काठमाडौं– बादी समुदायका अगुवाले बादी समुदाय उत्थान विकास समिति खारेज नगर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
बादी अभियान संघर्ष समितिले मंगलवार राजधानीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अगुवाहरुले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रुपमा पिछडिएको तथा राजनीतिक हिसाबमा शून्य उपस्थिती रहेको र बाध्यात्मक यौन व्यवसायले जकडिएको बादी समुदायको एकमात्र उत्थान संस्था समिति भएको भन्दै यसलाई यथावत राख्न माग गरेका हुन्। प्रत्यक्ष रुपमा बादी समुदायमा राज्यको स्रोत, साधन पु-याउने एक मात्र सरकारी संयन्त्र नै समिति भएको उनीहरुको भनाई छ।
सरकारले गत असारमा ५ सय विकास समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसमा बादी समुदाय उत्थान विकास समिति पनि परेको छ। आफ्नो हकहित र अधिकारका लागि काम गरिरहेको अभिभावक संस्था खारेजीको तयारी भएपछि बादी समुदाय चिन्तित बनेका छन्।
बादी अभियान संघर्ष समितिका संयोजक रत्नबहादुर नेपाली (बादी)ले संघीयताको नाममा बादी उत्थान विकास समिति खारेज गर्ने प्रक्रियाले आफूहरुले राज्यबाटै ठूलो उत्पीडनमा परेको महसुस गरेको बताए। ‘२०६५ पुसमा बादी समुदायलाई यौन शोषण मुक्त घोषणा गरियो। पुनर्स्थापनाको जिम्मेवारीसहित २०६९ मा समिति बनाइयो। यो अवधिमा समितिलाई न त बजेट, न त काम गर्ने वातावरण दिइयो’, उनले भने, ‘अहिले धेरै कामहरु सुरु गरेको समिति खारेजी सैह्य छैन्। कुनै हालतमा समिति कायम हुनुपर्छ।’
उनले नागरिकता ऐन २०६३ को संशोधन विधयेकमा बादीहरुलाई पनि समेट्न माग गरे। ‘विधेयकमा बाबुको पहिचान भएकोलाई नागरिकता दिने भनिएको छ, तर बादी महिला (जो बलात्कृत हुन्छन्, यौन व्यवसायमा छन्)का सन्तानका बाबुको पहिचान हुँदैन। किनकी उनीहरु शक्तिशाली हुन्छन, सन्तानलाई पहिचान दिन मान्दैनन्’, उनले गुनासो गरे, ‘यस्तो अवस्थामा पिताको ठेगाना नखुलेको भनेर नागरिकता दिँदा समाजका हरेक क्षेत्रमा दुःख पाउने गरेका छन्। यसमा सरकारले ध्यान देओस।’
उनले आर्थिक अभावको न्यून रेखामुनी रहेको बादी समुदायको विकास भएन भने कसरी सुखी र समृद्ध नेपाल बन्छ भनी प्रश्न समेत गरे। ‘उपेक्षित वर्ग खुसी भएन भने कसरी समृद्धि हुन्छ?’ उनको प्रश्न छ।
संघर्ष समितिका सचिव दीपक नेपाली (बादी) बादी उत्थान विकास समितिलाई खारेज होइन अधिकार सम्पन्न बनाउन माग गरे। फागुन १५ गतेसम्म समितिलाई यथावत राख्ने निर्णय नगरिए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि उनले दिए।
बादी समुदाय उत्थान विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक महेश्वर नेपालीले संघर्ष गरेर बनेको समिति फाल्न नदिने बताए। ‘हामी सर्वाेच्चमा पनि जान्छौं। बादी समुदाय बरु बलिदानी दिन्छौं, तर खारेज हुन दिन्नौं भन्ने पक्षमा छन्’, उनले भने, ‘संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले खारेज गर्न खोजिरहेको छ, तर प्रधानमन्त्री कार्यालय कायम राख्ने पक्षमा रहेको पाएका छौं। मन्त्रालयबाट गएको खारेजीको प्रस्ताव प्रम कार्यालयले ३ पटक फिर्ता गरिसकेको छ। हामी डेलिगेसन गइरहेका छौं। समिति कायम गरिछाड्छौं।’
बजेट कटौतीपछि समिति निष्क्रिय
खारेजीको प्रक्रियामा गइसकेको बादी समुदाय उत्थान विकास समितिले पछिल्लो समय सामूहिक उद्योगमा आधारित कार्यक्रम सुरु गरिरहेको थियो। तर, आव २०७५/०७६ मा सरकारले बजेट नदिएपछि समिति निष्क्रिय बनेको छ। पहिलो वर्ष १२ लाख बजेट पाएको समितिले गत आव २०७४/७५ मा २ करोड पाएको थियो। बजेट बढेपछि बादी समुदायको उत्थानका लागि विभिन्न कार्यक्रम अघि बढाएका बेला खारेजीको निर्णयले समिति अन्यौलमा परेको छ।
समितिका अनुसार बादी महिलाको बाध्यात्मक यौन व्यवसाय न्यून भइसकेको छ। कैलालीको मुडा, शक्ति, बझाङको चैनपुर र बर्दियामा मात्रै बादी महिला यौन पेशामा संलग्न छन्। बर्दियाका अभियन्ता सुभलाल नेपालीले बादी महिला भारततर्फ पलायन भइरहेको बताए। उनका अनुसार पूर्ण जनसंख्याको ६ प्रतिशतले मात्रै यौन व्यवसायमा रहेको र संख्यात्मक रुपमा कम हुँदै गएको छ। बादी महिलाहरु समितिको सहयोगमा व्यापार व्यवसायतर्फ संलग्न भएका छन्। बादी उत्थान समितिका अनुसार नेपालमा हाल बादीको जनसंख्या १ लाख भन्दा बढी छ।
प्रकाशित: २९ माघ २०७५ १५:२९ मंगलबार
