नेपालीको सबैभन्दा ठूलो र महँगो चाड हो भनिन्छ दसैं। दसैंकै लागि मुलुकभरमा कति खर्च हुन्छ ? सरकारी र गैरसरकारी निकायमा काम गर्ने कर्मचारी, मजदुरले दसैं खर्च कति पाउँछन् ? आम्दानी र खर्च दुवै पाटोको आधिकारिक तथ्यांक न सरकारी निकायसँग छ न गैरसरकारी संस्था सँग। अर्थशास्त्री र उद्योगी व्यवसायीको अनुमान छ– मुलुकभरमा दसैंकै नाममा कम्तीमा एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार हुन्छ। सरकारी र गैरसरकारी संस्थामा काम गर्ने कर्मचारी तथा मजदुरले पाउने दसैं खर्च, दसैं खर्चका लागि भनेर विदेशबाट आउने अतिरिक्त रकम ‘रेमिटेन्स’ लगायतको आय हेर्दा अर्थशास्त्रीको अनुमान यथार्थ नजिक पुगेकोे देखिन्छ। सरकारी कर्मचारीले मात्र दसैं खर्चका नाममा करिब २१ अर्ब रुपैयाँ पाउँछन्।

मुलुकभरमा एक लाख २५ हजार हाराहारी निजामति कर्मचारी छन्। शिक्षक, सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलगायत सरकारी कर्मचारीको संख्या करिब पौने पाँच लाख रहेको बताइन्छ। एउटा कर्मचारीले दसैं खर्चबापत औसत ३५ हजार पाउने अनुमान गर्ने हो भने २१ अर्ब रुपैयाँ राज्यले बेहोर्दै आएको छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार मुलुकभरमा करिब नौ लाख २२ हजार हाराहारी उद्योग, प्रतिष्ठान, कलकारखाना, साना तथा मझौला व्यवसायी संस्था छन्। यी सबैमा काम गर्ने मजदुर, कर्मचारीको संख्या ३४ लाख जति छ। यीमध्ये अधिकांशले दसैं खर्च पाउँछन्। प्रतिव्यक्ति १५ हजार रुपैयाँका दरले पाएको हिसाब गर्ने हो भने पनि दसैंका नाममा ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम बाँडिन्छ। अर्कोतिर विदेशमा रहेका ५० लाख नेपालीमध्ये अधिकांशले नेपालमा रहेका आफन्तलाई केही न केही रकम पठाउँछन्। वर्षका अन्य महिनाभन्दा चाडपर्वका महिनामा रेमिटेन्स आय सधैं बढ्ने गरेको तथ्यांकले पनि दसैं–तिहारका लागि केही रकम पठाउने गरेको देखिन्छ। गत वर्ष आठ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ रेमिटेन्स आएको थियो। यसमध्ये असोज–कात्तिकमा आउने रकम अन्य महिनाका तुलनामा करिब १५ प्रतिशत बढी हुने गरेको सम्बन्धित व्यवसायी बताउँछन्। औसतमा महिनामा ७५ अर्ब रुपैयाँ मुलुकमा आइरहेको छ। दसैं–तिहार जस्ता चाडपर्वका महिनामा भने एक खर्बभन्दा माथि पुग्ने गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ।

सरकारी, गैरसरकारी संघ–संस्थामा काम गर्नेको दसैं खर्च, थप रेमिटेन्स आय र सर्वसाधारण व्यक्तिले आफैंले जोहो गरेको रकम जोडने हो भने दसैंकै नाममा मुलुकभित्र हुने थप आय एक खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि हुने देखिन्छ।  ‘आयो दसैं ढोल बजाई, गयो दसैं ऋण बोकाई’ उखान त्यसै बनेको होइन। हुनेखानेले यो पर्वमा मनग्य खर्च गर्छन्। दसैंकै नाममा विदेशसम्म सयर गर्ने वर्ग पनि देशमै छ। नहुनेले सरसापटी गरेरै भए पनि दसैंमा खर्च गर्छन्।

दसैंमा मुख्य रुपमा खानपान, लत्ताकपडा, यातायात, मनोरञ्जन, भ्रमण, दान–दक्षिणा लगायतमा खर्च हुन्छ। अन्य समयमा भन्दा यो बेला खाद्यवस्तु, तरकारी, फलफूल, माछामासुको खपत बढ्छ। दसैंमा सरकारी र गैरसरकारी सबै कार्यालय कम्तीमा पाँच दिन बन्द हुने भएकाले मनोरञ्जनका रुपमा मदिरा सेवन गर्नेहरु धेरै हुन्छन्। दसैंकै नाममा विभिन्न संघ–संस्थाले उपहारका रुपमा मदिरा दिने प्रचलन पनि छ।   दसैंमा हुने एक खर्बको अतिरिक्त आयलाई छोप्न यही बेला व्यवसायीबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा हुने गर्छ। उपभोक्ता तानेर व्यापार बढाउन यो बेला अधिकांश वस्तुमा छुट र उपहार राख्ने चलन छ। अहिले बजारभरी यस्तै उपहार र छुटका सामान किन्नेको भीड लाग्न थालेको छ।

