डडेल्धुरा– निर्माण व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष टेकबहादुर सेठीले व्यवसायीहरुको माग सम्बोधन नभए सरकार ढल्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। शुक्रबार निर्माण व्यवसायी संघ डडेल्धुराको ११ औँ साधारणसभा एवं आठौं अधिवेशनका लागि आएका उनले खरिद नियमावलीको पूर्ण संशोधन नभए सरकार ढल्न सक्ने चेतावनी दिएका हुन्।
‘यो असार महिना सरकारको पनि क्लोजिङ्ग र सरकारले पनि हामीलाई केही लचिलो अवस्था दिएका कारण बैशाख १३ गते ल्याइएको खरिद नियमावलीलाई केही संशोधन गरिएको छ। उनले भने ‘हामीले भनेको जस्तो पुर्ण रपमा त संशोधन भएको छैन्। हामी आन्दोलित छौं। तर केबल असार महिनाका लागि महासंघले आन्दोलन रोकेको मात्रै हो।'
नेपालको निर्माण गर्ने जिम्मा निर्माण व्यवसायीलाई भएकाले ७० प्रतिशत नेपाल सरकारको बजेट खर्च गर्दै आएको बताउँदै उनले असारपछि सरकारले गर्ने सम्बोधनलाई अहिले हेरेर बसेको बताए। संसार निर्माण गर्ने जिम्मा निर्माण व्यवसायीको हातमा रहेको उपाध्यक्ष सेठीले भने ‘यदी सरकारले यो जिम्मेवारी बुझ्दैन भने सरकार ढल्न सक्छ।’ सरकारका विरुद्धमा यो भाषा नबोलेको उनले भने। कर्णाली, नारायणी पुल बन्द हुन सक्छन्। काठ्माडौं जाने नाका बन्द हुन सक्छन्। तर निर्माण व्यवसायीले यी कुरा नल्याएको भन्दै उनले सरकार जिम्मेवार बन्न आग्रह गरे।
निर्माण व्यवसायीलाई राष्ट्र र व्यवसाय गर्ने भित्रैबाट पनि एक अर्कालाई हेर्ने अवस्था अत्यन्त कमजोर र अविश्वास रहेको बताएका छन्। उपाध्यक्ष सेठीले उद्घाटन सत्रमा बोल्दै निर्माण व्यवसायीको भावना, निर्माण व्यवसायीभित्रको ऐन नियमावली र राज्यले हेरेको अवस्थालाई चिर्न तयार रहेको बताए। ‘यसका विरुद्ध लड्न तयार छौं। उनले भने, आउँदो साउन १ गतेदेखि हामी लड्न तयार छौं। हामी जेल गएर बस्न पनि तयार छौं।
निर्माण व्यवसायीले गरेको कुनै पनि विकास निर्माणका काममा स्थानीय सबैको आँखा पुग्ने बताउँदै उनले भने ‘हाम्रा नेता, कर्मचारीले उपभोक्ता समितिबाट गर्ने गराइने काममा कसको आँखा पुगेको छ। कस्ता ईक्वुपमेन्ट प्रयोग भएका छन्। ईक्वुपमेन्ट खरिद गर्न पाउने अधिकार ऐनमा निर्माण व्यवसायीसँग मात्रै भएकाले अधिकारको दुरुपयोग गरी उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्ने गलत कार्य पनि निर्माण व्यवसायीबाटै भएकाले अब निर्माण व्यवसायीका ईक्वुपमेन्ट उपभोक्ता समितिमा लगाइए वा दिइए सामाजिक बहिष्कार गर्ने निर्णय महासंघले गरेको छ।’
‘सर्वप्रथम निर्माण व्यवसायीले एक ठाँउमा उभिनुपर्ने बताउँदै उनले सरकारको विरोध नगर्न पनि आग्रह गरे। अर्कालाई दोष दिने काम हामी नगरौं’ उनले भने। ‘हामि आज पनि सरकारलाई अनुरोध गर्छौं। दुई तिहाईको सरकारले मेची महाकाली ६ लेन सडक निर्माण गरोस्। दुई तिहाईको सरकारमा दम्भ छ।’
मेची महाकाली ६ लेनको सडक बनाएर देखाई दिउन उनले सरकारलाई चुनौती दिए। त्यो विकास आफुहरुले देख्न चाहेको उनले बताए।
प्रकाशित: ३१ जेष्ठ २०७६ ११:१९ शुक्रबार
