काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले संविधान र कानुनलाई ध्यानमा राखेर न्यायालयबाट फैसला गर्नुपर्ने हुँदा कहिलेकाहीं जनसमुदायको इच्छाअनुरूप नहुने बताएका छन्।
सर्वोच्च अदाललते आयोजना गरेको न्यायपालिकाको चौथो रणनीतिक योजना तर्जुमासम्बन्धी छलफलमा उनले कुनैकुनै फैसला गर्दा, संविधान र कानुनअनुसार जाँदा नागरिकको चाहनाअनुरूप हुन नसकेको बताएका हुन्। ‘संविधान र कानुनलाई हेरेर फैसला गर्नुपर्ने हुन्छ, दबाबमा परेर निर्णय गर्न मिल्दैन, त्यो गर्दा सही निर्णय पनि हुँदैन, कहिलेकाहीं जनचाहनाअनुरूप फैसला नहुने पनि हुन्छ,’ न्यायाधीश कार्कीले भने। विगतको तुलनामा फैसला लेखनलाई पनि सरल भाषामा छोटाछोटा वाक्य लेख्ने अभ्यास गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले रणनीतिक योजना सरोकारवालापक्ष सबैसँग छलफल गरेर निष्कर्षमा पु¥याउने जानकारी दिए। अदालतले यस विषयमा सातै प्रदेशमा छलफल सम्पन्न गरिसकेको छ। सोही क्रममा आज न्यायमा कलम चलाउने पत्रकारसँग छलफल गरिएको हो।
सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार लालबहादुर कँुवरले न्यायपालिकाको सुधारका लागि निरन्तर लागिरहे पनि आवश्यक बजेटको कमि र पूर्वाधारको अभावका कारण सोचेअनुरूप काम हुन नसकेको बताए। उनका अनुसार न्यायपालिकालाई १४ अर्ब रुपैयाँ बजेट जरुरी छ तर साढे सात अर्बमात्र बजेट आउने देखिएको छ।
राष्ट्रिय समाचार समितिका नायब महाप्रबन्धक सुरेन्द्रबहादुर नेपालीले न्यायालयबाट हुने आदेश र फैसला सर्वसाधारण नागरिकले बुझ्ने सरल भाषामा हुँदा राम्रो हुने सुझाव दिए। नेपाल पत्रकार महासंघका सदस्य याम विरहीले न्यायमा सहज पहुँच पु-याउनका लागि रणनीतिक योजनामा नै सञ्चार नीतिलाई राखेर लैजानुपर्ने बताए।
कार्यक्रममा संवैधानिक तथा न्यायिक पत्रकार मञ्चका अध्यक्ष दुर्गा दुलाललगायत सहभागी पत्रकारले सूचनामा सहज पहुँच अभिवृद्धि गर्न, न्यायालयमा जनआस्थावृद्धि गर्नेलगायत विषयमा रणनीतिक योजनामा स्पष्ट व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका थिए।
प्रकाशित: ३ जेष्ठ २०७६ ०१:०१ शुक्रबार
