भैरहवा– रुपन्देहीका रोहिणी गाउँपालिकाबाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको रकम फिर्ता गएको छ। सरकारले बेरोजगारी न्यून गर्ने उद्देश्यसहित ल्याएको कार्यक्रम लागू हुन नसकेपछि गाउँपालिकाका बेरोजगार निराश भएका छन्। संघीय सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत पठाएको २० लाख रुपैयाँ खर्च गर्न नसकेपछि फिर्ता गएको हो।
जिल्लाको रोहिणी गाउँपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्र्तगत आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को लागी २० लाख रुपैयाँ आए पनि त्यो रकम खर्च नै हुन सकेन। गाउँपालिकामा १ हजार ६ सय ६१ जनाले बेरोजगारीको फारम भरे पनि रकम हुँदा हुँदै उनीहरुले रोजगार पाउन सकेनन्। कार्यक्रमको लागी रकम आए पनि स्थानीय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले लापारवाहीले सो रकम फिर्ता गएको छ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्र्तगत वडा वडाबाट बेरोजगार स्थानीयहरुको नामावली माग गरिएको थियो। सोही अनुसार वडा कार्यालयहरुले वडामा रहेका बेरोजगारहरुको फारम गाउँपालिकामा पठाएका थिए।
सरकारले गत बर्षबाट नै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागू गर्दै बेरोजगारलाई न्यूनतम रोजगारी र नभए निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको थियो। पूर्वाधार तथा सामुदायिक विकास सम्बन्धी कार्यक्रम अन्तर्गत सूचीकृत भएका बेरोजगारलाई यस्तो सुविधा दिने नीति छ। सोहि अनुसार बेरोजगारहरुको सुची बनाउन गाउँपालिकाले पनि वडाबाट सहयोग मागेको थियो।
रोहिणी गाउँपालिका वडा नम्बर १ बाट १ सय ९ जना, २ बाट १ सय ९ जना, ३ बाट २ सय ७२ जना, ४ बाट १ सय ४२ जना, ५ बाट ३ सय ९१ जना ६ बाट ४ सय ५ जना र वडा नम्बर ७ बाट २ सय ३३ जनाले बेरोजगारीको फारम भरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संयोजक शेर बहादुर क्षेत्रीले जानकारी दिए। उनले प्रत्येक वडाबाट बेरोजगारको सूची आए पनि गाउँ कार्यपालिकाको बैठकले यसलाई स्वीकृत गर्नु पर्ने प्रावधान रहे पनि यसको लागि गाउँ कार्यपालिकाको बैठक नै बस्न सकेन्। ‘प्रत्येक वडामा गर्ने कामका बिषयमा सामान्य छलफल भए पनि यसबारे केही टुंगो लागेन, अन्ततः बजेट नै खर्च हुन सकेन’ क्षेत्रीले भने।
कार्यक्रमको लागि २० लाख बजेटसमेत गाउँपालिकालाई आइसकेको थियो जसमा ७० प्रतिशत ज्याला खर्च, २५ प्रतिशत निर्माण सामाग्री खरिद, ३ प्रतिशत औजार खरिद, १ प्रतिशत कन्टिन्जेन्सी र १ प्रतिशत अन्यमा खर्च गर्ने गरि बजेट बाँडफाँड गरिएको थियो।
सरकारले देशमा आन्तरिक रोजगारीको क्षेत्र र दायरालाई विकास गरी श्रमको सम्मान गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्ने तयारी गरेको छ। यस कार्यक्रममार्फत मुलुकभित्र नै उत्पादनशील रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गरी न्यूनतम रोजगारीको सुनिश्चितताको प्रत्याभूति गरिने सरकारले जनाएको छ। रोजगारी दिन नसकेको अवस्थामा त्यस्तो परिवारलाई बेरोजगारी भत्तासमेत दिने सरकारको तयारी छ।
बेरोजगार व्यक्तिले आफ्नो वडा कार्यालयमा दर्ता गरेको निवेदनका गाउँपालिका वा नगरपालिकाको निर्णयअनुसार नीजलाई रोजगार व्यवस्थापन प्रणालीमा सूचीकरण गरिने व्यवस्था छ। सूचिकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिलाई सरकारले एक आर्थिक वर्षको अवधिमा १ सय दिनको न्यूनतम रोजगारीको सूनिश्चितता गर्ने उल्लेख गरेको छ।
गाउँपालिकामा कार्यक्रम किन हुन सकेन भन्ने बिषयमा रोहिणी गाउँपालिका अध्यक्ष सनोज कुमार यादवसँग जिज्ञासा राख्दा उनले समयको अभाव र कार्यविधिको कारण रहेको बताए। ‘अन्तिम अन्तिम आएर कार्यक्रमको लागि रकम आयो, योजनाको काम सकाउने चाप त्यस्तै थियो, बेरोजगारहरु आएको सूचीबारे छानविन गर्ने समय पनि नपुगेर कार्यक्रम लागु गर्न सकिएन’ यादवले भने।
प्रकाशित: ७ श्रावण २०७६ ०८:३५ मंगलबार
