इटहरी – सुनसरीमा पर्ने साबिकको बराहक्षेत्र गाविस–९ निवासी नारायण मुखियाको जग्गा सप्तकोसीको मुख्य भँगालोमा पर्छ। उनको करिब १५ बिघा जग्गामा वर्षौंदेखि सप्तकोसी बगिरहेको छ। मुआब्जाको आशामा उनले थुप्रै वर्ष बिताइसके। कैयौंपटक सम्बन्धित निकाय धाए पनि उनका लागि हात लाग्यो शून्य भनेझै भएको छ।

‘नेपाल–भारत दुई देशबीच कोसी सम्झौता भएअनुसार क्षतिपूर्ति र मुआब्जाको आशा गरेका हौं तर आसैआसमा जीवन बित्ला जस्तो छ,’ शनिबार कोसी ब्यारेजनजिकै भेटिएका मुखियाले भने, ‘घरी जग्गाको पुर्जा, घरी नदी हेरेर बस्नेबाहेक कुनै उपाय भेटिएको छैन।’ पुर्जामा जग्गा भएको तर खास जग्गामा कोसी बगिरहेको नियति भोग्ने उनी एक्ला भने होइनन्, अरू थुप्रैले उनले जस्तै मुआब्जा वा क्षतिपूर्तिको प्रतीक्षामा वर्षौंवर्ष गुजारिसकेका छन्। ‘मेरो पनि करिब सवा बिघा जग्गामा कोसी बगिरहेको छ,’ मुखियाकै गाउँका रमानन्द कुमालले सुनाए।

मुआब्जा र क्षतिपूर्तिको आसमा बसेका सुनसरीसहित सप्तरी र उदयपुरका पीडितले शनिबार आन्दोलन थालेका छन्। आन्दोलनका लागि कोसी ब्यारेजमा तीनवटै जिल्लाका सप्तकोसीपीडित भेला भए। बेलाबेलामा आन्दोलन चर्काउँदै आएका उनीहरूले अब भने निर्णायक आन्दोलन थालेको बताए। कोसीपीडितको साझा माग छ– भारत सरकारले सम्झौता गर्दा भएको सहमतिअनुसार मुआब्जा र क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ। कोसी नदी डुबान–कटानपीडित संघर्ष समितिका सचिव घनश्याम झाका अनुसार शनिबार सभा गरेर रिले अनशन थालिएको हो। रिले अनशन माग पूरा नभएसम्म जारी रहने उनले बताए। तीनै जिल्लाका पीडितका लागि उचित स्थान भएको र भारतीय क्षेत्र पनि नजिकै पर्ने भएकाले कोसी ब्यारेजमै आन्दोलन थालिएको उनको भनाइ छ।

‘पटकपटक राजनीतिक परिवर्तन हुँदा पनि भारतसँग छलफल गरेर कोसीपीडितलाई न्याय दिने काम कसैले गरेन,’ प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा प्रदेश २ का संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डलले भने, ‘म आफू पनि कोसीपीडित हुँ।’ उनका बाबु सप्तरी भारदहबाट कोसीपीडित भई सप्तकोसी नगरपालिकामा बसाइँ सरेको उनले बताए। ‘सप्तकोसीपीडितको समस्या समाधानका लागि भारतीय सरकारसँग कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कोसीपीडित सक्रिय भएकाले अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर एकपटक गम्भीर रूपमा कुरा राख्नेछु।’ उनका अनुसार २०७१ साउनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आएका बेला दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच कोसीको समस्या समाधान गर्ने सहमति भए पनि त्यो अहिलेसम्म कार्यान्वनमा आइसकेको छैन।

कोसी सम्झौता हुँदा भारतीय पक्षले डुबान क्षेत्रको मुआब्जा दिने भने पनि नदिएकाले गर्दा आन्दोलन थालिएको कोसी नदी कटान–डुबानपीडित संघर्ष समितिका संयोजक महिदेव चौधरीले बताए। २०२२ सालयता सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिका तथा साबिकका गाविस प्रकाशपुर, महेन्द्रनगर र बराहक्षेत्रका १ लाख ६० हजार कट्ठाभन्दा बढी खेतीयोग्य उर्वर भूमि कोसीले कटान गरेको तथ्यांक २०६४ सालमा गठित पूर्वप्रशासक रामप्रसाद खतिवडा संयोजकत्वको उच्चस्तरीय समितिले उजागर गरेको थियो। २०६५ भदौ २ गते पनि सो नदीले पूर्वी तटबन्ध भत्काएर अहिलेको कोसी गाउँपालिका साबिकको हरिपुर, श्रीपुर, पश्चिम कुशाहा र लौकही गाविसका मानवबस्तीमा पस्दा क्षति पु-याएको थियो।

त्यतिखेरका बाढीपीडितलाई सरकारले ‘प्याकेजमा’ १ अर्ब ६० करोड रूपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको थियो। प्याकेज राहतमध्ये केही रकम अझै पाउन बाँकी छ। सप्तरी र उदयपुरमा पनि कोसीपीडित बग्रेल्ती छन्। तर नदीले पु-याएको क्षतिको यकिन विवरण निकालिएको छैन। कोसीपीडितको समस्या समाधानका लागि २०४१ सालयता थुपैैै्र समिति बने पनि त्यसमा कसैले सार्थक प्रयास गरेका छैनन्। सप्तकोसीपीडितले भने बेलाबेलामा स्थानीय स्तरमा आन्दोलन चर्काउने गरे पनि त्यसको कतैबाट सुनुवाइ भएको छैन। त्यसकारण अब निर्णायक आन्दोलन गर्ने मोडमा पुगेको संघर्ष समितिका संयोजक चौधरीले बताए।

प्रकाशित: १ भाद्र २०७६ ०३:३८ आइतबार