उद्योगी, व्यवसायीले दिने यही छुटकै कारण कतिपयले सवारी साधन र महँगा विद्युतीय सामग्री खरिद गर्छन्। व्यवसायीले दसैंलाई नै लक्ष्य गरेर सवारी साधनको मेला ‘नाडा अटो सो’ गर्दै आएका छन्। दसैं खुसीको पर्वमा मात्र सीमित छैन। न त यो व्यापारिक माहोल मात्र हो। दसैंमा हुने आय र खर्चले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई दोहोरो किसिमले प्रभाव पार्छ। एउटा सकारात्मक र अर्को नकारात्मक। यो पर्वमा हुने एक खर्ब रुपैयाँ माथिको कारोबारले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ। एक खर्ब रुपैयाँको कारोबार भनेको मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को तीन प्रतिशत बराबर हो। प्रतिमहिनाको हिसाबले हेर्ने हो भने यो एक तिहाइ बढीको कारोबार हो। अहिले हाम्रो जिडिपी करिब ३५ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यति ठूलो कारोबार हुँदा अर्थतन्त्रको विस्तारमा सहयोग पुग्छ। सरकारको राजस्व बढ्छ।

अर्कोतिर दसैं र तिहारजस्ता पर्वको नाममा हुने उच्च आयातले हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्रमा उल्टो प्रभाव पार्छ। मुलुकको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेकै उच्च आयातजन्य चर्को व्यापार घाटा हो। हामी एक खर्ब रुपैयाँ बराबरका वस्तु निर्यात गर्दा १४ खर्र्ब रुपैयाँका सामान आयात गरिरहेका छौं। गत वर्ष ९७ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरका सामान निर्यात गरिएको छ। वस्तु आयात भने १४ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भएको छ। यो हिसाबले गत वर्ष हाम्रो व्यापार घाटा १३ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यो भनेको मुलुकको संशोधित वर्षभरको बजेट हाराहारी हो। प्रत्येक वर्ष व्यापार घाटा बढिरहेको छ। गत वर्ष मात्र यो १३.५ प्रतिशतले बढेको थियो। व्यापार घाटा कुल गार्हस्थ उत्पादनसँगको अनुपात ३८.१ प्रतिशत पुगिसकेको छ। यो त्यत्ति राम्रो संकेत होइन।

उच्च व्यापार घाटाकै कारण हाम्रो विदेशी विनिमय सञ्चिति क्रमशः घट्दै गइरहेको छ। गत वर्षभरमा हामीले आफ्नो सञ्चिति रकम ६४ अर्ब रुपैयाँ गुमाएका छौं। यस्ता पर्वका नाममा मुलुक भित्रिएको अर्बौं रुपैयाँ बिदेसिन पुग्छ। आगामी केही वर्षसम्ममा पनि निर्यातमा सुधार ल्याउने वा आयात कम गर्न नसक्ने हो भने सरकारले आयातित वस्तु तथा सामानको भुक्तानी दिन नसक्ने अवस्थामा पुग्नेछ। अहिले नजिकको छिमेकी मुलुक पाकिस्तान यस्तै समस्याबाट गुज्रिरहेको छ। त्यसैले चाडपर्वमा हुने अन्धाधुन्द खर्चले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई राम्रो गर्छ भन्न मिल्दैन।

चाडपर्वमा हुने कारोबारले ल्याउने अर्को पाटो हो, महँगी। ठूलो परिमाणमा हुने अनावश्यक कारोबारले अर्थतन्त्रमा महँगी ल्याउँछ। यस्तो बेला खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, पेय पदार्थ, लत्ताकपडा, जुत्तालगायत वस्तुको माग बजारमा ह्वात्तै बढ्छ। मागअनुसार आपूर्ति हुन नसकेपछि जुनसुकै वस्तुको पनि भाउ अकासिन्छ। आपूर्ति पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि यस्तै मौका छोपी नाफा कमाउने स–साना व्यापारी र बिचौलियाले वस्तुको मूल्य बढाउने गरेका छन्। हाम्रोमा स्वभावैले सरकारको अनुगमन फितलो छ। यसको मार सर्वसाधारणलाई परिरहेको छ।

अर्थतन्त्रको नजरबाट हेर्दा दसैंका दुईवटा पाटो भए पनि यो हाम्रो वर्षभरीकै सबैभन्दा ठूलो चाड हो। त्यसैले यसलाई खुलेर मनाऔं। बलियो र स्वच्छ अर्थतन्त्र बनाउने हो भने हामीसँग अरु ११ महिना सोच्ने समय छ।

प्रकाशित: ९ आश्विन २०७६ ०६:२५ बिहीबार