काठमाडाैं – साझा प्रकाशन लिमिटेड तीन महिनाभन्दा लामो समयदेखि वैधानिक नेतृत्व नपाउँदा अलमलमा छ। प्रकाशनका विवादास्पद अध्यक्ष डोलिन्द्रप्रसाद शर्माको कार्यकाल साउन ११ गतेदेखि सकिएपछि भूमि व्यवस्थापन, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले मन्त्रालयका सहसचिव रघुराम बिष्ट तथा अन्य तीन सदस्य नियुक्त गरेकी थिइन्। तर सर्वाेच्च अदालतका आदेश र फैसलाका कारण शिक्षा मन्त्रालयले गरेको नियुक्ति तथा सहकारी मन्त्रालय आफैंले गरेको निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन।
मन्त्री आर्यालले शिक्षा मन्त्रालयद्वारा नियुक्त सञ्चालकको पदावधि नसकिँदै अध्यक्षसहित चार नयाँ सञ्चालक चयन गरे पनि मन्त्रालयले नियुक्त गरेका सदस्यले सर्वाेच्चमा रिट हालेपछि सर्वाेच्चले उनीहरूका पक्षमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो। त्यसलगत्तै अर्काे मुद्दामा तीन वर्षअघि नियुक्त भएका साझा प्रकाशनका अध्यक्ष तेजकुमार शर्मालाई पुनर्बहालीको फैसला गरे पनि मन्त्रालयले दुवै फैसलाको कार्यान्वयन गरेको छैन। यसैले साझा नेतृत्वविहीन भएको छ। गत वैशाखदेखि सञ्चालक समितिको बैठक पनि बसेको छैन।
साझा प्रकाशन स्रोतका अनुसार प्रत्येक दुई महिनामा बस्नुपर्ने सञ्चालक समितिको बैठक नबस्दा संस्था थप समस्यामा पर्दै गएको छ। विगतमा सहकारी मन्त्रालय मातहतमा रहेको साझा हाल शिक्षा मन्त्रालय मातहतमा छ। शिक्षा मन्त्रालय मातहत रहँदा तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले ३० करोड अनुदान तथा ऋण दिएको थियो। सो रकम साझाका अवकाशप्राप्त एक सय २८ कर्मचारीका तलब तथा उपदानका लागि दिने भनिए पनि कर्मचारीले रकम नपाउँदा साउन १ गतेदेखि अवकाशप्राप्त कर्मचारी आन्दोलनरत छन्। उनीहरूलाई साझाले सेवासुविधा र उपदानबापत १७ करोडभन्दा बीढ रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ। आफूले पाउनुपर्ने रकम नपाएपछि साझाका कर्मचारीले तत्कालीन अध्यक्ष हाल महाप्रबन्धक डोलिन्द्र शर्माविरुद्ध आन्दोलन गर्दै आएका छन्। कर्मचारीले विरोध गर्न थालेपछि गत भदौदेखि शर्मा कार्यालय गएका छैनन्।
आफूले पाउनुपर्ने रकम नपाएपछि साझाका कर्मचारीले महाप्रबन्धक डोलिन्द्र शर्माविरुद्ध आन्दोलन गर्दै आएका छन्। कर्मचारीले विरोध गर्न थालेपछि शर्मा गत भदौदेखि कार्यालय गएका छैनन्।
पछिल्लो अवस्थामा सरकारले साझालाई १७ करोड दिने तयारी गरेको छ। त्यसमध्ये पहिलो चरणमा साढे आठ करोड दिने सम्बन्धमा गत मंसिर ४ गते सहमति भइसकेको छ। दोस्रो चरणमा पनि थप साढे आठ करोड दिने सहमति भएको मन्त्री अर्यालले नागरिकलाई बताइन्। ‘दोस्रो चरणको रकम दिने विषयमा पनि अर्थ मन्त्रालयसँग सहकार्य भइरहेको छ,’ उनले भनिन्। मन्त्री अर्यालले सो रकमले आन्दोलनरत कर्मचारीका माग सम्बोधन गर्ने दाबी गर्छिन्। तर यो रकमले नेतृत्वहीन र ऋणमा डुबेको साझाको समस्या समाधान नगर्ने साझाका कर्मचारीहरू बताउँछन्। ‘साझाको व्यवस्थापन सुधार नगरेसम्म आर्थिक सहयोगले मात्र संस्था चल्दैन,’ साझाका एक कर्मचारीले भने। साझाको समस्या जर्जर बन्दै गइरहे पनि सरोकारवाला मन्त्रालय र मन्त्रीले व्यवस्थापन सुधारमा पहल नगरेको कर्मचारीहरू बताउँछन्।
मन्त्री अर्यालले साझामा व्यवस्थापकीय सुधारका लागि कुनै निर्णय गर्न नसकेको उनीहरुको आरोप छ। साझामा पुनः अध्यक्ष पद प्राप्त गर्न अनियमिततामा मुछिएका डोलिन्द्र शर्मा लागि परेको र मन्त्री डोलिन्द्रकै पक्षमा देखिएकाले समस्या भएको साझा स्रोत बताउँछ। ‘उहाँले नयाँ मान्छे ल्याउन पनि सक्नुभएको छैन। शर्मालाई पनि नियुक्ति गर्न डराइरहनुभएको छ,’ स्रोतले भन्यो।
प्रकाशित: २६ मंसिर २०७५ ०३:०७ बुधबार
