वीरगन्ज - २०७२ साउनमा वीरगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नं.२ छपकैयास्थित सार्वजनिक पोखरीलाई निजी जग्गा बनाएर किनबेच सुरु भएपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम वीरगन्जमा चर्चामा आयो। अहिले उनी प्रधानन्यायाधीश बन्ने प्रक्रिया अगाडि बढेपछि सो जग्गासम्बन्धी विवादमा स्थानीयको हार हुने र जग्गा कारोबारीले बाजी मार्ने आशंकाले छप्कैयाबासी चिन्तित बनेका छन्।
वीरगन्जको मुख्यसडकसँग जोडिएको ३ बिगाहा १७ कठ्ठा पोखरीको जग्गा २०२२ सालको सर्भे नापीमा ऐलानी कायम रहेको देखिन्छ। हाल करिब डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यांकन अनुमान गरिएको पोखरीलाई सार्वजनिकबाट निजी बनाउनमा जबराको भूमिका रहेको स्थानीयको आरोप छ। तत्कालीन नगरपञ्चायत सदस्य प्रमोदविक्रम शाहले २०४७ सालमा पोखरी ठेक्का लिएकाथिए। ठेक्का लगाउने भनेर राखिएको बैठकको निर्णयपुस्तिकामा उनको आफ्नै सही पनि छ। ‘उनको आफ्नै पोखरी थियो भने पोखरी ठेकका लिन किन आवश्यक थियो ?’ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोजेका स्थानीयले सर्वोच्चाको फैसलापछि वीरगन्जमा आन्दोलन नै गरे। न्यायाधीश जबरासमेत सामेल एउटा संयुक्त इजलासको फैसलामा ‘चित्त नबुझे पुनरावलोकनको निवेदन दिन सकिने’ भनिएको छ।
जिल्ला र पुनरावेदन दुई तहको अदालतमा लगातार उपमहानगरपालिका कार्यालयको हकमा फैसाला भएको मुद्दामा सर्वोच्चका न्यायाधीश जबरासहितको इजलासले प्रतिवादी प्रमोदविक्रम शाहको हकमा फैसला गरेपछि त्यसविरुद्ध स्थानीयले पटकपटक प्रदर्शनसमेत गरेका छन्। २०५८ माघ २९ मा पर्साका तत्कालीन प्रमुख नापी अधिकृत साबिर अन्सारीले प्रतिवादी शाहको नाममा पोखरीलाई दर्ता कायम गरेका थिए। त्यस दर्ताबिरुद्ध गरिएको एउटा मुद्दा जानीजानी रित नपुर्याएर तुहाइएको स्थानीय बताउँछन्।
जिल्ला र पुनरावेदन दुई तहको आदालतमा लगातार उपमहानगरपालिका कार्यालयको हकमा फैसाला भएको मुद्दामा सर्वोच्चका न्यायधीश जबरासहितको इजलासले प्रतिवादी प्रमोदविक्रम शाहको हकमा फैसला गरेपछि त्यसविरुद्ध स्थानीयले पटकपटक प्रदर्शनसमेत गरेका छन्।
‘नगर बोर्ड’को बैठकबिना नै कार्यकारी सचिवबाट जिल्लाअदालत पर्सामा दायर गरिएको मुद्दा रित नपुगेको भन्दै न्यायधीश गिरिशकुमार शर्माले खारेज गरिदिएका थिए। मुद्दा तुहाउनैका लागि ‘नगर बोर्ड’को बैठकमा निर्णय गराइएको थिएन। वीरगन्ज उपमहानगरपालिकाका तत्कालीन कानुनी सल्लाहकार विनोद नेपालले शाहसँग मिलेर रित नपुने मुद्दा गराएको स्थानीयको आरोप छ।
नगर कार्यालयले मुद्दा हारेपछि व्यक्तिगत हैसियतले नेपाली नागरिकले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा न्यायिक निरूपण खोज्न सक्ने प्रवधानअनुसार नगरपालिकामै कर्मचारी रहेका रामदयाल यादवलाई अघि सारी उनीबाट मुद्दा गराइयो। कार्यालयले संस्थागतरूपमा हारेको मुद्दा व्यक्तिको नाममा अगाडि बढाउने भनेर तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत मेघनाथ काफ्लेको समयमा अधिकृत यादवलाई वादी बनाई मुद्दा हालिएको थियो। यादवले हालेको मुद्दामा सरकारी लिखत प्रमाणका आधारमा जिल्ला र पुनरावेदन आदालतबाट कार्यालयको स्वामित्व कायम गरिएको थियो। न्यायाधीश जबरासहितको इजलासले भने २०६९ पुसमा शाहको पक्षमा अप्रत्यासित फैसला गरेको कुरा २०७२ असारमा जग्गा कारोबारीले पोखरी पुर्न थालेपछि स्थानीयले थाहा पाएका थिए। त्यसपछि छप्कैया पोखरी प्रकरण र सर्वोच्चको उक्त फैसला वीरगन्जमा चिन्ता र चर्चाको विषय बनेको छ।
‘हामीले फेरि पनि मुद्दा हामी शाहले पेस गरेको सम्पूर्ण प्रमाणलाई चुनौती दिएका छौं, ती प्रमाण फर्जी हुन्,’ स्थानीय रहमान अन्सारीले भने, ‘हामी न्यायका लागि अन्तिम साससम्म लड्ने छौं। गाउँनगरको संस्कृतिक र धार्मिक धरोहरका रूपमा रहेको सार्वजनिक पोखरी हडप्ने भूमाफियाविरुद्ध’ आपूmहरू पटकपटक सडकमा उत्रिएको स्थानीय महिलाले बताए। ‘पोखरीमा माटो पुर्न थालेको देखेर चकित भयौं,’ पुजन महतोले भने, ‘मैले बाबुबाजेको पालादेखि थाहा पाएअनुसार यो सार्वजनिक पोखरी नै हो।’ स्थानीयका अनुसार छप्कैया गाउँमा भोजभतेर र पूजाआजाममा यो पोखरीको पानी अनिवार्य छ।
गाउँको नाउ पनि यसै पोखरीको नाउँबाट छ। अहिले पोखरी नै नरहने भएपछि रितिथिती सबै मेटिने गाउँलेको चिन्ता छ। ‘यत्रो ठूलो मान्छेले खन्नै सक्दैन, गाउँभन्दा पूरानो पोखरी दैत्यले खनेका हुन्,’ भन्ने किम्बदन्ती सुनाउँछन् स्थानीय। खासगरी महिलाले तराईको मुख्य पर्व छठको पूजापोखरीको डिलमा पुस्तौंदेखि गर्दै आएकोले ‘पोखरी जोगाउँ आन्दोलन’ नै चलाइएको छ। ‘छठ र हरेक पूजाआजा अनि भोजभतेरमा यही पोखरीको पानी नमिसाई पवित्र हुन्न,’ ६० वर्षे सारदा देवीले भनिन्।
प्रकाशित: १७ पुस २०७५ ०१:३८ मंगलबार
