काठमाडौं – सरकारले सरकारी निकायहरुको सूचना प्रणाली आधुनिकीकरण गर्ने क्रममा स्मार्ट लाइसेन्स छपाइलगायत केही काम मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई प्रचलित कानुनविपरीत बिनाप्रतिस्पर्धा ठेक्कामा दिएको र केही दिने तयारी गरेको विषयमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टिआई) ले आपत्ति प्रकट गरेको छ। टिआईले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी आपत्ति जनाएको हो।
टिआईका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारी निकायहरुको सूचना प्रणाली आधुनिकीकरण गर्ने क्रममा सरकारले स्मार्ट लाइसेन्स, राहदानी छपाइलगायत अन्य केही काम प्रचलित कानुनविपरीत बिनाप्रतिस्पर्धा ठेक्कामा दिएको र केही काम दिने तयारी गरेको विषय विभिन्न सञ्चार माध्यममार्फत जानकारीमा आएको भन्दै त्यसतर्फ गम्भीर ध्यानाकृष्ट भएको उल्लेख छ।
टिआईले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पठाएको पत्रमा लेखिएको छ– सूचना प्रणाली आधुनिकीकरण सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐनबमोजिम सम्बन्धित कम्पनीहरु बीच प्रतिस्पर्धा नगराई सिधै ठेक्का दिएको वा दिन लागेको हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा वास्तविक जानकारी आमनागरिकलाई गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई आग्रह गर्छ।
भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने सरकारको प्रतिबद्धताविपरीत अपारदर्शी तरिकाले कानुनको बर्खिलाप हुनेगरी ठेक्काहरु दिइएको हो भने त्यस्ता निर्णय यथाशीघ्र सच्याउन र अन्य ठेक्का प्रतिस्पर्धा गराएरमात्र दिन टीआईले माग गरेको छ।
प्रकाशित: ४ पुस २०७५ ०१:१६ बुधबार
