काठमाडौं– महिला अधिकारकर्मीहरुले दलित महिला र बालबालिकामाथि हुने विभेद अन्त्यको माग गरेका छन्। 

दलित महिला संघ (फेडो)ले सोमवार राजधानीमा आयोजना गरेको १०९ औं अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको सन्दर्भमा दलित महिला र बालबालिकाहरु माथि बढ्दो हिंसा र न्यायमा पहुँचको अवस्था विषयक छलफल कार्यक्रमका सहभागीहरुले न्यायमा दलित महिला र बालबालिकामाथि विभेद हुने गरेको भन्दै अन्त्यको माग गरेका हुन्। 

दलित महिला संघकी संस्थापक अध्यक्ष दुर्गा सोबले छुवाछुत, अन्तरजातीय विवाह, गरिबी, अशिक्षा, चेतनाको कमीका कारण दलित महिला अरुभन्दा बढी हिंसामा परिरहेको बताउँदै न्यायिक निकायमा पनि विभेद हुने गरेको बताइन। ‘पहुँचका आधारमा न्याय दिने चलन छ। दलितको पहुँच छैन्। यसको अन्त्यका लागि दबाब दिन यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो’, उनले भनिन्। प्रहरी, सेना र कर्मचारीतन्त्रमा पनि दलितलाई विभेद हुने गरेको बताउँदै उनले छुवाछुतको कानुनबारे सचेतना दिनुपर्नेमा जोड दिइन। 

अधिवक्ता मिरा ढुंगानाले जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव ऐन भए पनि कार्यान्वयन नभएको बताइन। उनले देशमा विभिन्न आयोगहरु रहेको भन्दै दलितहरुको मुद्दा उठाउने राष्ट्रिय दलित आयोग खै? भनेर प्रश्न गरिन। छोराछोरीले बराबर सम्पत्ति पाउने कानुन बने पनि कार्यान्वयनमा नआउँदा महिलालाई समस्या भएको उनको भनाई छ। ‘सम्पत्ति पाउँदा महिला बलियो हुन्थ्यो। मुद्दा लड्न सक्थ्यो’, उनले भनिन्, ‘पृत्त सत्तामुखी कानुन छ। न्यायमा पहुँच सिर्जना नहुने अवस्था छ।’ उनले महिला तथा बालबालिकाको अधिकारका लागि कानूनमा सुधारको आवश्यकता औल्याइन। 

नेपाल प्रहरीको महिला तथा बालबालिका सेवा निर्देशनालयका प्रमुख डिआईजी हरिभक्त प्रजापतिले हिंसामा परेका महिला तथा बालबालिकाका लागि छुट्टै भवन निर्माण भइरहेको बताए। महिला तथा बालबालिकाको सेवाका लागि २०५२ सालमा महिला सेलको स्थापना भएको स्मरण गर्दै उनले  अहिलेको प्रमुख समस्या घरेलु हिंसा रहेको बताए। पीडितको सेवाका लागि ७७ जिल्लामध्ये ३८ जिल्लामा छुट्टै भवन निर्माणको क्रममा रहेको उनले सुनाए। 

महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्र र विभिन्न सञ्जालका कारण हिंसाको उजुरी बढेको, न्यायका लागि प्रहरीमा आउने क्रम बढेको भन्दै पछिल्लो समय सुधार भएको दाबी गरे। ‘पीडितमा उजुरी गर्न आत्मविश्वास बढेको छ’, उनले भने, ‘निर्मार्णाधिन छुट्टै भवनले पीडितलाई १/२ रात बस्ने, मनो परामर्श, उपचार, कानुनी परामर्श आदी सुविधान प्रदान गर्नेछ।’

प्रहरीले गल्ती गरे, दलित महिला तथा बालबालिकामाथि विभेद गरे जानकारी गराउन आग्रह गर्दै डिआईजी प्रजापतिले भने, ‘समन्वय गरौं। हामी कारवाही गर्छाैं, प्रहरीको आचरण सुधार गर्छाैं।’

उनले पीडितको पुनर्स्थापनाको विषयमा कमजोरी रहेको स्वीकार गर्दै समाधानका लागि सबैको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। 
सांसद अञ्जना विशुंखेले न्यायमा समानताका लागि प्रहरी प्रशासनमा सुधारको आवश्यकता औल्याइन। सामाजिक र सांस्कृतिक समस्या हल गर्न समय लाग्ने भन्दै उनले नयाँ कानुन कार्यान्वयनमा दबाब दिनुपर्ने उनको भनाई छ। 

दलित महिला संघकी अध्यक्ष कला स्वर्णकारले हिसांमा परेका दलित महिला तथा बालबालिकाको तथ्यांक सार्वजनिक गर्न प्रहरीसँग माग गरिन। उनले हिंसा न्यूनिकरणका लागि तथ्यांकको महत्वपूर्ण भूमिका रहने भन्दै न्यायमा विभेद अन्त्यका लागि आफूहरु लडिरहने प्रतिबद्धता जनाइन। उनले जनप्रतिनिधिलाई महिला हिंसा न्युनिकरणका लागि बजेट छुट्याएर लाग्न आग्रह समेत गरिन। 

कार्यक्रममा पत्रकार अशोक दर्नालले ‘दलित महिला र बालिकाहरुमाथि बढ्दो हिंसा : न्यायमा पहुँच’ बिषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। सहभागीले दलित समुदायप्रति प्रहरी प्रशासन र अदालतको धारणा परिवर्तन हुनुपर्ने र समान व्यवहार हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। उनीहरुले राजनीतिमा संलग्न दलित नेता तथा सांसदहरु मौन बस्न नहुने धारणा राखेका थिए। हिंसामा परेका महिला तथा बालबालिका र दलित महिलालाई न्यायका लागि फास्ट ट्रयाक कोर्ट निर्माण हुनुपर्ने माग उनीहरुको थियो। हिंसाका मुद्दा ढाकछोप गर्ने राजनीतिक व्यक्तिलाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग उनीहरुले गरे। 

प्रकाशित: २७ फाल्गुन २०७५ १५:५१ सोमबार