काठमाडौं - सरकारले स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई हाजिर नगराए अनुदान रोक्ने चेतावनी दिएकोछ। स्थानीय तहमा समायोजन भएर गएकका कर्मचारीलाई स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीले हाजिर गर्न नदिएपछि सरकारले त्यस्ता स्थानीय तहको अनुदान रोक्ने चेतावनी दिएको हो।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई पत्र लेख्दै समायोजन भएर खटिएका कर्मचारीलाई अनिवार्य रूपमा हाजिर गराउन निर्देशन दिएको हो। मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम अधिकारीले समायोजन भएर गएका कर्मचारीलाई कतिपय स्थानीय तहले हाजिर नगराएपछि मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट यस्तो निर्देशन दिइएको बताए। कर्मचारी समायोजन एन २०७५ को दफा १३ को उपदफा ७ मा सम्बन्धित निकायको प्रशासकीय प्रमुख वा अधिकारीले यस ऐन बमोजिम प्रदेश वा स्थानीयत हमा समायोजन हुने अधिकारीलाई हाजिर गराई जिम्मेवारी दिनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था भएकाले समायोजन भएर जाने कर्मचारीलाई हाजिर हुन नदिनु गैरकानुनी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले समायोजन भएर जाने कर्मचारीलाई हाजिर गराउन पद रिक्त नभएमा कुनै अन्य दरबन्दी रिक्त भएमा सो पद कटौती हुनेगरी समायोजन भएको कर्मचारीको पद अनुसारको दरबन्दी कायम गरी हाजिर गराई स्थानीय निकायको आवश्यकता बमोजिम जिम्मेवारी दिई कामकाज लगाउनुपर्नेछ।
त्यसैगरी समायोजन ऐनको दफा ३ उपदफा १० मा कर्मचारी समायोजनको कार्य सम्पन्न भैसकेपछि प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसार संगठन संरचना तथा दरबन्दी थपघट, हेरफेर वा परमार्जन गर्न सक्नेछन् र सोका लागि सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अनुरोध भई आएमा सरकारले हाललाई समायोजन भएका कर्मचारीलाई हाजिर गराई जिम्मेवारी दिन भनिएको छ। सरकारले गत बर्ष निजामति कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरेको थियो। जसअनुसार स्थानीय तहमा समायोजन भएर गएका ९० जनाभन्दा बढी कर्मचारीलारीलाई स्थानीय तहले हाजिर हुन नदिएर फिर्ता गराएका थिए।
प्रकाशित: १५ श्रावण २०७६ ०२:२८ बुधबार
