काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीको भ्रष्टाचार मुद्दामा भौतिक सम्पत्तिको विषयमा निश्चित मापदण्ड नभएको भन्दै अर्को आफ्नै फैसला नआउन्जेल टुंगो नलगाउने भएको छ। न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले घरजग्गा, सम्पत्ति गणनासम्बन्धी सर्वोच्चको पूर्ण इजलासको उस्तै प्रकृतिको मुद्दाको फैसला कुर्दै आइतबार ‘अन्य’ आदेश गरेको छ।
विशेष अदालतले पूर्वमन्त्री जोशीलाई डेढ वर्ष कैद र २ करोड १६ लाख १४ हजार रुपैयाँ जरिबाना ठहर गरेको थियो। विशेष अदालतको फैसला विरुद्ध जोशी सर्वोच्चमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गरेका थिए।
जोशीलाई घरजग्गा, सम्पत्तिका आधारमा भ्रष्टाचार गरेको ठहर भएको थियो। सर्वोच्चले त्यसको भ्रष्टाचार मुद्दामा भौतिक सम्पत्तिको विषयमा अलमल भएपछि निश्चित कानुनी मूल्यांकन नभएको भन्दै मुद्दा थाती राखेको हो। मुद्दा दर्ता भएको सात वर्षपछि जोशीलगायतको भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्चले ‘अन्य’ आदेश गरेको हो। २०६९ सालदेखि हालसम्म ३० पटकसम्म ‘हेर्न नभ्याइने’, ‘हेर्न नमिल्ने’, ‘स्थगित’मा परेको ‘हाइप्रोफाइल’मा रहेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा अझै लम्बिने भएको हो।
सर्वोच्चमा गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको सम्बन्धी सोही प्रकृतिको अर्को मुद्दामा घरजग्गा सम्पत्ति मूल्यांकन गर्न नसकी यसअघि नै पूर्ण इजलासमा पठाइसकिएको छ। घरजग्गा, सम्पत्ति, गणना कसरी गर्ने भन्ने निश्चित कानुनी मापदण्ड तयार नभएकाले अर्को उस्तै प्रकृतिको मुद्दाको फैसला नआउन्जेल फैसला गर्न नमिल्ने आदेश भएको सर्वोच्चका प्रेस विज्ञ किशोर पौडेलले बताए।
‘सम्पत्तिसम्बन्धी कुनै पनि निश्चित कानुनी मापदण्ड नभएकाले युवराज शर्माको मुद्दाको फैसला आएपछि फैसला हुनेगरी आदेश भएको छ,’ उनले भने। श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गत व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य आयोजनाका तत्कालीन प्रमुख युवराज शर्माको भ्रष्टाचारसम्बधी मुद्दामा सम्पत्ति, घरजग्गाको विषय कसरी गणना गर्ने भन्ने सर्वोच्चको पूर्ण इजलासमा पठाइएको छ। शर्माको मुद्दा र जोशीको भ्रष्टाचार मुद्दा एउटै प्रकृतिको भएकाले सर्वोच्चले पूर्ण इजलासको निर्णय कुर्ने भएको हो। पूर्ण इजलासले फैसला गरेपछि त्यसकै आधारमा जोशीको मुद्दा फैसला हुने भएको हो। भ्रष्टाचार मुद्दामा घरजग्गा, सम्पत्तिका विषयमा कुनै कानुनी आधार, मापदण्ड नभएको कारण सर्वोच्चकै फैसला कुर्ने भएको अदालतले बताएको छ।
२०६९ साउन १० मा विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष तथा न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की, न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र, केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले कैद, जरिवानासहित गैरकानुनी रुपमा आर्जित सम्पत्तिसमेत जफत हुने ठहर गरेको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६० सालमा पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीविरुद्ध मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि विशेष अदालतमा जोशीलगायत उनका नातेदार ताराराज पाण्डेसमेत ६ जनालाई गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसमेतको मुद्दा दर्ता गरेको गरेको थियो।
गत जेठमा सर्वोच्चले भ्रष्टाचार मुद्दाका अभिलेख माग्दा नदिएका कारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिवसहितका कर्मचारीलाई कार्वाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश गरेको थियो। न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले अदालतले मागेको अभिलेख अख्तियारले घिङन्याइ गरेको भन्दै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन बिहीबार आदेश गरेको थियो।
प्रकाशित: १८ कार्तिक २०७६ ०२:५२ सोमबार
