धादिङ - २०७२ वैशाख १२ को भूकम्पले धेरैको बास खोस्यो। सहरबजारका पक्की घरमा धेरै क्षति नभए पनि ग्रामीण क्षेत्रका ढुंगामाटाका घर सबैजसो काम नलाग्ने भए। कतिपय घरको जग नै उखेलियो भने कतिपय घर ठाडै रहे पनि कतिपय धराप भएकाले बस्न नमिल्ने भयो। भूकम्पपछि उद्धार, राहत हुँदै अहिले पुनर्निर्माणको काम चलिरहेको छ। सरकारले आवास निर्माणका लागि अनुदानस्वरूप तीन चरणमा तीन लाख रुपैयाँ प्रदान गरेको छ। तर भूकम्पको अनुदान लिएर बनेका निजी आवास न घर, न गोठ जस्ता भएका छन्। अनुदानका धेरैजसो घर केही त बस्न लायकसमेत छैनन्। घर नढलिकनै पनि मौका छोपेर अनुदान लिएकाले तयार पारेका संरचना घर भन्नलायक छैनन्। घर बनाउने नाममा सरकारले दिएको अनुदान पचाउनकै लागि तयार पारिएको संरचना सडकछेउमा खुद्रा पसलेले पसल चलाउने घुम्ती जस्तै छन्। अनुदानको सही सदुपयोग हुन नसक्दा यस्ता संरचना धेरैजसो उपयोगविहीन बनेका छन्।
तीनतले घरको दुई तला फालेर बाँकी मर्मत गरेर पनि बसेका उदाहरण गाउँगाउँमा भेटिएका छन्। नीलकण्ठ नगरपालिका–१२ का सोमबहादुर कुमालले पुरानो घरको दुई तला फाली दुईवटा कोठाको मर्मत गरेको बताए। ‘नयाँ घर बनाउन पैसा थप्न सकिएन,’ उनले भने, ‘मापदण्डमै बसेर एक कोठाको मात्रै घर बनाएँ।’ उनी मात्र होइन, गाउँमा तला छोट्याएर अलिअलि मर्मत गरी अनुदानको पैसाले एककोठे घर बनाउनेहरू थुप्रै भेटिन्छन्।
सदरमुकाम आसपासभन्दा ग्रामीण बस्तीमा यस्ताखाले संरचना धेरै बनेका छन्। अब बनाउने घरमा बालुवा, सिमेन्ट प्रयोग गर्नैपर्छ, ढुंगामाटाको जोडाइ राम्रो हुँदैन भन्ने सोच बढेकाले पनि थोरै खर्चमा बालुवा सिमेन्टको प्रयोग गरी घर बनाउँदा सानो बन्न पुगेको छ। धादिङका नलाङ, दार्खा, सलाङ, कुम्पुर, बेनिघाट, बुढाथुम, बसेरी, जोगीमारा, आगिन्चोकलगायत ठाउँमा यस्तै किसिमका घर बनेका छन्। भूकम्पपीडित भने इन्जिनियरकै सल्लाह र मापदण्डमा रही यस्ता घर बनाएको बताउँछन्।
नयाँ बनेका घर साँघुरा र उपयोगमा आउने खालका बनेका छैनन् भने जताततै बारीका पाटापाटामा गोठ र घुम्तीजस्ता देखिन्छन्। आवश्यक नै नभएको मान्छेलाई अनुदान उपलब्ध गराउँदा अनुदानको रकम दुरुपयोग भएको छ। अनुदान दिने नीतिमा कडाइ गर्न पुनर्निर्माण प्राधिकरण र स्थानीय तहले कडाइ गर्न नसक्दा एकै घरका तीन÷चारजना दाजुभाइ जो सगोलमै बस्छन्, उनीहरूले पनि छुट्टाछुट्टै एककोठे घर बनाएका छन्। कतिपय घर एक छेउमा चुलो राखेर अर्काे छेउमा दुईजना सुत्नसमेत नमिल्ने खालका बनेका छन्। घर अनुगमन गर्ने एक प्राविधिकले भने, ‘सरकारले पैसा दिएर काम हुन्छ भन्ने मान्यता नै खराब रहेकाले नतिजा पनि खराब देखिएको हो।’ अहिले भूकम्पपीडितले बनाउँदै गरेको एक कोठाको साँघुरो घर सरकारले तयार गरेको मापदण्डभित्रै पर्ने भए पनि यसरी बनेका घरमा मान्छे बस्न लायक नहुने प्राविधिक नै बताउँछन्।
अनुदान लिने समयसीमा तोकिदिएकाले अधिकांश लाभग्राहीले अनुदानको रकम लिनकै लागि हतारमा एककोठे घर बनाएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणअन्तर्गत जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ धादिङका प्रमुख राजेन्द्र केसीले बताए। धादिङ जिल्लाभर ८३ हजार ४१ घरधुरी अनुदान पाउने सूचीमा रहेका छन्। त्यसमध्ये ७४ हजार १ सय ५३ घरधुरीले अनुदान लिन सरकारसँग सम्झौता गरिसकेका छन्। सम्झौता गर्नेबित्तिकै अनुदानको पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँ पाइन्छ। जसमध्ये ४२ हजार ५ सय ३० घर निर्माण सम्पन्न भएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ। पहिलो किस्ता बुझेर घर निर्माण गर्न सुरु गरी दोस्रो किस्ता लिनेको संख्या भने ६२ हजार ४ सय ८६ मात्रै रहेको छ।
प्रकाशित: २० वैशाख २०७६ ०३:२० शुक्रबार