काठमाडौं–भूकम्म प्रभावित जिल्लामा पुनः जाँच सर्वेक्षण हुने भएको छ।
भूकम्प प्रभावित जिल्लाबाट लाभग्राहीमा नपरेको भनी गुनासो दर्ता गराएका कारण राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुनः जाँच तथा सर्वेक्षण गर्ने निर्णय गरेको हो। ३२ वटै जिल्लाका गुनासोकर्ताको छुट तथा पुनः जाँच सर्वेक्षण गर्न लागिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता पीताम्बर घिमिरले बताए।
‘यही चैत्र १५ देखि सम्पूर्ण भूकम्प प्रभावित जिल्लामा प्राधिकरणबाट हरेक स्थानीय तहमा परिचालित इन्जिनियरमार्फत स्थलगत लगत संकलन गरिन लागिएको हो,’ उनले भने। निजी आवास पुनर्निर्माण लाभग्राहीमा सूचीकृत हुन पाऊँ भनी गुनासो दर्ता गराएका थिए।
गुनासो सम्बोधनअन्तर्गत पहिलेको मुख्य सर्वेक्षणमा छुटेका गुनासोकर्ताहरु, सर्वेक्षणबाट थप यकिन गर्नुपर्ने भनी तोकिएका गुनासोकर्ताहरूको हकमा पुनःसर्वेक्षण गर्न लागेको हो।
घिमिरेका अनुसार छुट तथा पुनःजाँच सर्वेक्षण २०७४ मा लगत संकलन नभएका गुनासोकर्ताहरू र स्थानीय तहमा तोकिएको समयसीमाभित्र नयाँ दर्ता गरिएका गुनासोहरूको पनि सर्वेक्षण गर्न लागिएको हो।
यही चैत्र १५ बाट सर्वेक्षण सुरु हुने र यसमा करिब ५ सय ५० इन्जिनियर परिचालन गर्ने भएको छ। कुनै वास्तविक पीडित नछुटुन् भनेर स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको सिफारिस र अनुगमनमा सर्वेक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
प्राधिकरणले स्थानीय तहमा परिचालित तोकिएका इन्जिनियरमार्फत तोकिएको समयमा आआफ्नो लगत संकलन गराउन सबै गुनासोकर्ताहरुलाई अनुरोध गरेको छ। त्यसैगरी, सम्पूर्ण स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुलाई वास्तविक पीडितहरुको यथार्थपरक लगत संकलन कार्यमा सहयोग गरिदिन पनि प्राधिकरणले आग्रह गरेको छ।
प्राधिकरणले यस सर्वेक्षण सम्बन्धमा थप जानकारी चाहिएमा सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईमामा सम्पर्क गर्न वा पैसा नलाग्ने टेलिफोन नम्बरहरु १६६०–०१–७२००० र ९८०१५–७२१११ मा फोन गर्न सम्बन्धितलाई अनुरोध गरेको छ।
छुट तथा पुनः जाँच सर्वेक्षणका लागि भूकम्पप्रभावित ३२ वटै जिल्लाका फोकल इञ्जिनियर तथा डिस्ट्रिक्ट सर्पोट इन्जिनियरहरुका लागि ‘प्रशिक्षक प्रशिक्षण’ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
प्रशिक्षणबाट प्रशिक्षित इन्जिनियरहरुले आ–आफ्नो जिल्लामा गएर सर्वेक्षणमा खटिने इन्जिनियरलाई तालिम दिनेछन्।
२०७६ वैशाख मसान्तसम्म सर्वेक्षण सक्ने कार्यक्रम छ।
प्रकाशित: १ चैत्र २०७५ १२:३५ शुक्रबार
