काठमाडौं - सभामुख कृष्णबहादुर महराले कानुनविपरीत संघीय संसद् सचिवालय पदाधिकारीका स्वकीय सचिवालयमा रहने कर्मचारीको सुविधा बढाएका छन्। उनीहरूलाई सुरु तलब स्केलअनुसार तलब मात्र उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था छ।

तर सभामुख महराले व्यवस्थापन समितिको बैठक बोलाएर आफ्नोलगायत उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिना, उपाध्यक्ष शशीकला दाहालका स्वकीय सचिवालयमा रहने कर्मचारीको तलब स्केलबाहेक अतिरिक्त भत्ताको रकम राज्यकोषले बेहोर्नेगरी ५० प्रतिशत सुविधा बढाएका हुन्।

सभामुख महराले व्यवस्थापन समितिको बैठक वैशाख १२ गते बोलाएका थिए। मन्त्रिपरिषद्को चैत २१ गते बसेको बैठकले अतिरिक्त समय काम गरेबापत कर्मचारीलाई भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। त्यसका आधारमा सभामुखले स्वकीय सचिवालयमा रहने कर्मचारीलाई पनि सुविधा बढाउने पहल थालेका थिए। संसद्का सबै कर्मचारीको महिनामा ८० घन्टा काम गरे ५० प्रतिशत बढाएपछि उनीहरूलाई पनि सो ५० प्रतिशत रकम बढाउन सभामुख महराले पहल गरेका थिए।

स्वकीय सचिवालयमा सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) सरह स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था छ भने उपसभामुख र उपाध्यक्षले राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी (उपसचिव) सरह स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था छ। यसका अतिरिक्त उनीहरूले कम्प्युटर अपरेटर एक÷एक जना, सवारी चालक दुई÷दुईजना कार्यालय सहयोगी दुई÷दुईजना राख्न पाउने व्यवस्था छ।

संघीय संसद्मा विपक्षी दलको नेता, सत्तापक्षको नेता, सत्तापक्षको मुख्य र प्रमुख सचेतक, समिति सभापति, सत्तापक्षको प्रमुख सचेतक, सत्तापक्षको सचेतक र विपक्षी दलका सचेतक र सांसदले पनि स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था छ। तर उनीहरू कसैले पनि सुरु स्केलअनुसारको तलबबाहेक अन्य सुविधा पाउँदैनन्।

‘कानुनले संसद्का कसैको पनि स्वकीय सचिवलाई सुरु स्केलको तलबबाहेक राज्यकोषबाट दसैं खर्चसहित अन्य सुविधा दिन मिल्दैन,’ नेकपाका सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले भने। यसरी दिने हो भने त्यो कानुनविपरीत हुन जाने उनको भनाइ छ। संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनको अनुसूची २ मा यससम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ।

अनुसूचीको द्रष्टव्य १ मा भनिएको छ, ‘स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीहरूले सुरु स्केलअनुसारको तलब मात्र पाउनेछन्।’ तलबबाहेक अन्य निर्णय गर्न ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने, स्वकीय सचिव भनेको पदाधिकारीको निजी कार्यकर्ता भएकाले त्यसको भार पदाधिकारी आफंैले बहोर्नुपर्ने संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले बताए। तर संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले स्वकीय सचिवालयमा रहने कर्मचारीले ‘ओभरटाइम’ काम गरे सुविधा पाउने विषयमा व्यवस्थापन समितिले सहमति दिएका कारण अर्थ मन्त्रालयले निर्णय गरेको बताए।

व्यवस्थापन समितिको निर्णयपछि कागजी हाजिरीका आधारमा फागुन–चैतको र विद्युतीय हाजिरी गराई वैशाखदेखि यता सो भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ। गत साउन १ गतेदेखि भने अतिरिक्त समय काम लगाएबापत खाज खर्चबापत कार्यसञ्चालन निर्देशिका २०७३ बमोजिम (बिहान र बेलुकी) का लागि प्रतिछाक दुई सय ५० र सार्वजनिक बिदाको दिनमा काम गरेबापत पाँच सय रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो।

व्यवस्थापन समितिले संघीय संसद्का महासचिव, प्रतिनिधिसभाका सचिव, राष्ट्रियसभाका सचिव, संघीय संसद् सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारी (काज, करार, सेवा करार) समेत संसद्का सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उपसभामुख, उपाध्यक्ष, स्वकीय सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई ८० घन्टा काम गरेबापत मासिक ५० प्रतिशत भक्ता दिने निर्णय गरेको हो।

भत्तामा विभेद
व्यवस्थापन समितिको बैठकले संसद्का कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई विभेद हुनेगरी फरकफरक भत्ता तोकेको छ। संसद्का कर्मचारीलाई मासिक ८० घन्टा काम गरेबापत ५० प्रतिशत भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ भने संसद्मा सुरक्षको काम गर्ने मर्यादापालकलगायत अन्य सुरक्षाकर्मीलाई ८० घन्टा काम गरेबापत ३५ प्रतिशत भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ।

प्रकाशित: २६ वैशाख २०७६ ००:४० बिहीबार