डडेल्धुरा – पहिलो पटक डडेल्धुरा पुग्दा स्वास्थ्य शिक्षा सुधारका अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसीले डडेल्धुरा अस्पताल जनप्रतिनिधिहरूको बेवास्ताको शिकार भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए। सुदूरपश्चिम भ्रमणका क्रममा गत भदौ १२ गते पहिलो पटक डडेल्धुरा पुगेका उनले सुदूरपश्चिमको केन्द्रमा रहेको डडेल्धुरा अस्पताल र सुदूरपश्चिमेली पहाडी जनताको स्वास्थ्य उपचारको स्थिति देख्दा आफूलाई निकै चिन्ता लागेको बताएका थिए।

राज्यको विभेदकारी व्यवहारविरुद्ध संघर्ष गर्दै कात्तिक १८ गते सोमबारदेखि १७ औं सत्याग्रह सुरु गरेका केसीले सो अस्पतालको अवस्थामा सुधार गर्न अझसम्म पनि कसैले ध्यान नदिएको देख्दा आफू थप चिन्तित भएकोे बताए। डाक्टर केसीले पूर्वप्रधानमन्त्रीको जिल्ला भएर पनि डडेल्धुरा अस्पतालमा स्वास्थ्य उपचार सेवा गुणस्तरीय हुन नसक्नु विडम्बनापूर्ण भएको भन्दै गहिरो चिन्ता व्यक्त गरे। डडेल्धुरा नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला हो।

सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा स्रोत तथा चिकित्सकहरू निडर भएर काम गर्ने वातावरण छैन, जसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय नधि र प्रशासकले लिनुपर्छ।

अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डाक्टर जीतेन्द्र कँडेलसँग अस्पतालको अवस्थाबारे बुझ्दै डाक्टर केसीले उपचारमा खस्किँदो गुणस्तर तथा स्थानीयले सरल उपचार नपाएको प्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। पूर्वप्रधानमन्त्रीको गृहजिल्लामा गुणस्तरीय उपचारको व्यवस्था हुन नसकेको विषय डाक्टर केसीले बारम्बार उठाएका थिए। मेसु डाक्टर कँडेलसँग कुराकानी गर्दै डाक्टर केसीले ‘गर्न नचाहेको हो वा गर्न नसकेको हो,’ भन्दै क्षुब्धता व्यक्त गरेका थिए। ‘पूर्वप्रधानमन्त्रीको गृहजिल्लामा उनले चाहे अस्पतालको राम्रो व्यवस्थापन हुनसक्थ्यो,’ डाक्टर केसीले भनेका थिए, ‘उहाँहरूले गर्न नसक्नु भएको हो वा गर्न नचाहनुभएको हो !’

डडेल्धुरा अस्पताल डडेलधुरा जिल्लाका लागि मात्र नभई सुदूरपश्चिमका सबै पहाडी जिल्लाको पायक पर्ने अस्पताल हो, जहाँ साधन छ, जनशक्ति छैन। स्रोत तथा चिकित्सकहरू निडर भएर काम गर्ने वातावरण छैन, जसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय जनप्रतिनिधि र प्रशासकले लिनुपर्छ।

सो अस्पताललाई भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा केन्द्र बनाउन आवश्यक व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग माग राख्दै डाक्टर केसीले भनेका थिए, ‘एकातिर चिकित्सकलगायत स्वास्थ्यकर्मीलाई आकर्षण छैन भने अर्काेतिर सुरक्षा छैन। यस्तो वातावरणमा कसरी काम गरिरहनुभएको छ ?, आश्चर्य मलाई लागेको छ।’

त्यस्तै, नागरिक समाज डडेल्धुराका प्रतिनिधिहरूसँग कुराकानी गर्ने क्रममा डाक्टर केसीले भनेका थिए, ‘डाक्टरहरूको सुरक्षा पहिलो प्राथमिकता र सर्त रहेकोमा स्वास्थ्य सेवा पाउन सकिने न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न सकिने सम्भावना रहेको अस्पतालमा उपचार सेवा नपाएर अन्यत्र जानु भनेको राज्यलाई लाज लाग्नुपर्ने विषय हो।’

‘यहाँ कार्यरत डाक्टर जीतेन्द्र कँडेलले धेरै धान्नुभएको रहेछ तर उहाँलाई काम गर्ने वातावरण बनाएर मात्र पुग्दैन। उहाँलाई जिल्लामै केही वर्ष सेवा गर्ने अवसरका लागि प्रयास गर्नुप¥यो,’ डाक्टर केसीले भनेका थिए। डडेल्धुरमा मेडिकल कलेज स्थापना माग राखेका केसीले मेडिकल कलेज बने यस क्षेत्रको सर्वांगीण विकास हुने विश्वास व्यक्त गरेका थिए।

