रौतहट – बाह्र वर्षअघि रौतहटको राजपुर फरहदवामा भएको बमकाण्डको आरोपमा पक्राउ परेका सांसद मोहम्मद अआलमपक्षीय कानुन व्यावसायीले आलमको बचाउका लागि बहस गर्दै बमकाण्ड घटना नै काल्पनिक भएको जिकिर गरेका छन्। रौतहट जिल्ला अदालतमा भएको तेस्रो दिनको बहसका क्रममा प्रतिवादीतर्फका कानुन व्यवसायीले सरकारले कृत्रिम वारदात खडा गरी आलमलाई फसाउन खोजेको जिकिर गरेका हुन्।

रौतहट जिल्ला न्यायाधीश दिपक ढकालको इजलासमा सोमबार वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय शेरबहादुर केसी र गोपालकृष्ण घिमिरेसहित कानुन व्यवसायीहरू सुनिल पोखरेल, कृष्ण घिमिरे, योगेन्द्रबहादुर अधिकारीले राजपुरमा बम बिस्फोट नै नभएको जिकिर गरे। आलमको गाउँ राजपुर फरहदवास्थित इद्रिसको गोठघरमा कुनै घटना नै नभएको सन्दर्भमा सरकारले आलमलाई फौजदारी कसुरमा फसाउन नक्कली वारदात, साक्षी तथा प्रमाण खडा गरिएको उनीहरूको तर्क छ।

आलमको पक्षमा बहस गर्न रौतहट पुगेका नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष शेरबहादुर केसीले राजपुरमा कुनै घटना नै नभएको जिकिर गर्दै मिडिया ट्रायल गरेर, मुद्दा लगाएर आलमलाई फसाइएको जिकिर गरे। उनले राजपुर बमकाण्डको कुनै प्रमाण नै नभएकाले झुठो अभियोग लगाइएको दाबी गर्दै आलमलाई साधारण तारेखमा छाड्न इजलाससमक्ष माग गरेका छन्। अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले पनि घटना नै नभएको उल्लेख गर्दै आलमविरूद्ध काल्पनिक कागजात बनाएकाले घटनाको प्रमाणबिना नै आफ्नो पक्षलाई फसाएको दाबी गरे।

वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले आलमलाई राज्यशक्ति नै लागेर झुटो मुद्दामा फसाउन खोजिरहेको आरोप लगाए। राजपुरमा बम बिस्फोट भएको एउटा पनि प्रमाण छ भने त्यो पेस गर्न चुनौती दिँदै घिमिरेले घटनाको नक्कली वारदात खडा गरी आलमलाई फसाउन खोजेको दाबी गरे।

प्रहरीले प्रस्तुत गरेका प्रमाणहरू नै शंकास्पद रहेको, ती कागजातले कुनै कुरा पुष्टि गर्न नसक्ने भएकाले प्रहरीले जुटाएको प्रमाणमाथि नै प्रश्नचिन्ह उब्जिएको र प्रहरीले गरेको अनुसन्धान गलत भएको उनको तर्कसहित वादीपक्षका कानुन व्यावसायीहरूले आलमलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न माग गरेका थिए। मंगलबार आलमको पक्षमा बारकै पूर्वअध्यक्ष रहिसकेका प्रेमबहादुर खड्का, पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमन श्रेष्ठ, वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनाललगायतले बहस गर्ने भएका छन्।

घटनाका सम्बन्धमा विशेष अनुसन्धान सकेर प्रहरीले आलम र उनका भाइ महताब आलमसहित ११ जनालाई प्रतिवादी बनाई जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा मुद्दा बुझाएको थियो। सरकारी वकिलको कार्यालयले आलमविरुद्ध सर्वस्वसहित जन्मकैदको मागदाबी गर्दै अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता गरेको हो। २०७४ सालमा आएको नयाँ मुलुकी अपराध संहितामा सर्वस्वसहित जन्मकैदको व्यवस्था छैन। तर आलमको मुद्दा मुलुकी अपराध संहिता लागू हुनुभन्दा पहिलाको भएकाले मुलुकी ऐन २०२० अनुसार सर्वस्वसहित जन्मकैद माग दाबी गरिएको हो।

पीडित प्रभावित पार्दै आलम पक्ष
राजपुर फरहदवा बमकाण्डका मुख्य अभियुक्तको रूपमा पक्राउ परेका पूर्वमन्त्री आलमको थुनछेक बहस चलिरहँदा मुद्दा दर्ता गर्नेमध्येका एक भारतीय नागरिक गौरीशंकर राम चमारले आलमलाई जोगाउन लिखित निवेदन दिन आएको बेला प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। राजपुर बमकाण्डका मुख्य आरोपी आलममाथिको गहन अनुसन्धानपश्चात् घटना पुष्टि नै हुन थालेपछि आलमसमर्थकले पीडित परिवारलाई त्रास तथा प्रलोभनमा पारी पीडितलाई बयान फेर्न लगाइरहेका छन्।

