काठमाडौं  - बाबुको पत्ता नलाग्दा वा वास्तविक बाबुले मेरो सन्तान हो भनेर स्वीकार नगर्दा वादी समुदायका धेरै युवा नागरिकताविहीन बनेका छन्। सो समुदायबारे छुट्टै अध्ययन नभएकाले सङ्ख्या यकिन नभए पनि नागरिकताविहीन युवाको सङ्ख्या बढ्दै गएको वादी समुदाय उत्थान समितिले जनाएको छ।

नेपालको संविधानको धारा ११(५) मा नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता दिइनेछ भन्ने उल्लेख छ। अन्तरिम संविधान, २०६३ को नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थानुसार बाबु पत्ता नलागेका व्यक्तिलाई खुलाएर ‘बाबु पत्ता नलागेको’ भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकता दिने गरेको थियो। अन्तरिम संविधानमा भन्दा अहिले आमाको मात्रै नामबाट नागरिकता लिन व्यवस्था सहज भए पनि कार्यान्वयन भइरहेको छैन। नेपालको संविधानको नागरिकतामा लेखिएको विवरणले आफूहरूको अपमान गर्ने भन्दै सो समुदायका धेरै युवाले पहिले नागरिकता नलिएको समितिका कार्यकारी निर्देशक महेश नेपालीले बताए। अहिलेसम्म बाबु पत्ता नलागेको खुलाएर नागरिकता लिनेको सङ्ख्या कम छ। नयाँ संविधान आएपछि धेरैले आमाका नामबाट नागरिकता लिन चाहेका छन्। उनले भने, ‘संविधानमा आमाको मात्रै नामबाट नागरिकता लिने व्यवस्था भए पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बाबुको खोजी हुँदा उनीहरू रित्तो हात फर्किरहेका छन्।’

बाध्यात्मक यौन व्यवसायका कारण गर्भवती भएर सन्तानलाई जन्म दिएका धेरैले सन्तानलाई बाबुको नाम दिन नसकेको समितिले बताएको छ। पछिल्लो समयमा सो समुदायमा नयाँ खालको समस्या देखिन थालेको छ। शहरी क्षेत्रमा ‘लिभिङ टुगेदर’ भनिने जस्तै विवाह नगरी सँगै बस्ने क्रम सो समुदायमा बढ्दै गएको कार्यकारी निर्देशक नेपालीले बताए। वादी महिला अरु जातका पुरुषसँगसँगै बस्दा जन्मेका सन्तानलाई ती पुरुषले नागरिकता दिन नचाहेको उनले बताए। उनले भने, ‘ती महिला र सन्तान दुवैले पुरुष र बाबु चिन्दा पनि नागरिकताका लागि जिकिर गर्न सक्दैनन्।’
नागरिकताको अभावले गर्दा सो समुदायमा सबैभन्दा ठूलो बेरोजगारीको समस्या देखिएको बताइएको छ। अरु समुदायका तुलनामा सो समुदायमा शिक्षित जनसङ्ख्या कम छ। केही व्यक्ति शिक्षित बन्दै गए पनि उनीहरूले रोजगारीका अवसर पाएका छैनन्। बाह्र कक्षा वा स्नातक उत्तीर्ण युवा पनि बेरोजगार रहेको उनले बताए। नागरिकतामा सम्मान नदेखिने हुँदा धेरै नागरिकता बनाउनाको सट्टा रोजगारीका अवरवाट वञ्चित भइरहेका छन्। उनले भने, ‘बरु काम नै नगरी बस्ने तर अपमान हुने नागरिकता नलिने भनी वादी युवा भन्छन्।’

नेपाल बाइसेचौबीसे राज्यमा विभाजित हुँदाको समयदेखि सो समुदायका मानिसले राजामहाराजाका लागि गाउने र नाच्ने गरेर मनोरञ्जन दिन्थे। पछि ती साना राज्यको अस्तित्व सकिएसँगै ‘ठूला भनिने जात’ लाई मनोरञ्जन दिने कामलाई उनीहरूले पेशाका रूपमा बदलेको पाइन्छ। सो समुदायका कतिपय व्यक्ति व्यापारमा लाग्न खोजेको उनले बताए। अरु जातकाले उनीहरूले छोएकै नखाने हुँदा उनीहरू त्यो काम छाड्न बाध्य छन्। उनले भने, ‘अरु जात मात्रै होइन दलितभित्रकै अरु समुदायले समेत यो समुदायले छोएको खाँदैन।’

बाबु नभएका व्यक्तिले आमाका मात्रै नामबाट नागरिकता लिन सजिलो नभएको नेपाल ल क्याम्पसका सहायक प्राध्यापक रोशनी पौडेलले बताइन््। संविधानले पितृत्व ठेगान नहुँदा आमाका नामबाट वंशजका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ। बाबु पत्ता लागेपछि यदि बाबु विदेशी नागरिक हुँदा भने त्यो अङ्गीकृत नागरिकतामा बदलिने प्रावधान छ। आमाका मात्रै नामबाट नागरिकता लिन सजिलो नभएको र त्यसमा पनि बाबु विदेशी हुँदा त्यो व्यक्तिले थप झन्झट बेहोर्नुपर्ने उनले बताइन्। उनले भनिने, ‘संविधानमा आमाको नामबाट नागरिकता दिइने भने पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बाबु नै खोज्ने गर्छन्।’ग्रामीण भेगमा भने सो समुदायले अरुका लागि मादल, सुल्पालगायत सङ्गीतका सामग्री बनाएर त्यसको सट्टा अन्न लिएर जीविकोपार्जन गरिरहेको कार्यकारी निर्देशक नेपालीले बताए। राष्ट्रिय जनगणना, २०६८ का अनुसार सो समुदायको जनसङ्ख्या ३८ हजार ६०३ छ। वास्तविक जनसङ्ख्या भने योभन्दा बढी रहेको समुदायको दाबी छ। वादी समुदायका धेरैले वादीबाहेक अरु थर लेख्ने हुँदा यो समुदायको वास्तविक जनसङ्ख्या पत्ता नलागेको हो। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रालयअन्तर्गतका अरु विकास समितिजस्तै सोे समिति खारेजीको तयारी गरेको छ। समितिले भने सो समुदायको जीवनस्तरमा उल्लेखनीय सुधार नआएको भन्दै समितिलाई निरन्तरता दिन माग गरेको छ।

प्रकाशित: ११ माघ २०७५ ०४:३२ शुक्रबार