राज्य सञ्चालकहरूको सोच देखेर आफूलाई सधैं हाँस उठ्ने गरेको बताउँदै १६ औं सत्याग्रह सरकारसँगको सम्झौतामा सम्पन्न गरेका डाक्टर केसीले आगामी आन्दोलन सुदूरपश्चिममा हुन सक्ने र त्यो सत्याग्रह डडेल्धुरामा पनि हुन सक्ने संकेत दिएका थिए। आफू नेपाली जनताको सुलभ स्वास्थ्य उपचार तथा स्वास्थ्य शिक्षा अध्ययन गर्नेहरूका लागि न्याय दिलाउन निरन्तर लडिरहने उनको भनाइ थियो।

नभन्दै सोमबार एक्कासि डाक्टर केसी डडेल्धुरा पुगे। आम सञ्चारका माध्ययमा खासै प्रतिक्रिया नदिने डाक्टर केसी डडेल्धुरा अस्पताल पुगिसकेपछि मात्र स्थानीय तथा सञ्चारकर्मीलाई पनि थाहा भयो। डाक्टर केसीले सरकारसँग सात बुँदे माग रहेको जनाउँदै सोमबार बेलुकी पाँच बजेदेखि सत्याग्रह सुरु गरे। यसबेला उनी अस्पतालनजिकै एक निजी घरको कोठामा १७ औं सत्याग्रहमा छन्।

नेपालमा प्रजातन्त्रदेखि गणतन्त्र आउँदासम्मका हरेक सरकारहरू स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार गर्ने मामिलामा चुक्दै गएको, सुधार गर्न नखोजेकोप्रति डाक्टर केसीको मनमा चर्को असन्तुष्टि छ। उनका अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था खस्किनुमा सरकार तथा जनप्रतिनिधिको मात्र होइन, जनताको कमजोरी पनि उत्तिकै छ। आफ्नो हक, अधिकारका लागि जनता स्वयं जागरुक नभएसम्म राज्यबाट आशा–अपेक्षा राख्नु भ्रम हुने डाक्टर केसी बताउँछन्।

सात बुँदे माग राखी १७ औं सत्याग्रह थालेका डाक्टर केसीले सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्ला डडेल्धुरा वा डोटीमा मेडिकल कजेल स्थापना गरिनुपर्ने र समायोजनले चिकित्सकविहीन बनेका डडेल्धुरालगायत अस्पतालमा जनता स्वास्थ्य उपचार सेवाबाटै वञ्चित हुनुपर्ने अवस्थाको तत्काल सामाधन गर्नुपर्ने माग राखेका छ।

२०७५ साउन १० गते सरकारसँग भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने, विश्वविद्यालयहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिको हालको प्रक्रिया रोकी पराशर कोइराला नेतृत्वको मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझावअनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले पदाधिकारी नियुक्त गर्न कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने डाक्टर केसीको प्रमुख माग छ।

त्यस्तै, आन्दोलनरत मेडिकल विद्यार्थीहरूका माग पूरा गर्दै नेपालका सबै निजी मेडिकल कलेजले अवैध रूपमा असुल गरेको सम्पूर्ण रकम फिर्ता गर्नुपर्ने, अर्बौंको ठगी तथा आर्थिक अपराधका दोषी मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई फौजदारी कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्ने, माफियाको प्रभावमा परी संसदीय उपसमितिबाट भएको शुल्क र सिट संख्या वृद्वि गर्नेलगायत निर्णय तत्काल खारेज हुनुपर्ने केसीले माग गरेका छन्।

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पु¥याएर एमबिबिएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, कस्वाविप्रमा एमडिजिपी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अनुमति अनुचित ढंगले प्रधानमन्त्री कार्यालयले अड्काएर राखेकाले त्यसलाई तुरुन्त स्वीकृति दिँदै एमबिबिएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, प्रदेश दुई र चार तथा डोटी, डडेल्धुरा, उदयपुर, इलाम र पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने डाक्टर केसीका चौथो र पाँचौ मागहरू हुन्।

क्यान्सरलगायत रोगमा प्रयोग हुने महँगा औषधिहरू भारतभन्दा चार–पाँच गुणा महँगो भएकाले सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, कर्मचारी समायोजनका कारण अवरुद्ध सेवा पुनः सञ्चालन र स्वास्थ्य संस्थामा तत्काल दरबन्दीअनुसार चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था हुनुपर्ने पनि केसीको माग छ। संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरूमा दलीय भागबन्डाबाट नभई पीडितको विश्वास जित्ने विज्ञहरू नियुक्त गर्नुपर्ने केसीको सातौं माग छ।

प्रकाशित: २० कार्तिक २०७६ ०३:१० बुधबार