काठमाडौं - विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन (बालशिक्षाकक्षा– १२सम्म) कानुनतः स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीमा गइसकेको छ। यस अर्थमा विद्यालय शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय सरकारले नै गर्नुपर्छ। तर अझै पनि शिक्षामा केन्द्रीकृत मानसिकता हावी भएकाले विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापनमै चुनौती थपिँदै गएको छ। जसको ज्वलन्त उदाहरण हालै गरिएको शिक्षक व्यवस्थापन बनेको छ।
शिक्षक सेवा आयोगबाट स्थायी सेवा पास १४ हजार २ सय ७१ शिक्षकहरुलाई शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले स्थानीय सरकारको समन्वयबिना नै पदस्थापनको निर्देशन दिएकोे शिक्षक व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको विभिन्न नगरपलिकाहरुले निर्देशन अस्वीकार समेत गरेका छन्। गत चैत्र २५ गते केन्द्रको निर्देशनलाई भिमाद नगरपालिका भिमाद, तनहुँ र सूर्योदय नगरपालिका, इलामले आपूmहरुले आवश्यता अनुसारको शिक्षक दरबन्दी पहिले नै मिलान गरी शिक्षक व्यवस्थापन गरिसकेको भन्दै केन्द्रको निर्देशन अस्वीकार गरेका हुन्।
भिमाद नगरपालिका तनहुँका शिक्षाका स्रोत व्यक्ति केशवराज वाग्लेले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको इशारामा जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ दमौलीले शिक्षकहरुलाई जथाभावी भनसुनकै आधारमा नियुक्ती पत्र बाडेकाले नगरपालिकाले यस्तो प्रक्रियालाई अस्वीकार गरेको स्पष्ट पारे। समन्वय इकाइले एक पटक नगरपालिकाको शिक्षा विभागसँग नयाँ तथ्यांककै नमागी पहुँचकै आधारमा स्थानीयले नियुक्ती पत्र दिएर शहरीया स्कुलमा पठाएको रहस्य उनले खुलाए। ‘नगरपालिकाले गत वर्षदेखि नै स्थानीय शिक्षा ऐन नियमावली बनाएरै आवश्यता र मागअनुसारको विद्यालयहरुमा शिक्षक दरबन्दी मिलान गरिसकेको छ,’ स्रोत व्यक्ति वाग्लेले नागरिकसँग भने, ‘चैत्र २९ गते जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ दमौलीले प्राथमिक तहको स्थायी नियुक्ती पत्र वितरण ग¥यो। तर नियुक्ति पत्र लिएर आएका स्कुलमा पहिलेदेखि नै शिक्षकहरु कार्यरत छन्। यस्तो अवस्थामा नयाँ शिक्षक पद स्थापनमा चुनौती थपिएको हो।’ उनले थपे, ‘यसका साथै नगरपालिकाले विषयगत आधारमा मिलान गरेको शिक्षक दरबन्दी समेत नयाँ नियुक्ती लिएर आएकाहरुको हकमा विषय नै मिल्दैन।’ यसकारण यो नगरपालिकाले वैशाख २ गते सूचना नै प्रकाशित गरि नयाँ नियुक्ती पत्र लिएर आएका शिक्षकहरुलाई हाजिर नगराउन निर्देशन दिएको उनको दाबी छ।
‘वास्तवमा पहिले संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा शिक्षा ऐन बन्नुपर्ने हो,’ उनी भन्छन्, ‘तर पहिले नै स्थानीय ऐन बनेर त्यहीअनुसार कार्यान्वयन अघि बढेकाले काम कारबाहीमा अन्योल भइरहेको छ।’ काठमाडौं महानगरपालिका समाजिक विकास समितिका संयोजक मुकुन्द रिजालले हाल नामको मात्र संघीयता बनेको गुनासो गरे। विद्यालय स्तरको शिक्षामा समेत केन्द्रले हस्तक्षेप गरी व्यवस्थापन गर्दै आएकाले समस्या आएको बताए। उनले महानगरपालिकाले प्राथमिक तहको शिक्षकहरुको सवालमा दरबन्दी मिलान गत वर्षदेखि नै गर्दै आए पनि माध्यामिक तहमा विषयगत शिक्षक अझै दरबन्दी मिलान गर्न नसकेको जनाए। ‘केन्द्रले एक पटक हामीसँग शिक्षकहरुको विवरण समेत मागेको छैन,’ संयोजक रिजाल भन्छन्, ‘महानगरपालिका शिक्षा विभागले कुन विद्यालयमा कति शिक्षक र कुन तहमा कति शिक्षक र विषयगत शिक्षकको विवरण संकलन गर्ने काम थालेको छ तथ्याँक नै आएकै छैन।’ उनले थपे, ‘यस्तो अवस्थामा समन्वय इकाइले नयाँ नियुक्ती पत्र दिएर पठाएको शिक्षकहरुको व्यवस्थापन मुस्किल बनेको छ।’
उता शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक नगेन्द्रप्रसाद रेग्मीले आयोगबाट स्थायी परीक्षा पास भएका १४ हजार २ सय ७१ शिक्षकहरुलाई प्राथमिक तहमा सिफारिस भएका शिक्षकहरुलाई हाल जुन विद्यालयमा कार्यरत रहेको हो। सोही विद्यालयमा रिक्त दरबन्दीमा पदस्थापन गर्न ७७ जिल्लामै निर्देशन दिएको प्रष्ट पारे। ‘निम्न माध्यामिक र माध्यामिक तहमा सिफारिस भएका शिक्षकहरुलाई विषय मिल्ने भएमा हाल जुन विद्यालयमा कार्यरत रहेको हो सोही विद्यँलयको रिक्त दरबन्दीमा पदस्थापना गर्ने निर्देशन दिएको छ,’ निर्देशक रेग्मीले भने, ‘पदस्थापना हुन नसकेका अन्य (लियन, अस्थायी वा सट्टा) समेत शिक्षकको हकमा योग्यताक्रमानुसार जिल्लाको रिक्त पदमा पदस्थापना गर्ने निर्देशन छ।’ साथै पदस्थापना गर्दा अपांगता भएका र महिलालाई प्राथमिकता दिनु पर्ने निर्देशक केन्द्रले दिएको उनले जनाए।
प्रकाशित: १७ वैशाख २०७६ ०५:३० मंगलबार
