काठमाडौं - समायोजनमा नजाने कर्मचारीप्रति सरकार कठोर बन्ने भएको छ। मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार समायोजनमा जान इन्कार गर्ने कर्मचारीको हकमा कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५को दफा १३ अनुसार अवकाश दिन सक्ने सम्मको कारबाही गर्ने तयारी भएको छ।

मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारी भन्छन्, ‘आफूलाई अन्याय भएको भन्दै गुनासो पोख्ने कर्मचारीमध्ये करिब २ हजार कर्मचारीको मात्र गुनासो सुनुवाइ हुने स्थिति छ। बाँकी कर्मचारीप्रति सरकार कठोर बन्ने छ।’ त्यस्ता कर्मचारीलाई ऐनअनुसार २१ दिन भित्र हाजिर हुन नगए कारबाही गरिने तयारी भएको ती कर्मचारी बताउँछन्।

कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ मा समायोजन भएका कर्मचारी बाटोको म्यादबाहेक २१ दिनभित्र हाजिरी गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। समायोजन गरिएका कर्मचारीमध्ये करिब एकचौथाइ कर्मचारी अटेरी देखिएका छन्। संघीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार करिब २० हजार कर्मचारीले अझै पनि समायोजनको चिठी नबुझी सरकारले खटाएको ठाउँमा जान अस्वीकार गरेका छन्। समायोजनमा जान नचाहेका कर्मचारी अहिले निर्णय सच्च्याउन भन्दै दिनहुँजसो सिंहदरबारमा भीड लाग्ने गरेका छन्।

प्रशासन सेवाका करिब १२ हजार कर्मचारीले सरकारले खटाएको ठाउँमा जान अस्वीकार गरेका बेला स्वास्थ्य सेवाका अरु ८ हजार कर्मचारी पनि अ‍ेटरी देखिएका हुन्। सरकारले प्रशासन, स्वास्थ्य, प्राविधिकलगायतका सबै सेवाका कुल १ लाख ३१ हजार कर्मचारी समायोजन गरेको छ। त्यसमध्ये करिब ८० हजार कर्मचारीले समायोजनको चिठी बुझेका छन्। त्यसमध्ये करिब एक चौथाइ कर्मचारीको पदस्थापना पनि पूरा भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

संघीय मामिलामन्त्री लालबाबु पण्डितले सरकारले खटाएको ठाउँमा कर्मचारी जानैपर्ने बाध्यता रहेको बताउदै खटाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई कारबाही हुने बताए। समायोजनको चिठी नबुझी मन्त्रालयमा गुनासो राख्ने कर्मचारीको गुनासो सुनुवाइ भइरहेको पनि उनले बताए। उनले भने, ‘मन्त्रालयमा गुनासो दिने कर्मचारीमध्ये अधिकांशले मनको वह मात्र पोख्ने गरेका छन्। त्यस्तालाई केही गर्न सकिन्न।’ अपांग, कडा रोग लागेका, साच्चै नै समस्यामा परेका कर्मचारीको गुनासो सुनुवाइ हुने पनि उनले बताए। गुनासो दिने कर्मचारीको गुनासो सुनुवाइ गर्न मन्त्रालयले नीतिगत निर्णय गरेको बताउँदै उनले भने, ‘गुनासो दिने कर्मचारीलाई सकेसम्म घर पायक मिलाउने र श्रीमान्–श्रीमतीलाई एक ठाउँमा मिलाउने नीतिगत निर्णय भएको छ। त्यसभित्र नपर्ने कर्मचारीलाई सरकारले केही गर्न सक्दैन।’

मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले समायोजन गरिएका कुल कर्मचारीमध्ये करिब २० हजार कर्मचारीले अहिलेसम्म समायोजनको चिठी नबुझेको बताउँदै त्यस्ता कर्मचारीको गुनासो छानबिन भइरहेको बताए। असन्तुष्ट कर्मचारीको गुनासो सुन्न सरकारले सहसचिव रूपनारायण भट्टराईको संयोजकत्वमा गुनासो सुनवाइ समिति गठन गरेको छ। समितिले प्रशासन सेवाका कर्मचारीलाई चैत २० र स्वास्थ्य सेवाका कर्मचचारीलाई वैशाख ५ सम्म गुनासो बुझाउन आह्वान गरेको थियो। प्रशासन सेवाका गुनासो सुन्न सामान्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य कर्मचारीलाई गुनासो बुझाउन प्रशासन र स्वास्थ्य मन्त्रालय दुवै ठाउँमा बुझाउन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो।

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बुझाइएका निनवेदनबारे शुक्रबारसम्म सामान्य मन्त्रालयमा लगि सबै गुनासोलाई एकै ठाउँमा राखिएको मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीले जनाएका छन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीले गुनासो राखेका प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरूमध्ये करिब २ हजार कर्मचारीहरूको गुनासो सुनुवाइ गर्न मात्र बाँकी रहेको जनाए। यसैगरी स्वास्थ्य कर्मचारीको पनि गुनासो सुनवाइको क्रम सुरु गरिएको उनले जनाए।

नेपाल स्वास्थ्य कर्मचारी संघका अध्यक्ष रामजी घिमिरेले भने गुनासो दिएका स्वास्थ्य कर्मचारीमध्ये सबैजसो वास्तविक पीडित भएको बताए। समायोजनमा विना मापदण्ड मनपरी गरिएकाले यस्तो समस्या देखिएको बताउदै गुनासोको सम्बोधन हुनु बताए।

मन्त्रालयका अनुसार गुनासो पोख्ने कर्मचारीमध्ये अधिकांशले समायोजनमा भद्रगोल गरिएको, एउटै पदमा ३/४ जनालाई खटाइएको, वरिष्ठलाई अन्यन्त्र पठाई कनिष्ठलाई ल्याइएको, समायोजनमा ठाउँ पायक नगरिएको, जस्ता गुनासो राखेका छन्। गुनासो पोख्ने स्वास्थ्य कर्मचारीमध्ये केहीले भने सामान्य र स्वास्थ्य गरी दुवै मन्त्रालयमा गुनासो दिएका छन्। यसैगरी करिब २ हजार स्वास्थ्य कर्मचारीले इमेलबाट पनि गुनासो पाखेको छन्।
कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ अनुसार समायोजन गरिएका कर्मचारीलाई २१ दिनभित्र सम्बन्धित ठाउँमा खटाइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले प्रदेशमा समायोजन गरिएका कर्मचारीको हकमा भने पदस्थापना र खटनपटन गर्ने अधिकार सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई दिएको छ। तर कस्ता कर्मचारीलाई कहाँ पदस्थापनबारे संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई कुनै मापदण्ड बनाएको छैन।

प्रकाशित: ९ वैशाख २०७६ ११:५१ सोमबार