काठमाडौं– सरकारले रासायनिक मल खरिदको अनुदानमा ५० प्रशितले वृद्धि गरेको छ। आगामी आर्थिक बर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले रासायनिक मद खरिदको अनुदानमा ५० प्रतिशतले वृद्धि गरि ९ अर्ब पुर्याएको बताएका हुन्।

कृषि तथा पशुपंक्षी क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले ३४ अर्ब ८० करोड रुपैया छुट्याएको छ। प्रदेश ५ र सुदरपश्चिम प्रदेशमा नया कृषि अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना गरिने भएको छ। सामुहिक, सहकारी, कबुलियति र करार खेतीमा युवाहरुलाई प्रोत्साहित गर्न ५० करोड रुपैया विनियोजन गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री कृषि आयोजनालाई पुर्नसंरचना गरि विस्तार गर्न ८ अर्ब १० करोड विनियोजन गरिएको छ। जोनहरु विस्तार गरि ४९ जोन मार्फत ६९ हजार हेक्टरमा कार्यक्रम संचालन गरिने भएको छ।

चालु आर्थिक बर्षमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि ४ अर्ब ७७ करोड विनियोजन गरिएको थियो। भु–चक्लाबन्दी मार्फत सामुहिक, सहकारी र  करार खेतीलाई प्राथमिकता दिई अनुदान, प्राविधिक सहयोग र मेसिनरी आयातमा कर छुटको व्यवस्था गरिएको छ।

मझौला तथा साना किसान उद्यमीको सुलभ कर्जामा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न साना किसान विकास बैक मार्फत परियोजना कै धितोमा सहुलियत पुर्ण कर्जा प्रवाह गर्न १ अर्ब विनियोजन गरिएको छ। उखु उत्पादक किसानहरुलाई उत्पादन परिमाणको आधारमा अनुदान दिने नीति अनुरुप ९५ करोड रुपैया विनियोजन गरिएको छ। आगामी ५ बर्ष भित्र फलफुल बालीले ढाकेको क्षेत्रफल दोब्बर बनाउने गरि फलफुलको विरुवा उत्पादन र वितरण कार्यक्रम संचालन गरिने भएको छ । संभावना अनुसारको फलफुल खेती वृद्धि गरिनुको साथै माटोको परीक्षणलाई निरन्तरता दिने तथा कौशि खेतीलाई प्रोत्साहन गरिने भएको छ। सबै प्रदेशमा नमुना कृषि फाम स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्ने, प्रदेश तथा स्थानीय तहको समेत सहकार्यमा आधुनिक कृषि बजार पुर्वाधार निर्माण तथा संचालन गर्न अनुदानको व्यवस्था मिलाईएको छ।

सरकारले आगामी आर्थिक बर्षमा सबैलाई स्वच्छ आहार अभियान जनस्तरमा पुग्ने गरि संचालन गर्ने, खाद्यान्न भण्डारण क्षमता वृद्धि गर्ने, सबै प्रदेशमा खाद्यगुणस्तर प्रयोगशाला स्थापना गर्ने तथा गुणस्तरहिन कृषिजन्य वस्तुको आयात नियन्त्रण गर्ने जनाएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्रहरुको क्षमता विस्तार गर्ने, गरिबी अन्त्यका लागि कृषि र कृषिजन्य पदार्थको उत्पादन बढाउनुपर्ने भएकाले कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र विशिष्टिकरणका लागि तथा अनुदान लगायतमा विशेष प्राथमिकता दिई बजेटको व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए।

प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०७६ १३:०६ बुधबार