काठमाडौं– सरकारले पहिलो पटक राष्ट्रिय आर्थिक गणना–२०७५’ को नतिजा सार्वजनिक गरेको छ। सोमबार काठमाडौंमा एक कार्यक्रमकाबीच राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले केन्द्रिय तथ्यांक विभागले पहिलो पटक तयार पारेको सो आर्थिक गणनाको नतिजा सार्वजनिक गरेका हुन्।

विभिन्न २१ वटा आर्थिक क्षेत्रहरुको जिल्ला तहसम्मको तथ्यांक समावेश गरिएको सो प्रतिवेदनमा नेपालमा संचालित प्रतिष्ठानहरुको संख्या ९ लाख २३ हजार ३५६ रहेको उल्लेख गरिएको छ। ती मध्ये करिव ५० प्रतिशत प्रतिष्ठानहरु दर्ता नभई संचालन आएको पनि खुल्न आएको तथ्यांक विभागका उपमहानिर्देशक हेमराज रेग्मीले जानकारी दिए। देशभर ४ लाख ६० हजार भन्दा बढि प्रतिष्ठानहरु दर्ता नभई संचालनमा रहेको सो गणनामा भनिएको छ। दर्ता स्थिति नखुलेका प्रतिष्ठानहरुको संख्या पनि ३२९ वटा रहेको पाइएको पनि विभागले जनाएको छ।

विभागले जापानी नियोग जाईकाको आर्थिक सहयोगमा तयार पारेको प्रतिवेदनमा सबै भन्दाबढि प्रतिष्ठानहरु रहेको जिल्लाहरुमा काठमाडौं, झापा, रुपन्देही, मोरङ र सुनसरी रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ। ती जिल्लाहरुमा ३० प्रतिशतभन्दा बढि आर्थिक प्रतिष्ठानहरु रहेको पाइएको पनि विभागका उपमहानिर्देशक रेग्मीले बताए।

आर्थिक गणनामा देशभर संचालित प्रतिष्ठानहरु मध्ये ५४ प्रतिशत व्यवसाय थोक तथा खुद्रा व्यापारमा आधारित रहेका छन्। यसले रोजगारीको क्षेत्रमा ३० प्रतिशत योगदान दिएको पाइएको पनि विभागले जनाएको छ। विभागमा अनुसार आवास सुविधा तथा खाना व्यवस्थामा कार्यरत प्रतिष्ठानहरुले करिब १५ प्रतिशत, औद्योगिक उत्पादनले करिव १२ प्रतिशत, सेवा क्रियाकलापमा कार्यरत प्रतिष्ठानहरुले करिव ७ प्रतिशत रोजगारी सृजनामा योगदान दिएको छ।

विभागका उपमहानिर्देशक रेग्मीले देशभर संचालित व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरु मध्ये ८ लाख १७ हजार नेपाली नागरिकले संचालनमा ल्याएको पनि जानकारी दिए। त्यसैगरी ९ हजार ९ सय ३२ वटा प्रतिष्ठान भारतीय नागरिकले संचालन गरेको पनि आर्थिक गणनामा समावेश गरिएको छ। ३३३ वटा व्यवसाय भने अन्य मुलुकका नागरिकहरुले संचालन गरेको पनि पाइएको विभागले जनाएको छ। सबै भन्दा बढि व्यवसायिक प्रतिष्ठान काठमाडौंमा संचालन गरिएको पनि आर्थिक गणनामा उल्लेख गरिएको छ।

विभागका महानिर्देशक सुमनराज अर्यालले मुलुकलाई समृद्ध बनाउने आधार तय गर्ने गरी विभागले राष्ट्रिय योजना आयोगको परामर्शमा सो आर्थिक गणना प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको जानकारी दिए। तर सो गणनामा स्थानीय तहको भने आर्थिक गणना नगरिएको पनि विभागले स्पष्ट पारेको छ।

प्रकाशित: १६ असार २०७६ १४:०९ सोमबार