काठमाडौं - संसद्को बर्खे अधिवेशन आह्वान गर्ने समय नजिकिँदै जाँदा कानुन मन्त्रालयले नयाँ कानुनका लागि सहमति दिने क्रम जारी राखेको छ। वैशाख २० गतेपछि बस्ने गरी बर्खे अधिवेशन आह्वान हुन लागेको छ। अधिवेशन बोलाउने बेलासम्म २२ वटा विधेयकमा सहमति दिइसक्ने कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ। हिउँदे अधिवेशनमा संसद्मा प्रस्तुत ३२ विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन्।
संविधानको धारा २३४ बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयसम्बन्धी विधेयकले बुधबार संसद् सचिवालयमा प्रवेश पाएको छ। यसलाई राष्ट्रिय सभामा दर्ता गर्ने तयारी गरिए पनि दर्ता भने भएको छैन। यो विधेयकमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मुख्यमन्त्रीसहित स्थानीय तहका प्रतिनिधि सदस्य रहेको परिषद् गठन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। परिषद्ले प्रदेश र स्थानीय तहको बजेटसम्बन्धी छलफल
गर्ने छ। प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक बजेटमाथि छलफल गरी यसले सुझाव दिनेछ। साझा सूचीका सबै कानुनलाई बर्खे अधिवेशनबाट पारित गर्ने तयारी भएको कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले बताए। संविधानको धारा २३४ बमोजिम अन्तरप्रदेश परिषद् गठन भइसकेको छ। संघ प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयसम्बन्धी विधेयकमा अन्तरप्रदेश परिषद्ले विवाद समाधान गर्ने उपाय पनि राखिएको छ। संघ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश/प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तरप्रदेश परिषद् गठन भएको हो। अन्तरप्रदेश परिषद्ले २९ बुँदे कार्ययोजना बनाएको छ।
संसद्मा विचाराधीन विधेयकमा नागरिकता, संघीय निजामती सेवा, शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, लोकसेवा आयोग, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने सम्बन्धी महŒवपूर्ण छन्।
प्रकाशित: ५ वैशाख २०७६ ०१:५९ बिहीबार
