काठमाडौं– संसदीय समितिले सन्तानले जेष्ठ नागरिक बाबु आमालाई दिने सेवा सुविधाको बारेमा विज्ञहरुको सुझाव लिने भएको छ। संघीय संसद प्रतिनिधिसभा महिला तथा सामाजिक समितिले ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको बुँदा ८ को ‘क’ मा राखिएको पारिश्रमिक वा रकम जम्मा गर्नुपर्ने’ भन्ने बाध्यकारी व्यवस्थाका सम्बन्धमा सदस्यहरुबीच मत ऐक्यता नभएपछि विज्ञको सुझाव लिने भएको हो।
विहिबार बसेको समितिको बैठकमा सदस्यहरुले निश्चित प्रतिशत तोकेर बाध्यकारी व्यवस्था गर्दा सम्पत्ति लुकाउने खतरा पनि बढ्न सक्ने भएकाले यस सम्बन्धमा उपयुक्त व्यवस्था गर्नका लागि विज्ञको सुझाव लिनुपर्ने धारणा राखेपछि समितिले विज्ञसंग परामर्श गर्ने निर्णयमा पुगेको हो।
समिति सदस्य कृष्ण बहादुर राईले आयस्रोत र अन्य सम्पत्ति अनुसार वर्गिकरण गरेर रकम तोक्नुपर्ने धारणा राखे। ज्येष्ठ नागरिकको साथै सबै वर्ग र समुदायको हित अनुकुल हुने गरि व्यवस्था गर्न विज्ञको सुझाव लिनुपर्ने बताए। अर्का सदस्य हिरा गुरुङले आयस्रोत नहुनेले १० प्रतिशत रकम जम्मा गर्न नसक्ने भएकाले त्यस्ताको हकमा सम्पुर्ण दायित्व राज्यले लिने गरि व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए।
सभापति निरु देवी पालले निश्चित रकम तोक्दा आम्दानी लुकाउन सक्ने खतरा रहेको र त्यसले समग्र मुलुककै राजश्व संकलनमा पनि असर देखिने भएकाले यसबारे विज्ञसँग छलफल गरि निर्णय गरिने बताए।
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव चन्द्र कुमार घिमिरेले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुका सवालमा विधेयकमा व्यवस्था गरिनुपर्ने तर्क गरे।
मुल ऐनमा थप्ने गरि संसोधन प्रस्ताव गरिएको विधेयकको दफा ८ क’ पारिश्रमिक वा रकम जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान अन्र्तगत सार्वजनिक पद धारण गरेका वा स्वरोजगार, पेशा व्यवसाय गरेका व्यक्तिले आफ्नो मासिक आम्दानीको १० प्रतिशत बाबु आमाको नाममा रहेको बैक खातामा प्रत्येक महिना जम्मा गर्नुपर्नेछ।’ साथै जम्मा गरिएको रकमको दोब्बर रकम राज्यले सामाजिक सुरक्षा वापत थप गर्नुपर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ।
आपसी, माया, प्रेम, स्नेह तथा कर्तव्य र जिम्मेवारी बोधको अनुशासनबाट परिवार चल्ने गरेकाले पैसा जम्मा गनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाले बाबुआमाबाट सन्तानलाई झनै टाढा पुर्याउने तर्क पनि समिति सदस्यहरुले गर्दे आएका छन्।
प्रकाशित: १६ श्रावण २०७६ ०८:०१ बिहीबार
