काठमाडौं- प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको कार्यकालमा सर्वोच्च अदालतबाट केही भ्रष्टाचारीले उन्मुक्ति पाएका छन्। उनको कार्यकालमा केही विवादास्पद मुद्दामा अन्तरिम आदेश र फैसला भएका छन् भने केही व्यक्तिहरूलाई जेलमुक्त गरिएको छ।

उनको कार्यकालमा भएका फैसला, आदेश र निर्णय विवादरहित बन्न सकेनन्। भदौ २५ मा कार्यभार सम्हालेका प्रधानन्यायाधीश मिश्रले उमेर हदका कारण आगामी मंगलबार अवकाश लिँदैछन्। प्रधानन्यायाधीश मिश्रको कार्यकालमा केही ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दाले सफाइ पाएका छन्। एनसेललगायत केही विवादास्पद मुद्दा स्थगित भए। भ्रष्टाचारी ठहर भएका पूर्वसचिव पदमप्रसाद पोखरेल र मोतीलाल बोहोराले सफाइ पाए। मिश्रको कार्यकालमा शारदाप्रसाद घिमिरे, पुरुषोत्तम भण्डारी, तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ, केदारप्रसाद घिमिरे संलग्न पाँचजना नछुट्ने खालको निश्चित बेन्च बस्यो। ती बेन्चबाट भएका अन्तरिम आदेश र फैसला शंकास्पद छन्। ‘सधैंभरि फुल बेन्च पनि उनीहरूकै नेतृत्वमा हुने, हेर्न मिल्ने प्रकृतिका मुद्दा पनि अन्य न्यायाधीशका बेन्चमा किन दिइन्न ?’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसबाटै केही शंकास्पद गतिविधि भएको पुष्टि हुन्छ।’ मिश्रको कार्यकालमा एकल इजलास दीपकराज जोशी, तेजबहादुर, डम्बरबहादुरको इजलासमा पर्नुलाई पनि सरकारी वकिलले समेत शंकास्पद भएको बताएका छन्।

त्यसैगरी सर्वोच्चले सात वर्षअघि आफैंले गरेको फैसला उल्टाउँदै भ्रष्टाचारी ठहर भएका दुईजनालाई सफाइ दिएको छ। न्यायाधीशहरू शारदाप्रसाद घिमिरे, पुरुषोत्तम भण्डारी र डम्बरबहादुर शाहीको पूर्ण इजलासले भूmटा विवरण र कागजातका आधारमा कर्जा लेनदेन गरी भ्रष्टाचार ठहर भएकामध्ये दुईजनालाई सफाइ दिइएको छ। कृषि विकास बैंकका दुईजना कर्मचारीले नक्कली कागज बनाएर ऋण दिने क्रममा दोषी ठहराइएकालाई सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले सफाइ दिएको हो। संयोगवश त्यस मुद्दामा विशेष अदालतमा तत्कालीन न्यायाधीश रहेका मिश्रसमेतको इजलासले भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो। मिश्र न्यायालयको नेतृत्वमा रहेकै बेला ती दुई कर्मचारीले सफाइ पाए।

दुईजना जेलमुक्त सर्वोच्चको आदेशबाट पुसमा दुईजना जेलबाट मुक्त भए। पुस ६ मा न्यायाधीश घिमिरे र श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले ‘गुण्डा नाइके’ राजीव गुरुङ भनिने दीपक मनाङेलाई धरौटी तिरेर जेलबाहिर बसी मुद्दा लड्न पाउनेगरी आदेश ग¥यो। मनाङे गत वर्ष मंसिरमा भएको प्रदेशसभा प्रत्यक्ष चुनावमा प्रदेश ४ मनाङको प्रदेशसभा (ख) क्षेत्र नम्बर २ बाट विजयी (शपथ लिन नपाएका) सदस्य हुन्। त्यसैगरी शुक्रबार विश्व हिन्दु युवा संघका तत्कालीन अध्यक्ष काशीप्रसाद तिवारीको हत्यामा संलग्न भई जेल सजाय भोगिरहेका सियारामप्रसाद कुशवाहालाई सफाइ दिँदै थुनामुक्त गर्ने फैसला भयो। न्यायाधीशहरू शारदाप्रसाद घिमिरे र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले कुशवाहालाई उच्च अदालतले गरेको फैसला उल्टाएर सफाइ दिएको हो। गत फागुन २५ गते उच्च अदालत जनकपुरले गरेको सर्वस्वसहित जन्मकैद फैसला नमिलेको भन्दै सर्वोच्चले उल्टाएको हो। ‘कुशवाहालाई अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहरेकाले अन्य मुद्दामा थुनामा राख्नुनपर्ने भए आजै थुनामुक्त गरिदिनू’, सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ।

