काठमाडौं – नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई पेसी विमुख गराएर आफ्नो कार्यकाल थालनी गरेका छन्। मुलुकको २९ औं प्रधानन्यायाधीशको पदभार सम्हालेपछि राणाले बुधबार दैनिक पेसी तोकेका थिए। तर उनले वरिष्ठ न्यायाधीश जोशीलाई कुनै मुद्दा हेर्न दिएनन्।

गत साउनमा संसदीय विशेष सुनुवाइ समितिले जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत गरेको थियो। प्रधानन्यायाधीश राणाले गत आइतबार सुनुवाइ समितिमा आफू प्रधानन्यायाधीश भएमा संसद्को गरिमा राख्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

राणाले आफूले कठोर निर्णय लिएर पेसी नतोकेको स्पष्ट पार्दै अदालतलाई निकास दिन जोशीसँग आग्रह गरेका छन्। राणाले भने, ‘मेरा सहपाठी मित्रले वरिष्ठ न्यायाधीशका रूपमा अदालतलाई बन्धक बनाउनुहुन्न। उहाँले अदालतलाई निकास दिनुपर्छ। अबदेखि उहाँको नाममा पेसी तोकिनेछैन।’

संसदीय समितिमा आफूले गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गरेको दाबी गर्दै राणाले भने, ‘अदालतको सक्षमतामा प्रश्न उठ्न हुँदैन। संसदीय समितिमा प्रतिबद्धता गरेर आएको छु। नागरिक, पत्रकार, सेवाग्राही सबैका लागि कठोर निर्णय गरें। गम्भीर निर्णय लिएर मेरा मित्रलाई पेसी नतोकेको हुँ।’

उहाँ ( दीपकराज जोशी) ले निकास दिनुपर्छ। अबदेखि उहाँको नाममा पेसी तोकिनेछैन।’– चोलेन्द्रशमशेर राणा, प्रधानन्यायाधीश

न्यायाधीश जोशीलाई आगामी दिनमा पनि पेसी नतोकिने घोषणा गर्दै राणाले भने, ‘उहाँले वरिष्ठ न्यायाधीशको हिसाबले अदालतलाई बन्धक बनाउनुहुन्न। त्यही आधारबाट आज (बुधबार) पेसी तोकिएन। भविष्यमा पनि तोकिने छैन।’ राणाले कार्यभार सम्हालेपछि करिब १२ बजे दैनिक पेसी प्रकाशित भएको थियो।

राणाको कार्यभारपछिको पत्रकार भेटघाटमा सर्वोच्चमा कार्यरत जोशीबाहेक अन्य न्यायाधीशसहित उपस्थित थिए। राणाले न्यायालयमा भ्रष्टाचार, बिचौलिया, ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने प्रण दोहोर्याए। उनले अबको करिब चार वर्ष न्यायालयलाई सर्वसाधारणको पहुँच पुग्ने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि दोहोर्याए। पदभारपछिको कार्यक्रममा राणाले गम्भीर प्रश्न उठेको भन्दै न्यायालय सुधार्न संयन्त्र बनाउने बताए। ‘अदालतमा विचलन भयो, भ्रष्टाचार भयो, ढिलासुस्ती भयो।

अदालतमा पेसीमा सेटिङ भयो भन्ने सेवाग्राहीले गुनासो गरेका छन्’, राणाले भने, ‘वास्तविक सत्यतथ्य उजागर गर्नुपर्ने दायित्व र कर्तव्य सम्झेका छौं। अब दायित्व र कर्तव्यबाट न्यायपालिका चुक्दैन। सम्बन्धित निकायको सहयोग लिएर वास्तविकताका विषयमा बोध गराउन सक्ने सूक्ष्म निगरानी गर्ने संयन्त्रको विकास गर्ने योजना छ।’ सूक्ष्म निगरानीका लागि संयन्त्र बनाउने प्रतिबद्धता पनि उनले जनाए।

राणा मंगलबार संसदीय सुनुवाइ समितिबाट प्रधानन्यायाधीशमा स्वीकृत भएका थिए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार बिहान राणालाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गर्दै पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएकी थिइन्।

कार्यभार समालेपछि राणाले भविष्यमा ‘अदालत एक परिवार एक शक्ति’ का रूपमा अगाडि बढ्ने घोषणा गर्दै कुनै गुटबन्दीबिना काम गर्ने बताए। उनले आफूले बनाएको कार्ययोजनाअनुसार काम गर्ने बताए। संसदीय सुनुवाइ समितिमा गरेका प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै उनले अदालतमा भएका विकृति हटाउने दाबी गरे। उनले न्यायालय र न्यायाधीशका विषयमा तथ्यपरक भएर लेख्न पत्रकारलाई आग्रह पनि गरे। ‘हाम्रो बारेमा किताब, साहित्य, कविता लेख्नुस्’, उनले भने, ‘बिनाआधार आक्षेप लगाउने नहोस्, आग्रह गर्छु।’ राणाले न्यायपरिषद्को दायित्वबाट एक इन्च पछि नहट्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे। उनले अदालतमा सर्वसाधारणको पहुँच कम भएको स्वीकारे।

यस्तो छ राणाको कार्ययोजना ?

प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायपालिकामा हुन सक्ने अनियमितता र भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता अपनाउँदै जिम्मेवार निकाय तथा निगरानीमूलक संयन्त्रको क्रियाशीलतामार्फत प्रभावकारी नियन्त्रण गरिने कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका छन्। उनले सार्वजनिक गरेको कार्ययोजनामा विभिन्न तहका अदालतमा बिचौलियाबाट हुन सक्ने विचलन र अनियमितता रोक्न व्यक्ति पहिचान गरी कानुनी दायरामा ल्याइने उल्लेख छ।

‘न्यायपालिकामा कार्यरत कुनै न्यायाधीश, कर्मचारीले अनियमितता, भ्रष्टाचार, विचलनजन्य कार्यमा संलग्न रहे, कामकारबाहीमा ढिलासुस्ती गरेको सम्बन्धमा अनुगमन, निगरानी र छानबिन गर्न प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गरी त्यस प्रकारको कार्यमा संलग्न रहेको पाइएमा तत्काल कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइनेछ’, कार्ययोजनामा उल्लेख छ।

अब जोशी के गर्छन् ?

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले मुद्दा हेर्न नदिए पनि वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपकराज जोशी बुधबार सर्वोच्च अदालतमा हाजिर भए। उनले नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश राणालाई बधार्इं पनि दिए। राणाले राजीनामा दिन आग्रह गरे पनि उनी राजीनामा दिने मुडमा भने देखिँदैनन्। न्यायाधीश जोशीसँग सम्पर्क गर्दा उनका ज्वाइँ अभयजंग थापाले फोन उठाए। ‘पहिले पनि प्रधानन्यायाधीश मात्र परिवर्तन भएको हो। चार महिना काम गरेकै हो। के परिवर्तन भएको छ र रोकियो ?’ उनले भने, ‘अबको बाँकी ६ महिना डिस्टर्ब गर्न नहुने हो। संविधानले नरोकेको कुरा हो।’ उनले प्रधानन्यायाधीशमा सुनुवाइ भएको तर जोशीको कुनै सुनुवाइ नभएको बताए।

प्रकाशित: १९ पुस २०७५ ०१:२० बिहीबार