रौतहट– रौतहटको उत्तरी क्षेत्रमा रहेको चुरेको फेदीमा रहेका बस्तीहरुले वन क्षेत्र तथा चुरे क्षेत्रको दोहन गर्ने गरेको तथा अन्य क्षेत्रबाट पनि चुरेको दोहनले चुरे क्षेत्रकै बस्तीलाई समस्या भइरहेको देखिएको छ। जुन बस्तीको कारण चुरेको दोहन बढेको हो र जुन क्षेत्रले आफ्नै अगाडि चुरेको दोहन हुँदा पनि संगठितरुपमा दोहन हुनबाट रोक्न कुनै प्रयास नगरेको हो तिनै क्षेत्र उच्च जोखिमा रहेको देखिएको छ।
चुरेको फेदीदेखि लिएर त्यसबाट निस्कने ससाना खोलाहरुमा मेसिन प्रयोग गरेर बोल्डर, गिट्टीहरु निकालेर व्यापकरुपमा दोहन गरिरहेको भए पनि नियमनकारी निकाय मौन रहदा र चुरे क्षेत्रका बासिन्दाहरुले खासै सार्थक चासो नदेखाउँदा चुरे दोहन गर्ने माफियाहरुको मनोवल बढ्दै गएको छ। जसको परिणाम चुरे दोहनबाट हुने प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिममा राजमार्ग छेउछाउका बस्ती रहेका छन्।
चन्द्रपुर नगरपालिकाको गैडाटार, भोलन्टार, महादेव डाडा, तोरीवारी, मोरंगे डाडा लगायतका चुरे क्षेत्रमा रहेका विभिन्न गाउँहरुको क्षेत्रमा मेशिन प्रयोग गरेर बोल्डर, गिटीहरु निकाल्ने क्रम पछिल्लो समयमा वृद्धि भएको पाइएका छन्।
तोरीबारीमाथि मकवानपुर जिल्लाको बकैया गाउँपालिकाबाट लगाइएको ठेक्का रौतहटको सिमाक्षेत्रमा पर्ने चाँदी खोलाबाट ठूलो परिमाणमा ढुंगा, गिटी लगिरहेको भए पनि वन कार्यालय र स्थानीय प्रशासनले उक्त कार्यलाई रोक्न असफल भएको हुँदा चुरेको दोहन कार्य तिव्र बनेका हो।
पुर्व पश्चिम राजमार्गको चन्द्रपुरबाट झण्डै १० किलोमिटर उत्तरमा रहेको चुरे क्षेत्रमा भईरहेको दोहन कार्य रोकिएको छै्रन्। जसको कारण वन विनाश र चुरे अतिक्रमको प्रत्यक्ष प्रभाव राजमार्ग छेउमा रहेका बस्तीमा पर्ने स्थानीय विज्ञहरुको भनाइ छ। प्रत्येक वर्ष असारको अन्तिम सातामा उत्खनन तथा ढुवानी कार्य पूर्ण रुपमा बन्द गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि स्थानीय तहले लगाएको ठेक्काको आडमा दोहन गरेर व्यापक मात्रामा तस्करी हुने गरेका छन्। यस प्रकारको तस्करीमा स्थानीयबासीको पनि प्रत्यक्ष वा परोक्ष संलग्नता रहेको छ।
दिनहुँ ४० देखि ४५ वटा टिप्परसम्म ढुंगा ओसार्ने कार्य भईरहेको स्थानीय विरबहादुर वाइवा नागरिक न्यूजले बताए । सम्बन्धित निकायबाट अनाधिकृत रुपमा भईरहेको चुरे दोहन रोक्न नसक्दा ढंगाको कारोबार गर्ने कारोबारी एवं चुरे माफियाहरु यतिबेला रौतहटको उत्तरी भेग मकवानपुरको सिमा क्षेत्रसम्म ढुंगा ओसार पसारमा संलग्न रहेको उनले आरोप लगाए। जथाभावी नदी दोहन, चुरे क्षेत्र अतिक्रमण र त्यस क्षेत्रको ढुंगा तस्करी कार्यमा स्थानीयसहित सम्बन्धित निकायको संलग्नतामा भईरहेको उनले दाबी गरे। चाँदी सिरको ढुंगा मोरङ्गे, ईपिलिघारी, भोलनटार हुँदै बारा, रौतहटलगायतको विभिन्न स्थानमा जाने गरेको पाइएको छ।
