काठमाडौं - निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि नै खरिद प्रक्रिया सुरु गरे पनि चुनावपछि आएका करिब २५ करोड रुपैयाँ बराबरका छपाइ उपकरण (प्रिन्टिङ मेसिन) सेटिङ मिलाएर खरिद गरेको तथ्य फेला परेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६२ मा उल्लेख भएको बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताको आचरणविपरीत फर्म÷कम्पनीबीचको मिलेमतोमा प्रस्ताव हालेको तथ्य खुल्न आइएको हो।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६२ मा उल्लेख भएको बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताको आचरणविपरीत फर्म÷कम्पनीबीचको मिलेमतोमा प्रस्ताव हालेको खुल्न आएको छ। प्रिन्टर आपूर्ति गर्न ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट ई. प्रालि, पाटनढोकाले मूल्य अभिवृद्धिकरसहित २४ करोड ६७ लाख २४ हजार २ सय रुपैयाँमा ठेक्का लिएको पाइएको हो। अहिले प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका तीन थान प्रिन्टर खरिद ठेक्का ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट ई. प्रालि, शास्त्र नेटवर्क सोलुसन इन्क र इमाजिन टेक्नोलोजिज प्रालिले मिलेमतो गरी हत्याएको पाइएको हो। मिलेमतोमा प्रस्ताव हाल्ने कम्पनीलाई खरिद ऐनका दफा ६३ (क)बमोजिम कालोसूचीमा राख्नुपर्नेमा आयोगले उल्टै टेन्डर ‘अवार्ड’ गरेको पाइएको छ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शंकर खरेलले आयोगले निर्वाचनको समयमा प्रिन्टर खरिद गरेको स्पष्ट पार्दै त्यो समयका आफू अन्य कार्यालयमा रहेकाले सबै विषयमा जानकारी नभएको बताए। प्रस्ताव हाल्ने कम्पनी तथा व्यक्तिबीचको सम्बन्धमा छानबिन र भेरिफाई नगरी आफूले भन्न नसक्ने जिकिर गरे। ‘के भएको हो त्यसमा विस्तृतमा छलफल र अध्ययन गर्छाैं। कसले कसरी प्रस्ताव हाल्यो, मिलेमतो भयो वा भएन मलाई जानकारी छैन,’ आयोगका प्रवक्ता खरेलले भने।

प्रिन्टर खरिदका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने कम्पनीले एउटै गु्रपमा आवद्ध रहेको प्राप्त कागजातबाट देखिन्छ। प्रिन्टर खरिदका लागि दररेटको प्रस्ताव पेस गर्ने कम्पनी ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट ई. प्रालि, शास्त्र नेटवर्क सोलुसन इन्क र इमाजिन टेक्नोलोजिज प्रालि रहेका छन्। शास्त्र नेटवर्क सोलुसन इन्क ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट ई. प्रालिकै सहायक कम्पनी हो भने इमाजिन टेक्नोलोजिज प्रालि ओम्नी गु्रपमा आवद्ध उत्तम लुइँटेलको स्वामित्वमा रहेको कम्पनी हो। लुइँटेल अहिले पनि ओम्नी गु्रपमा सिनियर लजिस्टिक अफिसरको रूपमा कार्यरत छन्।

निर्वाचन आयोगले विशेष परिस्थितिमा सिधै उपकरण खरिद गर्न सक्छ। तर प्रस्ताव पेस गर्ने कम्पनीहरुले बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताको आचरण पालना गरे नगरेको विषयमा छानबिन गर्ने दायित्व आयोगको नै भएको खरिद कानुनका विज्ञहरूको मत छ। खरिद ऐनको दफा ६२ मा उल्लेख भएको बोलपत्रदाताको आचरणविपरीत प्रस्ताव हाल्ने कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्नुपर्नेमा संवैधानिक आयोगले नै सार्वजनिक खरिद कानुनको खिल्ली उडाउँदै सेटिङ र मिलेमतोमा अयोग्य कम्पनीलाई पुरस्कृत गर्नुले कानुनी राज्यको उपहास भएको खरिद कानुनका जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता रामकुमार राईको भनाइ छ।

प्रिन्टर खरिदका लागि ओम्नीले २४ करोड ६७ लाख २४ हजार २ सय रुपैयाँ , शास्त्र नेटवर्क सोलुसन इन्कले २६ करोड ४२ लाख ७५ हजार ३ सय ६० र इमाजिन टेक्नोलोजिज प्रालि २६ करोड १३ लाख ६९ हजारमा आपूर्ति गर्नगरी प्रस्ताव हालेको देखिन्छ। ओम्नी गु्रपसँगै जोडिएका शास्त्र र इमाजिनले हालेको प्रस्तावमा २९ लाखको फरक रहेको छ भने ओम्नीले हालेको प्रस्ताव दुवै कम्पनीको भन्दा करिब दुई करोड कम रहेको देखिन्छ। आयोगले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि रंगिन तथा सादा मतदाता नामावली प्रिन्टिङ गर्न एक सेट हाइ स्पिड डिजिटल कलर प्रिन्टर र २ सेट हाइ स्पिड डिजिटल मानोक्रोम प्रिन्टर खरिद गरेको देखिन्छ। आयोगले जुन प्रयोजन खुलाइएर प्रिन्टर खरिद गरेको थियो। त्यो प्रयोजनका लागि भने ती प्रिन्टरले काम गरेको देखिँदैन।

प्रकाशित: १ श्रावण २०७६ ०१:४७ बुधबार