काठमाडौं - निजामती कर्मचारी आन्दोलनबाट विगत केही दिन यता सार्वजनिक सेवा अत्यधिक प्रभावित भएको छ, जसबाट जनताले ठूलो सास्ती भोग्नु परेको छ। कर्मचारी आन्दोलने अत्यावश्यकीय सेवामा समेत प्रभावित भएको छ। आन्दोलन शुरू भए यता अधिकांश कर्मचारीहरू कार्यालय समयमा कार्यालयमा नजाने, गए पनि केही बेर कार्यालयमा बसी विरोध र छलफलका कार्यक्रमहरूमा व्यस्त हुने प्रवित्ति बढेको छ।

नागरिकलाई अत्यवश्यकीय सेवा प्रदान गर्ने कार्यालयका कर्मचारीहरू समेत केही समय यता काम छाडेर आन्दोलनमा गएका छन्। गत पुस ६मा आधिकारिक ट्रेड युनियन र विभिन्न पार्टी निकट ४ कर्मचारी संगठनहरूले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारलाई सात दिने अल्टिमेट दिए पछि सरकारी सेवा झनै प्रभावित भएको छ। सो दिन कर्मचारीहरूले सिंहदरबारमै आन्दोलन गरेका थिए। उनीहरूले मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय अगाडि केहीबेर नारावाजी गरेका थिए। कर्मचारीहरूको आन्दोलन रोक्न सरकारले दिनहुँजसो सिंहदरबार परिसर भित्र ठूलो संख्यामा प्रहरी खटाउने गरेको छ। शाखगरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय परिसरमा प्रहरीलाई विहान दश वजे देखि नै खटाइने गरिएको छ।

सिंहदरबार बाहिर कार्यालयका कर्मचारीहरू पनि कार्यालय छाडेर दिनभरजसो सिंहरदरवार आउने र सिंहदरबारमै छलफल, भेटघाट र कुराकानीमा व्यस्त हुने गरेका छन्। जसबाट स्वास्थ्य सेवा, श्रम र यातायता कार्यालय जस्ता कार्यालय बढी प्रभावित भएका छन्। त्यहाँ सेवा ग्राहीका साना साना काम पनि हुने गरेका छैनन्। उपझोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योती बानियाँले कर्मचारी आन्दोलनबाट सार्वजनिक सेवा अत्यधिक प्रभावित भएको भन्दै यसबाट नागरिकमाथि अपराध भएको बताए। उनले भने, ‘यो भनेको नागरिकमाथि अपराध हो। यसलाई तुरून्त रोक्नु पर्छ।’ कर्मचारी आन्दोलने अत्याबश्यकी सेवा समेत प्रभावित भएको गुनासो आउने गरेको गदै उनले भने, ‘ अहिले सबै ठाउँमा कर्मचारी आन्दोलनबाट सेवा प्रभावित भएको छ।’

यतीखेर प्रशासन सेवाका मात्र नभइ प्राविधिक, संसद् सेवा, स्थानीय सेवाका कर्मचारी, अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी तथा सामाजिक परिचाकहरू पनि आन्दोलित भएका छन्,जसबाट हरेक सरकारी कार्यालय कुनै न कुनै रूपमा प्रभावित भएका छन्। सत्ताररू पार्टी निकट कर्मचारी संगठनमा आबद्ध कर्मचारीहरू पनि अहिले आन्दोलनमा उत्रेका छन्।

स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने सरकारी कार्यालयमा कार्यरत प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रे पछि स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भएको हो। यसैगरी कर्मचारी आन्दोलनबाट विदेश जान लागेका नागरिकको काम प्रभावित भएको बाँनियाले बताए। खाशगरी अधिकृत र अधिकृतभन्दा मुनिका कर्मचारीहरू अहिले आन्दोलित भएका छन्। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले कर्मचारीहरूले उठाएको मागलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रीले संघीय निजामती सेवा ऐन मार्फत् सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएको बताउदै आन्दोलन छाडी जनताको काममा खट्न कर्मचारीहरूलाई आग्रह गरेका छन्। उनले भने,कर्मचारीहरूले उठाएका मागलाई मन्त्री ज्युले संघीय निजामती सेवा ऐन मार्फत सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। अब तपाईहरू (कर्मचारीहरू) आन्दोलन छाडेर जनताको काममा खट्नुहोस।’

सरकारसँगको वार्ता सकारात्मक
आइतवार सरकार र आन्दोलतर कर्मचारीवीच भएको छलफल र वार्ता सकरात्मक भएको दुवै पक्षले जनाएको छ।वार्तामा कर्मचारीहरूले समायोजन अध्यादेशले कर्मचारीको बृति विकासमा अबरोध गरेको, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन नल्याइ समायोजन गर्न खोजिएको, कर्मचारीको मनोबल गिराउने गरी समायोजनमा पठाउन लागिएको, उच्च कर्मचारी र तलका कर्मचारीवीच विभेद गरिएको जस्ता आरोप लगाएका थिए।

छलफलमा कर्मचारीहरूको मागलाई संसद्मा ल्याउन लागिएको संघीय निजामती सेवा ऐनमा समेटने प्रतिबद्धता सरकारको तर्फबाट सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरूले गरेका थिए। मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीले भने, ‘समायोजन प्रक्रियाका जटिलतालाई हटाइ सहज बनाउन तथा कर्मचारीहरूले उठाउदै आएका बृति विकास, संघमा फर्कन सकिने व्यवस्था, तथा सेवा सुविधाको सुनिश्चिता भइ समायोजन प्रक्रिया शुरू गर्नु पर्ने जस्ता मागहरूलाई संघीय निजामती सेवा ऐनमा समटिने प्रतिबद्धता मन्त्रालयले गरेको छ।’ वार्तामा सहभागी आधिकारिक टे«ड युनियनक महासचिव सुवोध देवकोटाले आइतबारको वार्ता सकारात्मक भएको बताउदै मंगलबार यसलाई लिपिबद्ध गरिने बताए।आइतबार वार्ता सकारात्मक भएको छ। मंगलबार यसलाई लिपिबद्ध गर्ने भनेका छौ।’

वार्तामा सरकारको तर्फबाट सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालय सहसचिव हरि पौडेल, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव सुमन दाहल लगायतका थिए भने कर्मचारीको तर्फबाट पुन्य ढकाल,भोला पाखेरल तथा देवकोटा थिए। सरकार र आधिकारिक ट्रेड युनियनको वार्तामा प्रावधिक कर्मचारीहरू भने आश्वास्त भएका छैनन्।

प्राविधिक सञ्जालका अध्यक्ष रामप्रासद मेहताले सरकार र आधिकारिक टे«ड युनियनको वार्तामा आफ्नो मागलाई नसमेटे आफहरूले छुट्टै आन्दोलन गर्ने बताए। ‘हाम्रा मागहरू समेटिएनन भने हामीले छुट्टै आन्दोलन गर्छौ। अहिले हामी सरकारको रवैया हेरीरहेका छौ।’ उननले भने। प्राविधिक कर्मचारीहरूले सेवामा प्रवेश गर्दाको न्युनतम शैक्षिक योग्यतालाई आधार मानी बढुवाको व्यवस्था हुन पर्ने माग राखेका छन्। अध्यादेशमा भने प्राविधिक कर्मचारीहरूको बढुवा हुँदा माथिल्लो पदका न्युनतम शैक्षिक योग्यतालाई आधार मानिने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रकाशित: १६ पुस २०७५ ०१:३० सोमबार