आलमका सहयोगीहरू झुटा निवेदन दिन लगाउँदै पीडितलाई प्रभावित बनाउने कार्यमा जुटेको पाइएको छ। राजपुरमा भएको बमकान्डमा आलमकै संलग्नता भएको भन्दै भारत सीतामढी जिल्ला मुसाचौक बैरगनियाका गौरीशंकर राम चमारले किटानी जाहेरी दिँदै आलमलाई कारबाहीका लागि बयान दिएका थिए। तर पछि आलमका मान्छेले भारतीय आफन्तमार्फत दबाब सिर्जना गर्न थालेपछि दबाब खेप्न नसकेर आलमको पक्षमा निवेदन दिन जाँदै गर्दा प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको स्रोतले जनाएको छ।

बिस्फोटमा परेर घाइते भएका चमारको दुवै कान, अनुहारको तल्लो भागदेखि छातीसम्म पूर्ण रूपमा जलेको छ। चमारले २००१ मा मट्टितेलको स्टोभ पड्कँदा आफ्नो अनुहार जलेको विवरण लेखिएको निवेदन लिएर अदालततर्फ जाँदै गर्दा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो।

यसअघि कात्तिक २१ गते यस्तै अर्का साक्षीको बयान परिवर्तन गराउने प्रयास भएको थियो। चैत २४ को बिस्फोटमा मारिएका मोहम्मद ओसि अख्तरकी पत्नी अमना खातुनलाई पति वैदेशिक रोजगारीमा गएर नफर्किएको झुटो निवेदन इजलासमा पेस गर्न लगाइएको थियो। तर २०७४ सालमै खातुनले आफ्ना पतिको मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र बनाएर प्रहरीसमक्ष आलमविरुद्ध कारबाहीका लागि निवेदन पेस गरेकी थिइन्।

पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन प्रचार–प्रसारका क्रममा आलम कहाँ गएका ओसी अख्तरको बिस्फोटमा परी मृत्यु भएको थियो। ओसी अख्तरको मृत्यु भएपछि आमा रुक्साना खातुनले आलमलाई कारबाहीको माग गर्दै गरेको अवस्थामा उनको पनि गोली हानी हत्या गरिएको थियो। बिहीबार मियाँकी श्रीमती आमना खातुनलाई प्रतिवादीपक्षले अदालतमा उपस्थित गराएर निवेदन दिन ल्याए पनि उनले दिएको निवेदन अदालतमा दर्ता हुन सकेको छैन।
घटनाको अनुसन्धानका क्रममा तत्कालीन समयमा मृतककी पत्नी अमना खातुनले उनकी सासु रुक्साना खातुनकै भनाइ उद्धृत गरेर पतिलाई आलमका सहयोगीहरूले लिएर गएको र त्यहाँ भएको बिस्फोटमा मारिएको भन्ने कागजसमेत गरेका थिए। आलमका सहयोगीले पीडितलाई प्रभावित गरी अदालतमा ल्याएर अर्को निवेदन दिन लगाएका छन्। मृतककी पत्नी अमना खातुनले तत्कालीन समयमा आफ्ना पति वैदेशिक रोजगारमा गएको र त्यहाँ मारिएको भन्ने ब्यहोरासमेत निवेदनमा उल्लेख गरिएको अदालत स्रोतले जनाएको छ।

आलमका सहयोगीहरूको त्रासबाट केही प्रत्यक्षदर्शी र साक्षीसमेत डराएपछि प्रहरीले उनीहरूको सुरक्षामा ध्यान दिन थालेको छ। आलमका सहयोगीहरूले मृतक ओसी अख्तरका छोरालाई पाँच कठ्ठा जमिन र पाँच लाख रुपैयाँ दिने प्रलोभन दिएको अडिओसमेत जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले फेला पारेको छ। आलमलाई सहयोग पुग्नेगरी पति विदेश गएको भन्दै अदालतमा निवेदन दिने यमुनामाई गाउँपालिका–४ की अमना खातुनले पति ओसी अख्तरको मृत्यु २०६४ साल चैत २७ गते भएको भन्दै गाउँपालिकाबाट मृत्यु–दर्ता प्रमाणपत्र लिएको खुलेको हो। उनले दुई वर्षअघि नै मृत्यु दर्ता प्रमाणत्र लिएकी भए पनि बयान फेर्दै आफ्ना पति विदेश गएको निवेदन दर्ता गराउन अदालत गएकी थिइन्। २७ चैत २०६४ को सामूहिक हत्याकाण्डमा मुख्य अभियुक्तको रूपमा पक्राउ परेका पूर्वमन्त्री आलमको थुनछेक बहस चलिरहँदा उनले सो निवेदन दर्ता गराउन खोजे पनि अदालतमा दर्ता हुन सकेको छैन।

यसैबीच, आलमका समर्थकहरूले रौतहट सदरमुकाम गौरमा आलम रिहाइको माग गर्दै मौन जुलुस प्रदर्शन गरेका छन्। बिपी चोकबाट निकालेको जुलुसको अघि–पछि व्यापक सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो। नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेतासमेत रहेका आलमपक्षीय समर्थकलाई ध्यानमा राख्दै अदालतको चार सय मिटर दायाँबायाँ ठूलो मात्रामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको प्रहरीले जनाएको छ।

प्रकाशित: २६ कार्तिक २०७६ ०१:४९ मंगलबार