रुपन्देही – जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न तथा पर्यावरण सुन्दर राख्नका लागि बुटवलमा ‘एक वन एक पोखरी’ अभियान सुरु गरिएको छ।  बुटवल उपमहानगरपालिकाले चुरे पहाडको फेँदीमा रहेका सामुदायिक वनहरूमा पोखरी निर्माण अभियान सुरुवात गरेको हो।

जलवायु परिवर्तनले नकारात्मक असर पारेको र पानीका स्रोतहरू पनि सुक्दै गइरहेकाले त्यसलाई सुधार गर्न पोखरी निर्माण अभियान सुरु गरिएको नगर प्रमुख शिवराज सुवेदीले बताए। उनले पोखरीका कारण त्यसभन्दा तलका स्थानमा पानीको मूलमा सुधार ल्याउने र सिमसार बन्दै हरियाली वातावरणले सुन्दरता बढाउने बताए।

वनमा निर्माण गरिएका पोखरीले वन्यजन्तु तथा पशुपंक्षीका लागि पानीको आहार हुने र त्यहाँबाट सिर्सिने पानीले जमिनमुनिको पानीलाई ‘रिचार्ज’ गर्ने विश्वास लिइएको छ।   पुराना पोखरी मासिँदै जाँदा जमिनमा पानी ‘रिचार्ज’ नभएपछि मुहाननै सुक्दै गएपछि धेरैतिर पानीको अभाव बढ्दो छ। वातावरण जोगाउन र त्यो अभियानमा समुदायलाई पनि सरिक बनाउन वनहरूमा पोखरी निर्माणलाई अभियानकै रूपमा अगाडि बढाइएको प्रमुख सुवेदीले बताए।

बुटवलमा २० वटा सामुदायिक वन छन्। यी मध्ये हाल सात वटा वनमा पोखरी निर्माण भएको छ। बुटवलमा हालसम्म चारपाला, शिवनगर, बुटवल, चुरे, जितेश्वरी, रामनगर र तिनाउखोला नियन्त्रण सामुदायिक वनमा पोखरी निर्माण भइसकेको छ। बाँकी वनमा थप अध्ययनपछि अर्को वर्ष पोखरी निर्माणको काम अगाडि बढाइने भएको छ।

उपमहानगरको यो अभियानमा प्रदेश सरकारको र सामुदायिक वन उपभोक्ताहरूको पनि लागत सहभागिता रहनेछ। उपमहानगरले चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै २८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। गत वर्षको नगरसभाबाट पारित भएको कार्यक्रमअन्तर्गत पोखरी निर्माण गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चक्रपाणि शर्माले बताए।

चुरे सामुदायिक वन अध्यक्ष कमल केसीले चिडियाखोलाको माथि रहेको चिसापानी भन्ने ठाउँमा पोखरी निर्माण गर्न थालिएको बताए। यो ठाउँमा पानीको पुरानो प्राकृतिक मूल छ। त्यहाँ १५ मिटर लम्बाइ र १२ मिटर चौडाइको पोखरी खनिएको छ। यो ठाउँको तलतिर पानीका मूलहरू पनि छन्। यही पोखरीमा झण्डै एक किलोमिटर परबाट पाइपमार्फत् पानी ल्याएर पोखरीमा खन्याइएको उपभोक्ता समिति सदस्य हरिप्रसाद भट्टराईले बताए।

यस्तै चारपाला सामुदायिक वनको प्रगतिनगरदेखि पानी रहेको पुरानो नर्सरीमा पोखरी खनिएको छ। त्यहाँ वर्षात्को पानी संकलन गर्ने लक्ष्य रहेको वनका अध्यक्ष रामबहादुर पुनले बताए। प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वातावरणको क्षेत्रमा चालू आर्थिक वर्षमा २२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ, जसमा सहरी जलाधार क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रमका लागि ६ करोडसम्म बजेट विनियोजन भएको छ।

प्रकाशित: ८ असार २०७६ १०:५१ आइतबार