काठमाडौं - भूमाफिया र शक्ति दलाल समूहको प्रभावमा परेर राज्यलाई साढे चार अर्ब रुपैयाँ व्ययभार पर्नेगरी बागमती नदी बगेको क्षेत्रको पनि मुआब्जा दिन प्रपञ्च भएको छ। राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी र भूमाफियाको मिलेमतोमा अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले बागमती नदी बगिरहेको एक सय ८८ रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिन सहरी विकास मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गरेको छ। यही समितिअन्तर्गत बागमती विकास आयोजना सञ्चालित छ।

मुआब्जा दिन सिफारिस गरिएको गोकर्णेश्वरदेखि गुह्येश्वरीसम्मको जमिनमा अहिले बागमतीको पानी बगिरहेको छ। उक्त क्षेत्र काठमाडौं महानगपालिका वडा ६, ८ र ९, गोकणेश्वर र कागेश्वरी नगरपालिकामा पर्छ। नदीको दुवैतर्फ सडक निर्माण गर्दा मुआब्जा दिएको समितिले अहिले जग्गा नाप÷जाँच ऐन, २०१९ र जग्गा नापचाँच नियमावली २०५८ विपरीत मुआब्जा दिन सिफारिस गरेको हो।
नदी किनार आसपास चलनचल्तीको मूल्य प्रतिआना न्यूनतम २५ लाखदेखि ४० लाख रुपैयाँ पर्ने भए पनि सरकारी मूल्याकंनअनुसार न्यूनतम १५ लाख रुपैयाँका दरले हिसाब गर्दा चार अर्ब ५१ करोड २० लाख रुपैयाँ हुन्छ। यसलाई आधार मानेर मुआब्जा दिनुपर्ने अनुमानित रकम निकालिएको हो। यसअघि आयोजनाले गोकर्णमा चलनचल्तीको मूल्य प्रतिआना २० लाखको जग्गालाई प्रतिआना १० लाख रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरेको थियो।

राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी र भूमाफियाको मिलेमतोमा अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले बागमती नदी बगिरहेको एक सय ८८ रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिन सहरी विकास मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गरेको छ।

तत्कालीन समितिका अध्यक्ष महेश बस्नेत र तत्कालीन आयोजना प्रमुख गजेन्द्र ठाकुरले नदी बगेको जमिनको मुआब्जा दिन नमिल्ने निर्णय गरेको भए पनि अहिलेका आयोजना प्रमुख आशिष घिमिरेले पुरानो निर्णय उल्ट्याउँदै मुआब्जा दिन सिफारिस गरेका छन्। आयोजनाको सिफारिसलाई सहरी विकास मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद् लगेर निर्णय गराउने प्रक्रिया सुरु भएको छ।

मिलेमतोमा घिमिरेको प्रस्तावलाई मन्त्रालयका सचिव रमेशप्रसाद सिंहले मन्त्रिपरिषद्मा लगेर निर्णय गराउने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन्। स्रोतका अनुसार राजनीतिक नेतृत्वको दबाबपछि सचिव सिंहले मन्त्रालयबाट प्रक्रिया अघि बढाई मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउन प्रस्ताव लैजाने प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। गत मंगलबार समितिका अध्यक्ष नरेन्द्रराज बस्नेतको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा सचिव सिंहले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। उक्त जमिनको मुआब्जा दिनका लागि प्रतिनिधिसभा सदस्य कृष्ण राई, प्रदेशसभा सदस्य छिरिङ दोर्जे शेर्पाले पनि लबिङ गर्दै आएका छन्। स्रोतका अनुसार सचिव सिंहले प्रस्ताव पठाएपछि सांसदद्वय राई र शेर्पा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई ‘कन्भिन्स’ गरेर मुआब्जा दिने निर्णय गराउने योजनामा छन्।

समितिका अर्का पूर्वअध्यक्ष विदुर पौडेलका अनुसार बागमती सभ्यताको नाममा अर्बौं रुपैयाँ कुम्ल्याउन गिरोह सक्रिय भएको बताए। ‘नदी बगेको जग्गाको मुआब्जा दिन सिफारिस गरेर राज्यमाथि लुट गर्न लागिएको छ,’ पौडेलले नागरिकसँग भने, ‘नदी किनारको जग्गाको मुआब्जा र सट्टापट्टा पहिला दिइसकेकाले फेरि मुआब्जा दिन मिल्दैन।’

करिब ६ वर्ष समितिको अध्यक्ष भएर काम गरेका पौडेलले बागमती नदी आसपास क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्दा पाँच सय रोपनी जग्गाको मुआब्जा र सट्टापट्टा दिइसकेको बताए। ‘विगतमा सबै जग्गाधनीलाई चित्त बुझ्नेगरी मुआब्जा वितरण गरिएको हो,’ उनले भने, ‘फेरि सोही जग्गाको मुआब्जा दिनु भनेको राज्यमाथिको दोहन हो।’ बाटोमा परेको जग्गाको मुआब्जा दिइसकेकाले खोलाभित्र परेको जग्गाको मुआब्जा दिन नमिल्ने पौडेलको तर्क छ।