चुरे दोहन व्यापक भईरहेको छ तर तपाईहरुको उपस्थिति देखिएन भन्ने नागरिक न्यूजको प्रश्नमा जवाप दिँदै डिभिजन वन कार्यालय चन्द्रपुरका प्रमुख विनोद सिंह कयौंपटक रोक्ने प्रयास गरेको भए पनि तर सफल भइएन तर चालु आर्थिक वर्षमा कुनै पनि अवस्थामा चुरे क्षेत्रबाट ढुंगा निकाल्न नदिने दाबी गरे। चुरेसहित राजमार्ग भन्दा उत्तरी क्षेत्रमा रहेको खोलाहरुमा मेसिन प्रयोग गरेर ढुंगा, गिट्टी, बालुवा लगायत नदीजन्य पदार्थ संकलन, उत्खनन गर्न प्रतिबन्ध रहेको बताए। स्थानीय तहबाट मापदण्ड नै पुरा नगरिकन हचुवाका भरमा लगाउने गरेको ठेक्काका कारण समस्या उत्पन्न भईरहेको स्पष्ट पारे।
चुरे क्षेत्रमा अवस्थित रहेको अवैध बस्तीका कारण धेरै समस्याहरु बढाएको छ। २०५० साल अघिसम्म चुरे पहाड भएर तराई मधेशमा वग्ने खोलामा आएको बाढीको पानीबाट उब्जनी बढाउने प्राकृतिक श्रोत मानिन्थ्यो, चुरेबाट बगेर आउने पाँगो माटोबाट दक्षिणी भेगका जग्गाहरुलाई उर्वर बनाउने गरेको कृषिविद पारसनाथ मिश्रले पछिल्लो समय जताततै दोहन गरेर नदिमा खाडल, दोहनले पाँगो होइन, बालुवा र साना गिट्टीहरु बगाएर ल्याउँदा दक्षिणी भेगका हराभरा उब्जनी हुने जग्गा उजाड बन्दै गएको र सोको प्रत्यक्ष असर आउदो वर्षमा राजमार्गका बस्तीहरुमा देखिने समेत चेतावनी दिए।
सम्बन्धित निकायबाट राज्यको सवै शक्तिहरु प्रयोग गरेर चुरे क्षेत्रमा अबैध रुपमा बसेका बस्तीहरुलाई खाली गराएर चुरे क्षेत्रका उचित संरक्षण गरेमा मात्र वर्षेणी भईरहेको क्षतिलाई जोगाउन सकिने बताउँदै मिश्रले दोहनको कार्य यस्तै जारी रह्यो भने आउदो एक दशकपछि खोला नालाको स्वभाविक अकारमा परिवर्तन भई बस्तीमा प्रवेश गरी ठूलो जनधनको क्षति हुने निश्चित रहँदा समयमै नेपाल सरकार सचेत भएर अव्यवस्थित बस्ती खाली गराउनुका साथै चुरेसहित विभिन्न नदीहरुबाट निकालिने खोलाजन्य बस्तुहरुको उत्खनन माथि अंकुश लगाउनु नितान्त आवश्यक रहेको उनले राज्यसंग माग गरे।
खोला जन्य बस्तुहरु निकासी गर्नका लागि सबैभन्दा पहिला प्रारम्भिक वातावरण परिक्षण गरेर मात्रै ठेक्का लगाउनुपर्ने प्रावधान रहे पनि कतिपय स्थानीय तहबाट तत्कालिन जिल्ला विकास समितिमा गरिने प्रारम्भिक वातावरण रिपोर्टलाई रि टाइपिंग गरेर परिक्षण भएको रिपोर्ट देखाएर खोलाको टेण्डर गरिसकेको हुँदा उक्त कार्यप्रति संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण हुनु नितान्त आवश्यक रहेको बताए।
प्रकाशित: ५ आश्विन २०७६ ११:५६ आइतबार
