काठमाडौं - तराईका २६ प्रतिशत महिलामा पाठेघर खस्ने समस्या रहेको पाइएको छ। हालैको एक अध्ययन प्रतिवेदनले पाठेघरको स्थिति तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो। भारतीय दूतावास र कम्युनिटी फाउन्डेसनले तराईका ९ जिल्लामा गरेको अध्ययन गरेको थियो। अध्ययनले २६ प्रतिशत महिलामा कुनै न कुनै तहको पाठेघर खस्ने समस्या रहेको पत्ता लगाएको हो।
अध्ययनका क्रममा तराईका ९ जिल्लाहरु सिराहा, सप्तरी, बारा, रौतहत, चितवन, मकवानपुर, नवलपरासी, धनुषा, मकवानपुरका ४५ हजार महिलाका घरदैलो पुगेर तथ्यांक संकलन गरेको थियो। प्रति जिल्लामा ५ हजार सेवाग्राही महिलामा अध्ययन गरिएको थियो। ४६ हजार मध्येमा ३४ हजार ९ सय ६० जनामा पाठेघर खस्ने समस्या पहिलो तहको थियो। यो समूहलाई रोकथामको उपायबारे जानकारी दिइएको थियो। दोस्रो चरणमा ९ वटै जिल्लामा पाठेघर समस्या निवारणका लागि स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिएको थियो। जस मध्येमा १० हजार ८ सय जनालाई उपचार गरी पाठेघर खस्न रोक्ने रिङ राखिएको थियो। यी मध्येमा कतिपयलाई औषधि वितरण गरिएको थियो।
तराईका पिछाडिएका, अल्पसंख्यक, विपन्न, सीमान्तीकृत तथा मुस्लिम, दलित, अशिक्षित महिलामा पाठेघरको समस्या विकराल रुपमा रहेको पाइएको छ ।
फाउन्डेसका अनुसार ३ सय ६० जनाको पाठेघरको शल्यक्रिया गरिएको थियो। तराईका पिछाडिएका, अल्पसंख्यक, विपन्न, सीमान्तीकृत तथा मुस्लिम, दलित, अशिक्षित महिलामा पाठेघरको समस्या विकराल रुपमा रहेको अध्ययनमा संलग्न फाउन्डेसनकी कार्यक्रम संयोजक डा. सदिक्षा गिरीले बताइन्। तराईमा व्याप्त बालविवाह, जन्मान्तरको फरक कम, कुपोषण, सुत्केरी अवस्थामा उचित हेरचाहको कमीको कारण पाठेघर खस्ने समस्या बढी भएको प्रतिवेदनले जनाएको छ।
अध्ययनमा संलग्न डा. गिरीले भनिन्, ‘यो बाहेक लाजको कारण रोग लुकाएर बस्ने महिलाको संख्या ठूलो छ।’ पाठेघर प्रजनन् अंगसँग जोडिएको समस्या भएकोले पिछाडिएका महिलाहरुले लुकाउने गरेको उनले बताइन्।
सरकारले महिलाहरुको लागि बेलाबेलामा ल्याउने पाठेघरको उपचार कार्यक्रमले तराईका सीमान्तीकृत महिलाहरुलाई सम्बोधन गर्न नसकेको अध्ययनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनले सरकारले तराईका जिल्लाहरुलाई लक्षित गरी प्रजनन् स्वास्थ्य कार्यक्रम तथा अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रम पु¥याउन सुझाएको छ। प्रयोगात्मक अध्ययनको लागि फाउन्डेसनले ९ वटै जिल्लाका अस्पतालहरुसँग सहकार्य गरेको थियो। तीन वर्षको तीन चरणमा गरी सम्पन्न अध्ययनका लागि ४ करोड ९४ लाख ७० हजार खर्च भएको छ। महिला शसक्तीकरणका लागि भारत सरकारले नेपाललाई सहयोग गरेको यो पहिलो परियोजना हो। अनुसन्धान परियोजना सन् २०१६ देखि सुरु भएको थियो।
प्रकाशित: २४ फाल्गुन २०७५ ०३:२७ शुक्रबार
