काठमाडौं - प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ बमोजिम २०६४ सालमा वितरण भएको नागरिकताको अध्ययन सुरु गरेको छ। समितिले नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथिको छलफलमा उठेका विषय सम्बोधन गर्न नागरिकताको विवरण माग गरिएको हो ।

समितिका सदस्यहरूले नागरिकता विधेयकको विषयवस्तुमा विगतको नागरिकता वितरणलाई पनि अध्ययन गर्नुपर्ने बताएका थिए। गृहमन्त्रालयसँग जन्म, अंगीकृत, र वंशजका आधारमा दिएका नागरिकताको विवरण माग गर्नुपर्ने अवस्था छ रहेको भन्दै समितिका सदस्य झपटबहादुर रावलले यस विवरण माग गर्न समितिलाई आग्रह गरेका छन्। तराईमा नागरिकता वितरण गर्दा लापरबाही हुने गरेका कारण यसबाट सिर्जना हुने दीर्घकालीन समस्याको समाधान खोज्ने उद्देश्यले समितिले नयाँ विधेयक बनाउँदा त्यसतर्फ ध्यान दिन लागेको हो ।

समितिका सचिव सुदर्शन खड्काले भने समितिले गृहमन्त्रालयसँग २०६४ सालपछि वितरण भएको नागरिकताको विवरण माग गरेको बताए। समितिले मागेको विवरण समितिमा उपलब्ध भएको छ उनले भने। समितिले गृहमन्त्रालयसँग नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ बमोजिम जन्मको आधारमा वितरण भएका नागरिकताको विवरण मात्र मागेको हो। समितिले वंशज, अंगीकृत र जन्मको आधारमा वितरण भएको नागरिकताको विवरण माग गरेमात्र पर्याप्त विवरण आउने भएकाले समितिले पुन विवरण माग गर्ने तयारी भएको समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए ।

गृहमन्त्रालयलाई जन्मको आधारमा मात्र विवरण माग भएकाले सो अवधिमा जन्मको आधारमा एक लाख ९० हजार भन्दा बढीले नागरिकता लिएको विवरण समितिमा उपलब्ध भएको छ। २०६४ सालमा तीन जना कर्मचारीको सर्जमिनका आधारमा पनि वंशजको नागरिकता प्रदान गरिएको थियो। जसबाट धेरै विदेशीले पनि वंशजको आधारमा नेपाली नगारिकता लिएको भन्दै आलोचना गरिएको थियो ।

२०४६ साल चैत मसान्तसम्म नेपालभित्र जन्म भई नेपालमा स्थायी रुपले बसोबास गर्दै आएको व्यक्तिलाई जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता दिइएको थियो। नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले विदेशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि उसलाई अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था थियो। त्यस्तै, विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिलाबाट जन्मिएका छोराछोरीले अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था थियो ।

यस व्यवस्थाबमोजिम ४० लाख भारतीय नागरिकले नेपाली नागरिकता लिएको भारतीय प्राध्यापक डा. मुकेशकुमार सिंहले आफ्नो एक पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन्। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले भारतीय प्राध्यापक मुकेशकुमार सिंहले लेखेको विषयप्रति समितिले ध्यायान दिनुपर्ने बताए ।

प्रकाशित: ६ पुस २०७५ ०१:५५ शुक्रबार