काठमाडौं - सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजनपछि पनि हुने कर्मचारी अभाव टार्न एकपटक फेरि तल्लो तहमा जाने अवसर खुला गरेको छ। समायोजनपछि पनि अधिकांश कर्मचारी संघमै बस्न खोजेपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव देखिने भएका कारण सरकारले त्यसको समाधान गर्न खोज्न पुनः समायोजन रोज्न अवसर उपलब्ध गराउने भएको हो।

संघीय मन्त्रालयका अनुसार संघमा समायोजन भएका कर्मचारीहरू कारणवश प्रदेश वा स्थानीय तहमा जान चाहे भने उनीहरूलाई चाहेको ठाउँमा जान दिने नीति सरकारले बनाउने भएको छ। तर त्यस्तो अवसर कर्मचारीहरूले एकपटक मात्र पाउनेछन्। अधिकांश कर्मचारी संघमा समायोजन भएपछि ठूलो संख्यामा प्रदेश र स्थानीय तहमा तत्काल कर्मचारीको अभाव हुने भएको छ। मन्त्रालयका सहसचिव केदार पनेरुले समायोजनको टुंगो लागिसकेपछि संघबाट प्रदेश या स्थानीय तहमा जान चाहेका कर्मचारीलाई एकपटक अन्तिम अवसर दिने विषयमा छलफल भइरहेको बताउँदै यसबारे मन्त्रालय सकारात्मक भएको बताए। ‘अधिकांश कर्मचारीको समायोजन संघमा भएपछि मन्त्रालय यस्तो सोचमा पुगेको हो,’ पनेरूले भने, ‘समायोजनपछि संघमा समायोजन भएका कर्मचारीहरू प्रदेश वा स्थानीय तहमा जान चाहे भने उनीहरूलाई एकपटक अन्तिम अवसर दिने सोच बनेको छ।’

मन्त्रालयले समायोजनको विषयमा असन्तुष्ट कर्मचारीका गुनासा सुन्न सहसचिव रूपनारायण भट्टराईको संयोजकत्वमा एउटा टिम गठन गरेको छ। टिमसमक्ष समायोजनप्रति असन्तुष्ट कर्मचारीको गुनासो दिनहुँजसो आउने गरेको एक कर्मचारी बताउँछन्। स्रोत भन्छ, ‘संघमा समायोजन भएका केही कर्मचारी प्रदेश या स्थानीय तहमा फर्कन चाहेका छन् तर त्यो संख्या कम छ।’ समायोजनप्रति गुनासो राख्ने कर्मचारीमध्ये अधिकांश कर्मचारी आफ्नो समायोजन घरपायक नभएको, समायोजन फारममा संघ रोजे पनि स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको जस्तो गुनासो आउने गरेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ।

स्वास्थ्यको समायोजन भने अझै बाँकी रहेको छ। सरकारको कर्मचारी समायोजनको काम करिबकरिब अन्तिम चरणमा प-याएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बिहीबारसम्म ५९ हजार ७ कर्मचारीको समायोजनको काम पूरा भएको जनाएको छ। समायोजन गरिएका कर्मचारीमध्ये अधिकांश कर्मचारी संघमा समायोजित भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार संघमा ३८ हजार ५ सय ९, प्रदेशमा ९ हजार ५ सय ६२ र स्थानीय तहमा ९ हजार ४ सय ५९ कर्मचारी समायोजन भएका छन्। यसैगरी १ हजार ४ सय ७० जना कर्मचारी फाजिलमा परेका छन्। प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको संख्या करिब बराबर रहेको छ।

सरकारले समायोजन गर्न बाँकी रहेका कर्मचारीमध्ये अधिकांश स्वास्थ्य सेवाका छन्। मन्त्रालयका अनुसार स्वास्थ्य सेवाका २४ हजार कर्मचारीको समायोजन गर्न बाँकी छ। तीमध्ये करिब १४ हजार स्थानीय तहमा सायोजन हुने सम्भावना रहेको समायोजन महाशाखाका प्रमुख केदार पनेरुले बताए। स्वास्थ्य सेवामध्ये नवौं र दशौं तहलगायतका करिब २ हजार ७ सय कर्मचारीको समयोजन पूरा भएको पनि उनले बताए।

प्रकाशित: १ चैत्र २०७५ ०१:३१ शुक्रबार