काठमाडौं - कर्मचारी समायोजन महाशाखा विघटन भए पनि समायोजन संशोधनको कामलाई सरकारले जारी राखेको छ। करिब २० दिनअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजन महाशाखा विघटन गरी तत्कालीन महाशखा प्रमुख केदार पनेरुलाई योजना शाखाको जिम्मेवारी दिइएको थियो।

तर मन्त्रालयले अहिले पनि असन्तुष्ट कर्मचारीको गुनासो बुझ्ने गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता भूपाल बरालले अहिले पनि दिनहुँ ४÷५ जना कर्मचारीको गुनासो आउने गरेको बताए। उनले भने, ‘समायोजनपछि पनि सम्बन्धित कार्यालय पुगेका केही कर्मचारीले कार्यालय चित्त बुझ्दो भएन भन्दै समायोजन संशोधन गर्न गुनासो बुझाउने गरेका छन्।’ त्यस्ता कर्मचारीको गुनासो सुन्न्ने, सकेसम्म सम्बोधन गर्ने मन्त्रालयको तयारी रहेको पनि उनले जनाए। तर गुनासो सम्बोधनका नामममा आफूनिकट कर्मचारीलाई आकर्षक कार्यालयमा ल्याउन चलखेल सुरु भएको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ। स्रोतले भन्यो, ‘यसअघि सफ्टवेयरबाट समायोजन गर्दा समायोजन निष्पक्ष भयो तर अहिले गुनासो सम्बोधन गर्ने नाममा अहिले आफ्ना मान्छेलाई आकर्षक कार्यालयमा ल्याउन चलेखल सुरु भएको छ।’ यसअघि गुनासो सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले एउटा समिति नै बनाएको थियो।

सो समितिले समायोजन परिमार्जन गर्न गुनासो राखेका कर्मचारीमध्ये १ सय ५० कर्मचारीलाई कडा रोग तथा मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएको कारण देखाउदै संघको पुल दरबन्दीमा ल्याउन सिफारिस गरेको छ। अर्को चरणमा फेरि केही कर्मचारीलाई पुल दरबन्दीमा राख्न सिफारिस गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले स्रोतले बतायो। स्रोतले भन्यो, ‘पुल दरबन्दीमा ल्याइएका र ल्याउन तयारी भएका कर्मचारीहरू अधिकांश पहुँचको भरमा आउने गरेका छन्।’ प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएका कर्मचारी नेताहरूलाई पनि पुल दरबन्दीमा ल्याउने तयारी भइरहको स्रोतले बतायो।

पुल दरबन्दीको व्यवस्था कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ मा पनि गरिएको छ। समायोजन ऐनले पुल दरबन्दीलाई संघकै दरबन्दी मानेको छ। व्यवस्थापन तथा संगठन (ओएनएम) सर्भे रिपोर्टमा पुल दरबन्दीको दरबन्दी संख्या १ हजार ९सय कायम गरिएका छ। पुल दरबन्दीमा राखिएका कर्मचारीलाई मन्त्रालय मातहतमा सञ्चालन भएका अस्थायी प्रकृतिका कार्यालय तथा आयोजनाका लागि खटाउने गरिएको छ। यसबाट पुल दरबन्दीमा राखिएका कर्मचारी आकर्षक कार्यालय तथा परियोजनामा जाने सम्भावना रहन्छ।

संघीय मन्त्रालयले चैतमै कर्मचारी समायोजनको काम पूरा भएको घोषणा गरेको थियो। त्यसपछि पनि समायोजनको काम टुंगिएन। मन्त्रालयका अनुसार समायोजनप्रति असन्तुष्ट जनाउँदै स्वास्थ्य सेवाका सहित करिब १८ हजार कर्मचारीहरूले समायोजन परिमार्जन गर्न संघीय मन्त्रालयमा निवेदन दिएका छन्। त्यसमध्ये करिब १४ हजार कर्मचारीको गुनासो सम्बोधन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य सेवाको कर्मचारीको गुनासो सम्बोधन स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाएको संघीय मन्त्रालयका कर्मचारीले जनाएका छन्। समायोजन पछिको पदस्थापनाको काम अहिले अन्तिम चरणमा पुगेको उनले बताए। १५÷२० भित्र पदस्थापनाको काम सबै पूरा हुने पनि उनले दावी गरे। यसअघि असार मसान्तसम्म पदस्थापनो काम सिद्दयाउने मन्त्रालयले जनाएको थियो।

मन्त्रालयले तीन तहका सरकारकोलागि एक लाख ३१ हजार कर्मचारीको समायोजनको काम पूरा भएको जनाएको छ। संघमा स्वीकृत भएको ४८ हजार ४ सय ९ दरबन्दीमा ३९ हजार ९ सय ६० कर्मचारीको समायोजनको काम पूरा भएको मन्त्रालयको भनाइ छ। मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशतर्फ स्वीकृत भएको २२हजार २सय ९७ दरबन्दीमा १३ हजार ८ सय २१ कर्मचारी समायोजन भएका छन्। त्यसैगरी स्थानीय तहतर्फ स्वीकृत भएको ६६ हजार ९ सय ८ दरबन्दीमध्ये निजामती सेवाबाट ३१हजार ७ सय १० कर्मचारीहरु समायोजन भएका छन्। साविकका स्थानीय तहका १० हजार ५ सय ४०, साविकका जिविसबाट १ हजार २ सय ४१ र अन्य सेवाबाट ३ सय १६ कर्मचारी गरी १२ हजार ९७ कर्मचारी स्थानीय तहमा समायोजन भएका छन्। यसैगरी, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार स्थानीय तहमा हाल कार्यरत रहेका करिब ७ हजार ६ सय ५० कर्मचारी गरी ५१ हजार ४ सय ५७ जना स्थानीय तहमा समायोजन गरिएका छन

प्रकाशित: ७ श्रावण २०७६ ०१:२० मंगलबार