काठमाडाैँ - अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्काल ३० वटाभन्दा बढी विषयमा छानबिन गरिरहेको जनाएको छ। आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले मंगलबार प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा भ्रष्टाचारका विषयमा ठूला धनराशिका ३० भन्दा बढी विषयमा सुक्ष्म अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिएका हुन्।

प्रमुख आयुक्त घिमिरेले वाइड वडी खरिदमा भएको भ्रष्टाचारका विषयमा २१ जनाको वयान सकिएको बताए। सञ्चालक समिति र पदाधिकारीसँग वयान लिने क्रम जारी रहेको उनले बताए। एसइईको प्रश्नपत्र बाहिरिएको विषयमा अख्तियार पनि प्रवेश गर्ने उनले बताए। एसइईको परीक्षामा प्रश्नपत्र बाहिरिँदा तराईका आठ जिल्लाको परीक्षा स्थगित भएको छ। साझा प्रकाशनका पूर्वअध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक डोलिन्द्र शर्माको अनुसन्धान प्रारम्भिक तहबाट विस्तृत अध्ययनमा पुगेको उनले बताएका छन्। साझा प्रकाशनको कोष हिनामिना, अनावश्यक नियुक्ति, साझाको लोगो दुरुपयोगलगायतका आरोपमा उनीविरुद्ध अख्तियारमा समेत मुद्दा परेको थियो। २०७२ सालदेखि नै साझा प्रकाशनमा शर्मा विवादित बन्दै आएका थिए।

अनुचित कार्यको विषयमा अख्तियारले अध्ययन गर्न नपाउँदा पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कठिनाइ हुँदै आएको प्रमुख आयुक्त घिमिरेले बताए। उनले संविधान संशोधन गरेर अनुचित कार्य अख्तियारले हेर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। अख्तियारलाई अनुसन्धान गर्नका लागि सार्वजनिक ऐन पनि बाधक भएका कारण ऐन संशोधनका लागि ड्राफ्ट नै बनाएर मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको उनले बताए। कोसी नदीमा रहेको श्रीलंका टापुको विषयमा आयोगले गम्भीररूपमा लिएको प्रमुख आयुक्त घिमिरेले बताए।

घिमिरेले अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा पुनरावलोकन गर्न पनि आग्रह गरे। ‘निर्वाचन प्रणालीमा पुनरावलोकन भएन भने सुशासनको कुरा गर्नु वेकार हुन्छ,’ उनले भने। निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो हुँदा पनि भ्रष्टाचार बढेको हुँदा निर्वाचन प्रणालीमा सुधार ल्याउन समितिले पनि सहयोग गर्नुपर्ने उनले बताए। अख्यिारका आयुक्त डा.गणेशराज जोशीले योजनालाई टुक्रा÷टुक्रा पारेर काम गरी खरिद ऐनविपरीत अनुचित कार्य भइराखेको बताए। अनुचित कार्र्यलाई अख्तियार मातहतमा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ। ५२ वटा ठेक्का एकजना ठेकदारले होल्ड गरेर राखेको उनले बताए। उपभोक्ता समितिले काम नै नगरी प्रतिवेदन दिएर पैसा खाने गरेको र ३३ जिल्लामा अख्यिारको काम प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको उनले बताए। एउटा लेखापाललाई ६३ करोड रुपैयाँको मुद्दा चलेको भन्दै सहसचिवलाई १० हजार रुपैयाँको पनि मुद्दा चलेका कारण छानबिनमा ठूला र साना माछा भन्ने नहुने र भ्रष्टाचारको विषयमा सबै बराबर भएको उनले बताए।

अख्तियार आयुक्त सावित्री थापा गुरुङले उजुरी अख्तियारमा गोप्य पनि दिन मिल्ने बताइन्। उजुरीकर्ताको सुरक्षासम्बन्धी कानून नबनेसम्म उजुरी गोप्य राख्नुपर्ने उनले बताइन्। ‘अनुचित कार्यमा कारबाही गर्ने अधिकार अख्तियारलाई दिने हो भने भ्रष्टाचार रोक्न सक्थ्यौं,’ उनले भनिन्। पहिलो अनुचित कार्य र अनियमितताबाट भ्रष्टाचार सुरु हुने उनले बताइन्।

अख्तियारमा चालु आर्थिक वर्षको चैत १५ गतेसम्म घुस÷रिसवतका ८९, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका ६३, सरकारी अनुदान÷अन्य रकम हिनामिना १८, गैरकानूनी सम्पत्ती आर्जन ७, राजस्व हिनामिना ४, गैरकानुनी लाभहानी÷विविध गरी २ सय २० वटा मुद्दा रहेको अख्तियारले जनाएको छ। अहिले अख्तियारमा ८ हजार ८ सय ८० उजुरी रहेका छन्।

समितिको मंगलबारको बैठकमा समिति सदस्य पम्फा भुषालले समयमा काम नहुनु पनि भ्रष्टाचार भएको भन्दै यसतर्फ अख्तियारको ध्यान जानुपर्ने बताइन्। ‘स्थलगत अध्ययन नगरी कर्मचारीले टेबुलमा बस्ने, डिजाइन गर्ने र टेण्डर गर्ने काम गरिरहेका छन्,’ उनले भनिन् ‘टेबुलमा बसेर गरेको काम कस्तो होला।’ उनले सार्वजनिक जग्गा अधिग्रहण ७५ वटै जिल्लामा रहेकाले यसबारे अख्तियारले ध्यान दिनुपर्ने बताइन्।

यसैगरी सांसद प्रेम सुवालले सुन काण्ड, वाइडवडि काण्डको विषय सेलाउँदै जान थालेको बताए। उनले संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त संवैधानिक परिषद्ले नियुक्त गर्ने जस्तो कार्यले अख्तियारले स्वतन्त्रपूर्ण काम गर्न नसक्ने भन्दै संविधान संशोधन गरी यो संचरनामा परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए। Vसांसद् राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठले नीतिगत भ्रष्टाचार रोक्नुपर्ने बताए। कर्मचारीले आफ्नो हैसियतभन्दा बढी धन कमाएको भन्दै यस्तो सम्पति छानबिन हुनुपर्ने बताए। उनले छायादेवी कम्प्लेस सरकारी जग्गा अधिग्रहण गरेर भवन बनाइएको बताए। यसबारे पनि छानबिन हुनुपर्ने उनले बताए।

प्रकाशित: २० चैत्र २०७५ ०१:५३ बुधबार