थुप्रै मुद्दा थाती रहेको सर्वोच्चमा दर्ता भएको सात महिनामै कर्तव्यज्यान मुद्दाका फैसला उल्टाउँदै सफाइ दिएको यो एउटा मुद्दा हो। मिश्रको कार्यकालमै फैसला गराएर थुनामुक्त गराइएको सर्वोच्च सूत्रले जनाएको छ। कुशवाहा रौतहट कटहरिया नगरपालिकामा पूर्वमाओवादी केन्द्रका तर्फबाट मेयरमा विजयी भएका हुन्। विजयी भएपछि उनीविरुद्ध अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैद ठहर गरेको थियो। पुनरवलोकन अनुमति सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएका केही मुद्दाविरुद्ध तत्काल लड्न पाउनेगरी पुनरावलोकनको अनुमति मिश्रकै पालामा दिइएको छ। वरुण वेभरेज कम्पनीको करसम्बन्धी मुद्दामा गरेको फैसलामा पुनरावलोकन अनुमति दिइएको हो। सर्वोच्चले देवेन्द्र डंगोलको मुद्दामा छोटो समयमै पुनरावलोकन अनुमति दियो। मनाङेलाई समेत पुनरावलोकन गर्ने समय कटेपछि मुद्दा दर्ता गर्न आदेश गरिएको हो। भ्रष्टाचार मुद्दाका निर्णय सुनाउने मिति धकेलिए प्रधानन्यायाधीश मिश्रको कार्यकालमा केही मुद्दामा लामो समयसम्म निर्णय सुनाइएन। निर्णय सुनाउने मिति सार्नुलाई शंकास्पद मानिन्छ।

 चितवन मेडिकल कलेजको लेखापरीक्षणसम्बन्धी विषयसँग सम्बन्धित भानु कँडेल, लालबाबु कवारी, दिनेशप्रसाद अर्यालको मुद्दामा चारपटक निर्णय सुनाउने मिति सारिएको छ। न्यायाधीशहरू केसी र भण्डारीको संयुक्त इजलासले कात्तिकदेखि निर्णय सुनाउने समय सार्दै आएको छ। लामो समयसम्म निसु (निणर्य सुनाउने) मिति सारिरहँदा शंका गर्ने ठाउँ देखिने सर्वोच्च स्रोत बताउँछ। ‘मुद्दालाई लामो समय निसुमा राख्दा पक्षसँग भेटघाट र चलखेल हुन सक्ने भन्ने बुझिन्छ’, स्रोतले भन्यो, ‘मुद्दा बुझेर निर्णय सुनाउन एकसाता काफी हुन्छ।’ त्यसैगरी न्यायाधीशहरू घिमिरे र भण्डारीको संयुक्त इजलासले रवीन्द्रबहादुर सिंहको नेपाल राष्ट्र बैंक विपक्ष भएको मुद्दामा पनि दोस्रोपटक निसु सारेको छ। गत भदौ ४ मा निर्णय सुनाउने भनिएको मुद्दा चार महिनासम्म सरिरहेको छ। अकुत सम्पत्तिसम्बन्धी चक्रबन्धु अर्यालको भ्रष्टाचार मुद्दा पनि निसु सरिरहेको छ।

भन्सार विभागका तत्कालीन प्रमुख सुदीपचन्द्र शाहसहितको चार जनाको भ्रष्टाचार मुद्दा निसु सारिएको छ। न्यायाधीश केसी र भण्डारीको संयुक्त इजलासले एक महिनाअघिदेखि निसु सार्दै आएको छ। बाचा पूरा गर्न असमर्थ मिश्र प्रधानन्यायाधीश मिश्रले पदमा नियुक्ति हुने बेलामा संसदीय सुनुवाइका क्रममा अदालतमा बिचौलिया प्रवेश रोक लगाउने र भ्रष्टाचारमुक्त अभियान चलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। प्रधानन्यायाधीश मिश्रले चार महिनाअघि भनेका थिए, ‘अदालतमा बिचौलियका कारण सिर्जना हुन सक्ने समस्या, विचलन रोक्न त्यस्ता व्यक्ति पहिचान गरी अदालत प्रवेशमा रोक लगाउनेलगायत कानुनी कारबाही अगाडि बढाइनेछ।’

उनले न्यायमा बिचौलिया प्रवेशमा रोक लगाउने खालका कुनै पनि गतिविधि गर्न सकेनन्। सर्वोच्चमा न्यायाधीशको संख्या बढाउने प्रतिबद्धता पनि उनको थियो। त्यो बाचा पनि पूरा हुन सकेन। अवकाश हुनुअघि एक महिना बिदा बस्ने परम्परा भए पनि उनी बिदा बसेनन्। छोटो अवधि भएकाले उनले एक साताका लागि इजलास नहेर्ने निर्णय गरेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। उनले बिहीबारदेखि पनि मुद्दा हेरेका छैनन्, पेसी भने कार्यकाल सकिँदासम्म तोक्ने बताइएको छ। त्यसैगरी न्यायाधीश घिमिरे पनि उमेर हदका कारण यही पुस २१ मा अवकाश लिँदैछन्। घिमिरे अवकाश लिनु एक साताअघिसम्म भ्रष्टाचार, कर्तव्य ज्यान मुद्दा छिन्नमा व्यस्त छन्।

प्रकाशित: १५ पुस २०७५ ०२:४६ आइतबार