काठमाडौं - पहिलोपटक मानव निर्मित भूउपग्रह प्रक्षेपण भएको ६ दशकपछि नेपाल ‘अन्तरिक्ष युग’ मा प्रवेश गर्दै छ। अमेरिकाको भर्जिनिया वाल्लोप्स द्वीपस्थित ‘मिड एट्लान्टिक रिजनल स्पेसपोर्ट’ बाट ‘नेपाली स्याट–१’ नामक नानो स्याटलाइट (सानो भूउपग्रह) अन्तरिक्षमा पठाउन लागिएको हो।

नेपाली समयअनुसार बिहीबार बिहान २ः३१ बजे भूउपग्रह अन्तरिक्षमा पठाइने जापान, किताक्युसुस्थित क्युसु इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (क्युटेक) का पिएचडी स्कलर तथा बर्डर्स–३, स्याटलाइट परियोजनाका प्रबन्धक नेपाली स्पेस इन्जिनियर आभास मास्केले नागरिकलाई बताए। ‘सिग्नस एनजी–११ मिसनको कार्गो रकेटले भूउपग्रह अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष स्टेसन (आइएसएस) सम्म पु¥याउँछ। त्यसको एक महिनापछि मात्र भूउपग्रह अन्तरिक्षमा छाडिनेछ,’ उनले भने।

अमेरिकाको भर्जिनियास्थित प्रक्षेपण केन्द्रबाट बिहीबार ‘नेपाली स्याट–१’ नामक नानो स्याटलाइट (सानो भूउपग्रह) अन्तरिक्षमा पठाइँदैछ।

मास्के र क्युटेकमै मास्टर्स गरिरहेका नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान (नास्ट) का प्राविधिक अधिकृत हरिराम श्रेष्ठले नेपाली भूउपग्रह बनाएका हुन्। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञाप्रतिष्ठान (नास्ट) र क्युटेकबीच डेढ वर्षअघि भएको सम्झौताअनुसार क्युटेकले दुई नेपाली विद्यार्थीलाई बर्ड–३, परियोजनाअन्तर्गत छात्रवृत्ति प्रदान गरेको हो।

‘नेपाली स्याट–१’ सहित श्रीलंकाको रावन–१ र जापानको युगुसु भूउपग्रह पनि त्यसै दिन प्रक्षेपण गर्ने कार्यक्रम रहेको मास्केले जानकारी दिए। उनका अनुसार भूउपग्रहलाई भर्जिनियाबाट अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष स्टेसनसम्म पु¥याउन ७ देखि १० घन्टासम्म लाग्न सक्छ। अमेरिकी कम्पनी ‘अर्बिटल एटिके’ (जसलाई पछिल्लो समय ‘नथ्र्रोप ग्रुम्यान इनोभेसन सिस्टम’ नामकरण गरिएको छ) ले भूउपग्रह आइएसएससम्म पु¥याउने जिम्मा लिएको छ। त्यसपछि आइएसएसका वैज्ञानिक÷प्राविधिकले भूउपग्रहलाई ‘स्पेस’ मा पठाउनेछन्। एटिकेले अमेरिकी अन्तरिक्ष संस्था नेसनल एरोनोटिक्स एन्ड स्पेस एड्मिनिस्ट्रेसन (नासा) को व्यावसायिक साझेदार कम्पनीका रूपमा आइएसएससम्म अन्तरिक्ष यात्रीको कार्गो पठाउँदै आएको छ।

‘नेपाली स्याट–१’ निर्माण तथा आवश्यक परीक्षण सम्पन्न भएपछि नास्टका उपकुलपति डा. सुनिलबाबु श्रेष्ठले गत फेब्रुअरी १५ मा क्युटेकलाई हस्तान्तरण गरेका थिए। त्यसको तीन दिनपछि फेब्रुअरी १८ मा भूउपग्रह जापानिज स्पेस एक्सप्लोरेसन एजेन्सी (जाक्सा) मा पठाइएको थियो। जाक्साले अन्तिम जाँच सिध्याएर अर्बिटल एटिकेलाई भूउपग्रह पठाएको थियो। क्युटेकसँगको सम्झौताअनुसार नेपाल सरकारले भूउपग्रह अन्तरिक्षमा पठाउन लाग्ने खर्चबापत एक करोड ८२ लाख रुपैयाँ बुझाइसकेको छ।

