विराटनगर - स्थापना भएको १२ वर्ष पुगिसके पनि गणतन्त्रले जनतामा उत्साह भर्न सकेको छैन। २०६५ जेठ १५ गते गणतन्त्र घोषणा भएयता थुप्रै सरकार फेरिए तर जनजीविका सहज बनाउने विषयमा कुनै पनि सरकारले ठोस योजना ल्याउन सकेका छैनन्।

नेताहरूले जनतालाई थुप्रै राम्राराम्रा सपना देखाए। चुनावमा पार्टीहरूले जनचाहनाबमोजिमका घोषणापत्र पनि ल्याए। तर तिनै पार्टीहरूले चुनाव जितेर पटकपटक सरकार चलाइसक्दा पनि जनताले राहत अनुभव गर्न पाएनन्। न त तल्लो तहका जनताको जीवनस्तर नै सुधार भयो। जनताले गणतन्त्रबाट गरेको अपेक्षाश्रपूरा नभएपछि गणतन्त्र आए पनि आफूहरूलाई केही फाइदा नभएको जनस्तरबाट गुनासो आउन थालेको छ। गणतन्त्र आए पनि आफूहरूले कुनै राहत नपाएको विराटनगर–४ का बाबुलाल यादव बताउ“छन्। घर बनाउने काम गर्दै आएका उनले जुन तन्त्र आए पनि धनी र पहु“च भएकाहरूलाई मात्रै फाइदा भएको बताए। ‘पहिले केही नभएका नेताहरू ठूला घरमा बस्न र मह“गा गाडीमा चढ्न थाले,’ उनले भने, ‘जनता जहा“को त्यहीं।’ बढ्दो मह“गीका कारण आफूहरूलाई गुजारा चलाउनै गाह्रो पर्नथालेको उनको गुनासो छ। गणतन्त्र पछिका सरकारले गरिब जनताका लागि राहतको व्यवस्था गर्न नसकेको मात्रै हैन विकासको कामले पनि गति नलिएको यादव बताउ“छन्।

विराटनगर–१० का पशुपति ओझा पनि गणतन्त्रले जनताको अपेक्षा पूरा गर्न नसकेको बताउ“छन्। ओझाले भने, ‘गणतन्त्रपछिका सरकारले जनताको अपेक्षा अनुसारको काम गर्न सकेनन्। गणतन्त्रले बोल्ने स्वतन्त्रताबाहेक जनतालाई केही दिन सकेन।’ जनअपेक्षा अनुसार भौतिक पूर्वाधारको विकास समेत नभएको उनको गुनासो छ। जताततै भ्रष्टाचार र बेथिति बढेको तर नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी काम हुन सकिरहेको छैन। ‘जनता नेतामुखी भए,’ उनले भने, ‘नेता विलासी बन्दै गए।’

नागरिक समाजका अगुवा टेकबहादुर गिरी गणतन्त्र ठूला ओहोदामा बसेकाहरूले मात्रै उपयोग गरिरहेको तर जनताले उपयोग गर्न नपाएको गुनासो गर्छन्। गणतन्त्रअघि साधारण जीवनशैली भएका नेताहरू अर्बौंको महलमा बस्न थाले पनि जनताको अवस्था जस्ताको त्यस्तै छ। नेताहरूले आश्वासनमात्रै बा“ड्ने, व्यवहार परिवर्तन नगर्ने हो र जनजीविकालाई सहज हुने कार्यक्रम नल्याउने हो भने गणतन्त्रप्रति जनतामा वितृष्णा बढेर जाने उनी बताउ“छन्। गणतनत्र आएका १२ वर्ष पुगिसके पनि अझै रोजीरोटीका लागि युवाहरू जनबनी गर्न विदेश जानुपर्ने विडम्बना रहेको विराटनगर–७ का सुरेश अधिकारी बताउ“छन्। कुनै देशले नेपाली कामदार माग गर्दा फारम भर्न युवाको ता“ती लग्ने गरेको छ।

‘नेपालमा रोजगारी पाउने अवस्था छैन। रोजगारी जेनतेन पाइहाले पनि गुजारा चलाउनै गाह्रो पर्छ,’ उनले भने, ‘युवाहरूलाई स्वदेशमै श्रम गरेर बा“च्न पाउने अधिकारसमेत गणतन्त्रपछिका सरकारले प्रदान गर्न सकेका छैनन्।’ बाध्य भएर रोजगारी र ऋण तिर्नका लागि विदेशिनुपर्ने अवस्था अन्त्य नभएसम्म जुन तन्त्र आए पनि युवाहरूलाई केही फाइदा नहुने उनको भनाइ छ।

राज्य–व्यवस्था परिवर्तन भए पनि जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन आउन सकेको छैन। महिला संघकी केन्द्रीय सदस्य गोमा भट्टराई हजारौंले बलिदान दिएर ल्याएको गणतन्त्रले महिलाअधिकार सुनिश्चित गर्न नसकेको बताउ“छिन्। ‘भनाइमा एउटा र गराइमा अर्को व्यवहार देखाउने प्रवृत्तिले महिला अधिकारी सुनिश्चित हुन नसकेको हो,’ उनले भनिन्। महिलाहरूको सहभागिता ३३ प्रतिशत भन्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिले संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकारबाटसमेत महिला वञ्चित हुनुपरेको उनले बताइन्। ‘रोजगार, स्वरोजगार र अवसरमा महिला, पिछडिएका वर्ग र गरिबीको रेखामुनिका जनतालाई संविधानले दिएको अधिकार व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्।

विराटनगरका उद्योगी–व्यवासायीले पनि गणतन्त्रबाट गरिएको अपेक्षा पूरा नभएको गुनासो गरेका छन्। गणतन्त्रपछि देशले आर्थिक विकासमा फड्को मार्ने, ठूला उद्योग स्थापना हुने र औद्योगिक क्रान्ति हुने अपेक्षा गरिए पनि त्यो अझै पूरा हुन नसकेको मोरङका उद्योगी राकेश सुराना बताउ“छन्। ‘गणतन्त्रपछि उद्योगीहरूले गरेको अपेक्षा अझै पूरा हुन सकेको छैन,’ उनले भने।

सुरानाका अनुसार सरकारले लगानीको वातावरण बनाउने घोषणा गरे पनि व्यवहारमा परिवर्तन नआएसम्म वातावरण तयार हु“दैन। हरेक कुरामा झन्झट दिने प्रवृत्तिले लगानी बढ्दैन। सरकारले दिने सेवा सहज रूपमा प्राप्त भए मात्रै लगानीकर्ता आकर्षित हुन्छन्।

गणतन्त्रपछि शान्ति–सुरक्षाबाहेक अन्य विषयमा खासै सुधार नभएको उल्लेख गर्दै सुरानाले भने, ‘सिन्डिकेटका कारण सबै क्षेत्र प्रभावित बनेका छन्। सिन्डिकेट नहटाएसम्म उद्योग क्षेत्रमा देखिएका धेरै समस्या यथावत् रहनेछन्। नेपालमा ठूला उद्योग स्थापना भई कामका लागि युवा विदेसिने क्रम हटे मात्रै जनताले वास्तविक गणतन्त्रको अनुभव गर्न सक्छन्।’

प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०७६ ०४:२० बुधबार