सोचअन्तर्गत यादवले मेडिकल कलेज स्थापनालाई महत्वका साथ अघि बढाउन खोजेको राजनीतिक जानकारहरू बताउँछन्। सोही कारणले कतिपय राजनीतिक दलका स्थानीय नेता–कार्यकर्ता र केही निजी कलेज सञ्चालकहरू सो मेडिकल कलेजको कामलाई प्रभावित तुल्याउने षड्यन्त्रमा लागेको बताइन्छ।

प्रस्तावित जग्गामा विवाद देखिएसँगै मेडिकल कलेजका लागि वन मन्त्रालयबाट स्वीकृत फायल हाल भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा अड्किएको छ। यसअघि नगरपालिकावाट उक्त जग्गामा लिजमा लिएको भनी दाबी गर्दै आएको ग्लोबल सहकारी संस्थाका अध्यक्ष सुखराम यादवलाई पछिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरमले राजविराज नगरपालिकाको मेयर पदका लागि टिकट दिन नमानेपछि उनी तत्कालीन नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका थिए र एमालेको टिकटमा मेयर पदका निम्ति चुनाव पनि उठेका थिए। हाल उनी सप्तरीमा नेकपाका चर्चित अनुहारमध्ये एक हुन्।

स्रोतका अनुसार मेडिकल कलेज स्थापनाको चर्चा चलेपछि सुखाराम काठमाडौं गएर प्रधानमन्त्रीसहित नेकपाका केही ठुला नेताहरूलाई भेट्दै आफूले कृषि हाटका लागि लिएको जग्गामा मेडिकल कलेज स्थापना नगर्न माग गरेका थिए। मेडिकल कलेज स्थापना भए पनि ६२ बिघा जग्गा मेडिकल कलेजका लागि आवश्यकताभन्दा बढी भएको तर्क गर्दै ३५/४० बिघासम्म जग्गा मेडिकल कलेजलाई दिई बाँकी जग्गा कृषि हाट–बजारका लागि आफ्नो संस्थालाई दिइनुपर्ने उनको माग थियो। उक्त मागअनुरूप नेकपाका ठुला नेताहरूले यादवलाई आश्वासनसमेत दिएका थिए। यद्यपि स्वास्थ्य मन्त्री यादव तथा राजविराज नगरपालिकाकाले भने त्यहाँ रहेको सबै जग्गा प्रतिष्ठानलाई दिनुपर्ने अडान लिएपछि विवाद चर्किएको थियो।

यद्यपि ग्लोबल सहकारीका अध्यक्ष यादव आफूमाथि निराधार आरोपमात्रै लाग्ने गरेको प्रतिक्रिया जनाए। उनले भने, ‘यो मेडिकल कलेज सप्तरीवासीको मात्रै नभई सिंगो प्रदेशवासीको सपना हो, प्रधानमन्त्रीज्यूले घोषणा गर्नुभएको अत्यन्त महŒवपूर्ण योजना हो, यसमा मेरो तर्फबाट अवरोध हुने कुरै आउँदैन।’ आफूले यस विषयमा कुनै उजुरबाजुर नगरेको बताउँदै यादवले राजविराज नगरपालिकाबाट भएको गल्तीका कारण यस्तो समस्या सिर्जना भएको बताए।

विवादबीच डिपिआरका लागि बजेट
यसैबीच, जग्गा विवाद टुंगो नलाग्दै रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका लागि अर्थ मन्त्रालयले ३० करोड रुपैयाँ पठाएको छ। प्रतिष्ठानअन्तर्गत अस्पतालका लागि ओपिडी भवन र प्रतिष्ठानको डिपिआर (विस्तृत परियोेजा प्रतिवेदन) तयार गर्न मन्त्रालयले सो रकम उपलब्ध गराएको हो। प्रतिष्ठान पूर्वाधार तयारी विकास समितिका सचिव डाक्टर संजयकुमार ठाकुरका अनुसार गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल परिसरमा ओपिडी भवन निर्माण तथा प्रतिष्ठानको डिपिआरमा खर्चिन खातामा रकम पठाएको हो।

समितिको बैठकले उक्त रकमबाट ओपिडी भवन निर्माण गर्न दुई साताभित्रै टेन्डर आह्वान गरिसक्ने निर्णयसमेत गरेको उनले बताए। ‘प्रस्तावित जग्गामा दुई वर्षभित्रै डिपिआरको सम्पूर्ण कार्य गरिसक्नुपर्ने छ,’ डा.ठाकुरले भने, ‘हाल प्रतिष्ठानको भौतिक संरचना निर्माण हुने स्थानको जग्गासम्बन्धी फायल प्रक्रियामै रहेकोले उक्त कार्य तत्कालै अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था छैन।’

त्यस्तै, सरकारले प्रतिष्ठान पूर्वाधार तयारी विकास समितिका निमित्त अध्यक्षमा टिचिङ हस्पिटल काठमाडौंमा कार्यरत अर्थोपेडिक डाक्टर रोहितकुमार पोखरेललाई जिम्मेवारी तोकेको छ। यसअघि निमित्त अध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहेका डाक्टर सुबोध अधिकारीले कार्य व्यस्तताको कारण देखाउँदै असमर्थता जनाएपछि सप्तरी निवासीसमेत रहेका पोखरेललाई कार्यभार दिइएको समितिका सचिव डाकटर ठाकुरले बताए।

उनका अनुसार समितिको अध्यक्षका लागि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले हाललाई प्रतिष्ठानको कामकाज गर्नेगरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले पोखरेललाई जिम्मेवारी दिएको हो। १० सदस्यीय समिति रहने प्रतिष्ठान पूर्वाधार विकास समितिको सदस्यमा प्राध्यापक डाक्टर भगवान् कोइराला र डाक्टर मिथिलेश सिंहलाई चयन गरिएको छ। पदेन सदस्यहरूमा अर्थ मन्त्रलायका सहसचिव थानेश्वर गौतम, शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव हरि लम्साल, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव डाक्टर विकास देवकोटा, प्रदेश २ का सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव, राजविराज नगरपालिकाका प्रमुख शम्भुप्रसाद यादव रहेका छन्।

प्रकाशित: ३ मंसिर २०७६ ०२:०३ मंगलबार