नेपालको पहिलो भूउपग्रह बन्नु देशका लागि महŒवपूर्ण उपलब्धि भएको नास्टका उपकुलपति डा. सुनिलबाबु श्रेष्ठ बताउँछन्। ‘हाम्रो देशले स्पेस युगमा पाइला टेकेको छ, जुन सुखद पक्ष हो। अहिलेको उपलब्धि ठूला भूउपग्रह बनाउन दरिलो आधारशिला हो,’ उनले भने, ‘यतिमै सन्तोष मान्ने होइन, भावी दिनमा भूउपग्रह परियोजना कार्यान्वयन गरिनुपर्छ।’ नेपाली स्याट–१ ले पठाएको तस्बिरबाट नेपालको नक्सा तयार पार्न सकियो भने त्यसको बेग्लै महŒव हुने उनको भनाइ छ। क्यामेरायुक्त स्याटेलाइटले खिचेको तस्बिर विवेचना गरेर बाढीपहिरो, आगलागी, हिमपातलगायत विपद्बारे जानकारी लिन सकिन्छ।

बाह्य अन्तरिक्ष मामिलाका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्यालयले क्युटेकसँग सहकार्य गरी भूउपग्रह नभएका देशलाई भूउपग्रह बनाउन सहायता गर्न बड्र्स स्याटेलाइट परियोजना सुरु गरेको थियो। परियोजनाअन्तर्गत क्युटेकले सन् २०११ मा भूउपग्रह नभएका देशसँग आवेदन लिन सुरु गरेको थियो। क्युटेकसँगको सहकार्यमा सन् २०१५ मा बंगलादेश, कोस्टारिका, इजिप्ट, मंगोलिया, मेक्सिको र टर्कीले आफ्ना भूउपग्रह परियोजना सुरु गरेका थिए। यी देशले बनाएका भूउपग्रहको सन् २०१७ मा सफल प्रक्षेपण भइसकेको छ।

बाह्य अन्तरिक्ष मामिलाका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्यालयले क्युटेकसँग सहकार्य गरी बड्र्स परियोजना सुरु गरेलगत्तै नेपालमा व्यक्तिगत, संस्थागत र सरकारी तबरबाट भूउपग्रह निर्माणका लागि पहल थालिएको नेपाल एस्ट्रोनोमिकल सोसाइटी (नासो) का अध्यक्ष सुरेश भट्टराई बताउँछन्। ‘नेपाली स्याट–१ निर्माण सम्पन्न हुनु नेपालीका लागि खुसीको कुरा हो। विभिन्न प्रबुद्घ वैज्ञानिक, नासोलगायत विभिन्न संस्थाले स्याटेलाइट निर्माणका लागि वातावरण तयार पार्न खेलेको भूमिका स्मरण गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
सीमित क्षमताका कारण नेपालले प्रक्षेपण गर्न लागेको भूउपग्रहले ठूल्ठूला काम गर्न सक्दैन। टेलिफोन, टेलिभिजन तथा इन्टरनेटका लागि चाहिने ‘वेभ’ का लागि ‘नानो स्याटलाइट’ ले काम गर्न नसक्ने नास्टका प्रविधि संकाय प्रमुख डा. रवीन्द्र ढकाल बताउँछन्। यसका लागि आवश्यक ठूलो भूउपग्रह बनाउन करिब ५०–६० करोड खर्च हुनुका साथै तयार पार्न १०–१२ वर्ष लाग्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघ (आइटियु) ले ३५ वर्षअघि सन् १९८३ मा अन्तरिक्षमा भूउपग्रहका लागि नेपाललाई दुई स्थान उपलब्ध गराएको थियो। सन् २०१५ भित्र ती स्थानमा काम सुरु गरिसक्नुपर्ने प्रावधान भए पनि नेपालले काम अगाडि बढाउन सकेन। ‘अहिले सानो भूउपग्रह बने पनि यसले सकारात्मक सन्देश दिएको छ, भविष्यका ठूला स्याटलाइट परियोजनालाई निरन्तरता दिनुपर्छ,’ नास्टका उपकुलपति श्रेष्ठ भन्छन्।

प्रकाशित: ४ वैशाख २०७६ ०३:३१ बुधबार