(शिवरत्नपुर), कैलाली – भारतीय सीमासँग जोडिएका कैलारी गाउँपालिकाका वडा नम्बर ३, ५ र ७ स्थित बस्तीका करिब नौ सय परिवारमाथि भारतका वन कर्मचारीले वर्षाैंदेखि ज्यादती गरिरहेको पाइएको छ। यहाँका हरेक परिवारका एक सदस्यले हरेक वर्ष सीमापारि भारतको जंगलमा गएर नाली बनाउने, झाडी काटेर सफा गर्ने लगायतका श्रम निःशुल्क गर्नुपर्छ भने उल्टै प्रतिपरिवार तीन सय रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ।

‘भनेअनुसार नगरे पारि गएका बेला कुटपिट गर्ने, चोरीसिकार, तस्करी लगायतका झुटा मुद्दा लगाएर फसाइदिने धम्की दिने गरेकाले बाध्य भएर निःशुल्क श्रम गर्न र नगद बुझाउन बाध्य हुँदै आएका छौं,’ कैलारी गाउँपालिका–३ का वडा सदस्य भगीराम चौधरीले भने, ‘के गर्नु, गाईगोरु चराउन र सामान खरिद गर्न सीमापारि जानुपर्ने बाध्यता छ।’

स्थानीयका अनुसार कैलारी वडा नम्बर ३ का शिवरत्नपुर, मोहनपुर, निम्बाबोझी, लालपुर, वडा नम्बर ५ का छोट्की पलिया, बिसनपुर, बट्का पलिया तथा वडा नम्बर ७ का हौसलपुर, रतनपुर, मोहनपुरका करिब नौ सय परिवार भारतीय वन कर्मचारीबाट यस्तो ज्यादती भोग्न बाध्य छन्। हरेक वर्ष परिवारका एक सदस्यले सीमापारिको जंगलमा गएर पाँच देखि १५ दिनसम्म निःशुल्क श्रम र तीन सय रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने पीडितहरू बताउँछन्।

यी बस्तीहरू जोडिएका सीमापारि भारतको दुदुवा नेसनल पार्क छ। यता (नेपाल)का गाईगोरु चर्न उताका जंगलमा जान्छन् भने उता (भारत) का गाईबस्तु पनि यताका वनमा आउँछन्। ‘गाईगोरु चराउन ल्याएबापत भनेर हामीहरूलाई निःशुल्क श्रम र तीन सय नगद लिएको भनेर भन्छन्,’ स्थानीय बतासु चौधरीले भने, ‘उनीहरूका गाईगोरु पनि हाम्रा वनमा चर्न आउँछन्।’ डर र धम्की देखाएर श्रम गर्न लगाउने र पैसा असुल्ने गरेको विषयमा पटकपटक प्रशासनलाई जानकारी गराउँदा पनि कुनै सुनवाइ नभएको पीडित बताउँछन्। यस क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य वीरमान चौधरीले यस विषयमा आफूले कुरा उठाउँदै आए पनि भारतीय पक्षको ज्यादती नरोकिएको बताए।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी राजधानी धनगढीसँगै जोडिएको यी बस्तीका बासिन्दामाथि वर्षाैंदेखि भारतीय पक्षबाट यसरी ज्यादती भइरहे पनि यस विषयमा कसैले आवाज नउठाएको स्थानीय गुनासो गर्छन्। निर्वाचनका बेला मत माग्न आउने नेतालाई समेत यो समस्या भन्ने गरेको स्थानीय ज्ञानबहादुर चौधरीले बताए। ‘हामीहरूले श्रमदान मात्र गरेर पुग्दैन वार्षिक रूपमा भारतीय पक्षलाई तीन सय रुपैयाँ पनि दिन बाध्य हुनुपर्छ,’ उनले भने। उनीहरूले भनेबमोजिम नगरेमा बाघको छाला बरादम वा अन्य आरोप लगाएर फसाउने धम्की दिने गरेको उनले बताए। भारतीय पक्षले नेपालीलाई बाटो वरिपरि निःशुल्क सरसफाइ गर्न लगाउने, नाली खन्न लगाउने लगायतका काम गराउने गरेको वडा नम्बर ७ का बासिन्दा दीपक सुनारले सुनाए।

सर्वसाधारणमात्रै नभई त्यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरूसमेत भारतीय पक्षलाई नियमित रकम बुझाउन र परिवारका एक सदस्य निःशुल्क श्रम गर्न पठाउन बाध्य छन्। ‘सबैले विरोध गरे पनि हाम्रो केही चल्दैन, अनेक बाहना बनाएर फसाउन र दुःख दिन सक्ने भएकाले म आफैं पनि त्यसो गर्न बाध्य छु,’ कैलारी गाउँपालिका–३ वडाअध्यक्ष कैलाश चौधरीले भने। भारतीय पक्षलाई रकम नबुझाए विभिन्न लाञ्छना लगाउने, सताउने, धम्क्याउने र कुटपिट गर्ने गरेको उनी बताउँछन्।।‘ उनीहरूले भनेको नमाने अरूले काटेको काठमा उभ्याएर फोटो खिच्ने, वन्यजन्तुका अंग, हड्डी र छाला भेट्टाएको भनेर मुद्दा लगाउने गर्छन्,’ उनले भने।

नेपालीबाट रकम संकलन गर्न भारतीय पक्षले त्यहाँ आफ्ना कर्मचारी नै खटाउने गरेका छन्। कर्मचारीले भलबन्सा(गाउँका अगुवा)मार्फत पैसा उठाउने गरेको स्थानीय बताउँछन्। ‘गाउँमा आएका कर्मचारीले भलबन्सालाई प्रयोग गरेर संकलन गर्छन्,’ वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष विष्णु चौधरीले भने। ‘सबैभन्दा धेरै वन कार्यालयले सताउने गरेको छ। गाउँका सबै भलबन्साको नम्बर उनीहरूसँग छ,’ उनले भने, ‘यति दिनभित्र रकम बुझाउनु, नत्र सीमापारी आउन दिँदैनौं भन्छन्।’

कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाबुराम श्रेष्ठले यस विषयमा पहिले जानकारी नभएको बताए। अहिले यो कुरा सुनेपछि सशस्त्र प्रहरीलाई बुझ्न लगाएको र अब दुई देशको सुरक्षा बैठकमा यो विषयमा छलफल गरिने उनको भनाइ छ। ‘चरिचरनबापत निःशुल्क श्रम गर्नुपर्ने र पैसा तिनुपर्ने कुरा गैरकानुनी हो,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रेष्ठले भने।

प्रकाशित: २२ फाल्गुन २०७५ ०१:३० बुधबार