मुआब्जा दिन सिफारिस गरेको जमिनमा पानी बगिरहेको आयोजना प्रमुख घिमिरेले स्विकारे। ‘किसानको जग्गामा पानी बगेकाले सिफारिस गरेका हौं,’ उनले भने, ‘अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकारी मन्त्रिपरिषद्मा छ।’ स्थानीयले एक सय ८८ रोपनी जग्गाको लालपुर्जा भएको दाबी गर्दै आएका छन्। २०२१ सालको नापीमा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको भए पनि त्यसपछिको नापी, नक्सामा उक्त जमिनमा बागमती बगेको छ। समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा एक सय ८८ रोपनी पाँच आना जग्गामध्ये १८ रोपनी ६ आना दर्ता भए पनि त्यसको नापी नक्सा पनि छैन। केही स्थानीय जग्गाको मुआब्जा दाबी गर्दै अदालत गए पनि उनीहरूका पक्षमा फैसला आएन। अदालतले मुआब्जा दिन नसक्ने फैसला सुनायो। ‘फेरि अदालत जाँदा हार्ने भएपछि आन्दोलन गरेर मुआब्जा लिन लबिङ गरेको देखिन्छ,’ पौडेलले भने।

खोलाको बहाव परिवर्तन भए पनि पुरानो खोलो भएको क्षेत्रमा अहिले बस्ती बसिसकेको छ। विगतमा मुआब्जा वितरण गर्दा सबै जग्गालाई आधार बनाएर वितरण गरिएको थियो। बागमती नदी आसपासको जग्गा छुट्याउन नापी कार्यालयले २०५५ देखि ६१ सालसम्म टोली खटाएको थियो। उक्त टोलीमा रहेर काम गरेका नापी कार्यालय, चाबहिलका अधिकृत हरिकृष्ण त्रिपाठीले बागमती आसपासका स्थानीयले मुआब्जा पाइसकेको बताए। ‘खोला किनारमा २० मिटर जग्गा हुनेले मुआब्जा र सट्टा जग्गा पाइसके,’ त्रिपाठीले भने, ‘करिब पाँच सय रोपनी जग्गा वितरण गरिएको थियो।’ स्थानीयले माग गरे पनि उक्त जग्गाको मुआब्जा दिन नमिल्ने त्रिपाठी बताउँछन्। राज्यले खोलो बगेको ठाउँमा मुआब्जा दिन थाल्ने हो भने सरकारलाई अर्बौ व्ययभार पर्ने त्रिपाठी बताउँछन्।

बागमतीको मुआब्जा दिए विष्णुमती, मनोहरा, गुहेश्वरी नदीमा पनि थप अर्बौ दिनुपर्ने गतिलो प्रमाण हुने आयोजनाका एक अधिकारीले बताए। ‘आयोजना प्रमुखले कसको प्रभावमा परेर यस्तो निर्णय गर्नुभयो,’ ती अधिकारीले भने, ‘यसरी खोला बगेको ठाउँको मुआब्जा दिन थाल्ने हो भने मुलुकभरका आयोजनामा खर्बौं रुपैयाँ बजेट चाहिन्छ। राज्यले धान्न नै सक्दैन।’

समितिका अध्यक्ष नरेन्द्रराजले मुआब्जाको विषयमा २२ वर्षदेखि विवाद रहेको बताए। स्थानीयले बागमतीको ब्युटिफिकेसन परियोजना रोकेकाले सहजीकरण गरेको उनको दाबी छ। ‘वास्तविक सुकुम्बासी भएका जनतालाई मुआब्जा दिनुपर्छ भन्ने हो,’ बस्नेतले भने, ‘खोलाकै जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छैनौं।’ जग्गाको ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ वर्गमा वर्गीकरण गरेको बस्नेतले बताए। ‘वास्तविक पीडितलाई मुआब्जा दिनुपर्छ,’ उनले भने। भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक गोकर्णमणि दुवाडीले खोलो बगेको जमिनको मुआब्जा दिन नमिल्ने बताए। ‘खोलो बगेको जमिन सार्वजनिक जग्गा हो,’ उनले भने, ‘खोलोलाई कसरी मुआब्जा दिनु ?’

मुआब्जाको माग गर्दै स्थानीयले दबाब दिँदै आएका छन्। बागमतीमा एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को सहयोगमा ब्युटिफिकेसन परियोजना सञ्चालित छ। बागमती दायाँबायाँ सडक, ढल निर्माणसहित हरित उद्यान निर्माण गर्ने काम हुँदै छ। बागमती किनारमा बगैंचा विकास र ट्रिटमेन्ट प्लान्ट स्थापना गरी ढल प्रशोधन गरेर नदीमा पठाउने कार्यक्रमसमेत छ।

प्रकाशित: ३ चैत्र २०७५ ०१:४५ आइतबार