काठमाडौं - नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कानुन मिचेर अयोग्य कम्पनीलाई ठेक्का दिँदा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने परियोजना अलपत्र बन्न पुगेको छ। प्राधिकरणले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन स्मार्ट टेलिकमलाई तीन अर्ब ९४ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लगाएको थियो। स्मार्टले सम्झौताबमोजिम काम नगरेपछि प्राधिकरणले सम्झौता रद्द गरेको छ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले तोकिएको अवधिभित्र काम पूरा नगरेकाले स्मार्टसँगको सम्झौता रद्द भएको बताए। सम्झौता २०६४ साउन ३० गते भएको थियो। सम्झौतामा दुई वर्षभित्र काम सक्नुपर्ने उल्लेख थियो। प्राधिकरणलाई प्रभावमा पारेर स्मार्ट तीन महिना म्याद थपाउन सफल भएको थियो। थपिएको समयमा पनि स्मार्टले काम नगरेपछि प्राधिकरणले सम्झौता रद्द गरेको हो।

प्राधिकरणले सम्झौता रद्द गरे पनि स्मार्टले राखेको कार्यसम्पादन ग्यारेन्टीबापतको रकम जफत गरेको छैन। यसबाट प्राधिकरणका अधिकारीको स्मार्टसँग मिलेमतो भएको आशंका जन्मेको छ।

सम्झौतामा स्मार्टले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २५ सय १२ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम २ वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर स्मार्टले दुई वर्षमा २० किलोमिटर पनि नबिछ्याएको प्रवक्ता अर्यालले जनाए। ‘स्मार्टले २० प्रतिशतभन्दा बढी अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम सकिएको भन्दै समय थप गरिदिन प्राधिकरणसमक्ष आग्रह गरेको थियो, त्यही अनुसार प्राधिकरणले तीन महिना थप गरिदिएको थियो’, उनले भने ‘तर अहिले फिल्डमा हेर्दा २० प्रतिशत पनि काम भएको देखिँदैन।’ प्राधिकरणले सम्झौता रद्द गरे पनि स्मार्टले राखेको कार्यसम्पादन ग्यारेन्टी रकम तत्काल जफत नगर्दा मिलेमतो भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुको आशंका छ।

प्राधिकरणले यसअघि गण्डकी र ५ नम्बर प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्यका लागि युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिएल) सँग भएको सम्झौता रद्द गरेको थियो। प्राधिकरणले सम्झौता भंग गरे पनि बैंक र कार्यसम्पादन ग्यारेन्टीबापतको रकम तत्काल जफत नगर्दा युटिएलले अदालतबाट अन्तरिम आदेश ल्याएर उक्त रकम जफत हुनबाट जोगाएको थियो। रकम तत्काल जफत नगरी युटिएल अदालत जाँदा पनि चुप लागेर बस्नुले यसमा प्राधिकरणकै उच्च अधिकारीको मिलेमतो रहेको मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुको आरोप छ। स्मार्टको हकमा पनि त्यही कुरा दोहोरिने मन्त्रालयका अधिकारीहरुको आशंका छ।

प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमसँग सम्झौता गरेलगत्तै मोबिलाइजेसन पेस्कीबापत ६० करोड १८ लाख ८० हजार उपलब्ध गराएको पाइएको छ। प्राधिकरणको राजस्व बक्यौता भएको सेवाप्रदायकसँग सम्झौता गरी लगत्तै मोबिलाइजेसन पेस्की उपलब्ध गराउने काम अख्तियारको दुरुपयोग भएको कानुनविद्हरुको भनाइ छ। प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमार्फत कानुनविपरीत स्मार्ट टेलिकमलाई अप्टिकल फाइबर बिछ्याउँन तीन अर्ब ९४ लाख बजेट निकासा गरेको तथ्यसमेत नागरिकले फेला पारेको छ।

महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि योग्यता नपुगेको स्मार्ट टेलिकमलाई अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने जिम्मा दिएको उल्लेख गर्दै यसमा जिम्मेवार प्राधिकरणका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने औंल्याइएको छ।

दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ३० उपदफा (५) मा ग्रामिण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा भएको रकम नेपाल सरकारको दूरसञ्चारसम्बन्धी नीतिको अधीनमा रही सेवा प्रदायकमार्फत ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको विकास, विस्तार र सञ्चालनका लागि प्रयोग गरिने व्यवस्था छ। दूरसञ्चार नीति २०६० मा कोषको रकम प्रयोग, आयोजना छनोट, प्राथमिकता निर्धारण तथा अनुगमनका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षको संयोजकत्वमा सञ्चार, अर्थ र राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव सदस्य रहने संयन्त्र रहने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त संयन्त्रको निर्णयबमोजिम मात्र ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्यमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर स्मार्ट टेलिकमलाई अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्यका लागि कोषको रकम निकासा दिने काम प्राधिकरणका अध्यक्षले एकलौटी ढंगले गरेको पाइएको छ।

अधिवक्ता मोहन इङनामले कानुनमा नेपाल सरकारको दूरसञ्चारसम्बन्धी नीतिको अधीनमा रहेर मात्र उक्त कोषको रकम खर्च गर्न सकिने स्पष्ट पारे। नीतिले व्यवस्था गरेको संयन्त्रले निर्णय नगरी प्राधिकरणका अध्यक्षको एकल निर्णय कानुनसम्मत मान्न सकिने अवस्था नरहने उनले दाबी गरे।

यता महालेखा परीक्षकको ५६औं वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि योग्यता नपुगेको स्मार्ट टेलिकमलाई अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने जिम्मा दिएको उल्लेख गर्दै यसमा जिम्मेवार प्राधिकरणका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने औंल्याइएको छ। ‘बोलपत्रको कागजअनुसार योग्यता नपुगेको सेवा प्रदायकसँग प्राधिकरणले खरिद विनियमावली २०७३ र सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली प्रतिकूल हुनेगरी गरेको सम्झौतामाथि छानबिन गरी जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्छ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तर अहिलेसम्म सो अनियमिततामा संलग्न पदाधिकारीलाई कारबाही भने हुन सकेको छैन।

प्रकाशित: ४ कार्तिक २०७६ ०१:११ सोमबार